UN Doha Meeting : अफगाणिस्‍तानच्‍या संदर्भात संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या बैठकीत भारताची उपस्‍थिती !
दोहा (कतार) – येथे ३० जून या दिवशी अफगाणिस्‍तानच्‍या संदर्भात संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघाची बैठक पार पडली. यात सहभागी २५ देशांपैकी भारतही होता. विशेष म्‍हणजे अफगाणिस्‍तानविषयी चर्चा करण्‍यासाठीच्‍या एखाद्या बैठकीत तालिबानचे नेते उपस्‍थित रहाण्‍याचीसुद्धा ही पहिलीच वेळ होती. याआधी अफगाणिस्‍तानने संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघाच्‍या अशा प्रकारच्‍या प्रत्‍येक बैठकीवर बहिष्‍कार टाकला होता.
१. या बैठकीचा उद्देश तालिबानला मान्‍यता देणे नाही, असे सुंयक्‍त राष्‍ट्रांनी स्‍पष्‍ट केले होते.
२. असे असतांनाही अनेक मानवाधिकार संघटनांनी या बैठकीवर टीका केली. संघटनांची मागणी आहे की, जोपर्यंत तालिबान महिलांच्‍या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, तोपर्यंत त्‍याच्‍याशी बोलू नये आणि तालिबान सरकारला मान्‍यताही दिली जाऊ नये.
३. बैठकीत भारताच्‍या बाजूने परराष्‍ट्र व्‍यवहार मंत्रालयाचे अधिकारी जे.पी. सिंह सहभागी झाले होते. या वेळी परराष्‍ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर हे दोहा शहरातच होते; मात्र ते बैठकीला उपस्‍थित राहिले नाहीत.
४. तज्ञांच्‍या मते अफगाणिस्‍तानमधील सुरक्षा परिस्‍थितीमुळे भारत तालिबानकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्‍यामुळे जरी त्‍याने अफगाणिस्‍तानला मान्‍यता दिलेली नसली, तरी तेथे मानवतावादी साहाय्‍य देऊन तो त्‍याचा प्रभाव कायम ठेवत आहे.
आमच्‍यावरील निर्बंध हटवावेत ! – तालिबान
तालिबानचा प्रतिनिधी जबिउल्लाह मुजाहिद हा बैठकीला उपस्‍थित होता. त्‍याने प्रसारमाध्‍यमांना सांगितले की, मला सर्व देशांसमोर माझे मत मांडण्‍याची संधी मिळाली. तालिबान सत्तेवर आल्‍यापासून अफगाणिस्‍तानच्‍या बँकिंग क्षेत्रावर निर्बंध आले आहेत. त्‍यामुळे अफगाणिस्‍तानची अर्थव्‍यवस्‍था पुष्‍कळ कमकुवत झाली आहे. अशा स्‍थितीत आमच्‍यावरील निर्बंध हटवण्‍यात यावेत.