हिंदु जनजागृती समिती गेली अनेक वर्षे मंदिरांच्या क्षेत्रात कार्य करत आहे. मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधातील लढा असो वा सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा असो, समिती सदैव अग्रस्थानी राहिली आहे. या लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी आपण गेल्या अधिवेशनात मंदिर संघटनासाठी ‘मंदिर महासंघ’ स्थापन करण्याचा संकल्प केला होता. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र्र, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांत हा संकल्प या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात फलद्रूप होतांना दिसत आहे. इतकेच नव्हे, तर आज या ३ राज्यांतील सुमारे १४ सहस्र मंदिरे या महासंघाशी जोडली गेली आहेत. मागील वर्षभरातील या यशाचा विचार केला, तर त्यातून मंदिरांच्या संघटनाची सर्वांनाच वाटणारी आवश्यकता आपल्या लक्षात येईल.

खरे तर भारतातील ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकारला हिंदूंची मंदिरे बळकावून त्यातील धन घेण्याचा किंवा मंदिरांतील प्राचीन परंपरा पालटण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ही सेक्युलर म्हणवणारी सरकारे मंदिरांना कोणताही निधी देत नाहीत, धर्माच्या संदर्भात कोणतेही साहाय्य किंवा कार्य करत नाहीत, तर मग त्यांना मंदिरे चालवण्याचा अधिकार कसा काय प्राप्त होतो ? बरे, हे सेक्युलर राजकारणी कोणतीही मशीद किंवा चर्च सरकारच्या नियंत्रणात आणू शकत नाहीत. मग हिंदु मंदिरांच्या संदर्भातच हा दुजाभाव का ? या दृष्टीने हिंदूंना जागृत करण्याचे, तसेच मंदिरांच्या विश्वस्तांना संघटित करण्याचे कार्य आपल्याला करायचे आहे.

मंदिर संघटनाच्या दृष्टीने जळगाव येथे ५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर महासंघाच्या वतीने २ आणि ३ डिसेंबर २०२३ या दिवशी अष्टविनायकांपैकी ओझर येथील विघ्नहर मंदिराच्या ठिकाणी दोन दिवसांची ‘महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषद’ आयोजित केली होती. या परिषदेत महाराष्ट्रातील सुमारे ६०० मंदिरांच्या विश्वस्तांनी, तसेच मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणार्‍या योद्ध्यांनी सहभाग घेतला होता. कर्नाटक राज्यात २ आणि ३ डिसेंबर २०२३ या दिवशी आयोजित केलेल्या मंदिर परिषदेत ८०० हून अधिक मंदिरांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यानंतर

११ डिसेंबर २०२३ या दिवशी गोवा राज्यातही गोमंतक मंदिर महासंघाच्या वतीने आयोजित मंदिर परिषदेत ३०० हून अधिक मंदिरांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या तीनही परिषदांमध्ये मंदिरांना येणार्‍या समस्या आणि त्यांवरील उपाय, अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील मंदिर परिषदेत सहभागी झालेल्या मंदिरांच्या विश्वस्तांची जिल्ह्यानुसार कृती समिती बनवून त्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांतील मंदिरांचे संघटन करण्याच्या उद्देशाने बरेच परिश्रम घेतले. परिणामी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक आदी राज्यांतील सुमारे १४ सहस्र मंदिरे मंदिर महासंघाच्या संपर्कात आली आहेत. याचे सगळे श्रेय आपल्याला हे यश देणार्‍या भगवंताचे आणि त्यासाठी अथक प्रयत्न करणार्‍या ‘मंदिर महासंघा’च्या पदाधिकार्‍यांचे आहे.

१. मंदिर महासंघाचा उद्देश

१ अ. सर्व प्रकारच्या मंदिरांच्या समस्यांचे निवारण करणे : देशभरात अनेक तीर्थक्षेत्रे, पौराणिक मंदिरे आहेत. प्राचीन-ऐतिहासिक मंदिरे आहेत. तसेच ग्रामदेवता, उपास्यदेवता, ग्रहदेवता यांची आणि संतांची समाधी मंदिरे आहेत. प्रत्येक मंदिराच्या समस्या भिन्न आहेत. त्यामुळे या सर्व मंदिरांच्या समस्यांवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे आणि ते आपल्याला मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून साध्य करायचे आहे. सध्याच्या ‘सेक्युलर’ राज्यात सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे मंदिरांच्या शेकडो वर्षांच्या परंपरा नष्ट केल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या अहिताचे निर्णय होत आहेत; म्हणूनच ही धर्महानी रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित येणे आवश्यक आहे.

आज हिंदूंची अनुमाने ४ लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत आणि त्यांचा वापर केवळ आर्थिक लूट करण्यासाठी केला जात आहे.

१ अ १. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील पुजार्‍यांची दुरवस्था : एकीकडे सरकारकडून मशिदीच्या इमामांना १५ ते १८ सहस्र रुपये वेतन दिले जात असतांना, तमिळनाडूतील मंदिरांच्या पुजार्‍यांचे वेतन केवळ ७५० रुपये प्रतिमास इतके करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे भारतातील किमान वेतन कायद्यानुसार (मिनीमम वेजेस ॲक्ट) किमान वेतन म्हणून १७८ रुपये प्रतिदिन (अर्थात् ५ सहस्र ३४० रुपये प्रतिमाह) दिले गेले पाहिजेत. त्यानुसार पुजार्‍यांना प्रतिमास ७५० रुपये वेतन देणे, हे भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन आहे.

१ आ. मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधातील लढ्याची तीव्रता वाढवणे आवश्यक : कायद्यानुसार विचार केला, तर भारतातील राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ मध्ये समानतेच्या संदर्भात विवेचन आहे, तर अनुच्छेद २५ मध्ये भारतियांना धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद २६ मध्ये धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पहाण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. असे असतांनाही सरकार राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात जाऊन मंदिरांचे नियंत्रण करत आहे.

या संदर्भात वर्ष २०१४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील चिदंबरम् मंदिराच्या संदर्भात निकाल देतांना स्पष्ट केले आहे, ‘‘सरकारला कोणत्याही मंदिराच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. जर एखाद्या मंदिराच्या कारभारात काही गैरप्रकार होत असल्याचे लक्षात आल्यास, सरकार केवळ ते गैरप्रकार बंद करण्यापुरताच त्या मंदिराचा कारभार नियंत्रित करू शकते; मात्र सरकारला ते मंदिर कायमस्वरूपी स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवता येणार नाही.’’ असे असले, तरी कोणतेही सरकार सध्या मंदिरांवरील नियंत्रण सहजपणे सोडण्यास सिद्ध नाही. सहजपणे दानपेटीत गोळा होणारे कोट्यवधी रुपये, मंदिरांची कोट्यवधी रुपयांची भूमी, दान मिळणारे सोने कोणत्या सरकारला नको आहे ? त्यामुळे आपणच मंदिरांच्या मुक्ततेसाठी लढणे आवश्यक आहे.

हिंदूंच्या मनात मंदिरे सेक्युलर सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या दृष्टीने तीव्र भावना आहेत, त्यांना प्रखर बनवण्याचे कार्य आपल्याला आगामी काळात करायचे आहे.

१ इ. मंदिरांच्या संदर्भात गैरसमजांचे निराकरण करणे आवश्यक : अयोध्येत श्रीराममंदिराचे बांधकाम चालू झाले. त्यासह लगेचच सेक्युलरवाद्यांनी ‘नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) बनवणे चालू केले, ‘तिथे आता मंदिराची आवश्यकता काय आहे ? त्यापेक्षा तिथे रुग्णालय बनवा, त्यातून गरीब हिंदूंना लाभ होईल.’ आमचे हिंदू लगेच या प्रचाराला फसतात; मात्र येथे लक्षात घेतले पाहिजे की, या बौद्धिक आतंकवादाच्या विरोधात आपण समर्थपणे उभे राहिले पाहिजे. जशी सर्वाेच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमी हिंदूंना दिली, त्याचप्रमाणे अयोध्येत मुसलमानांनाही मशीद बनवण्यासाठी ५ एकर भूमी दिली. त्याविषयी हे निधर्मीवादी पुढीलप्रमाणे बोलतात का कधी ? ‘तेथे मशीद बनवण्यापेक्षा गरीब मुसलमानांसाठी रुग्णालय बनवा ?’ यातून त्यांचा हिंदुविरोध उघड केला पाहिजे; मात्र आपण एवढ्यावरच न थांबता पुढे जाऊन सांगितले पाहिजे की, एक मंदिर उभे रहातांना किती गरिबांची घरे त्यातून उभी रहातात ? जसे की, मंदिर बनवणारे कामगार, कारागिर, मूर्तीकार यांना तर लाभ होतोच; त्याखेरीज मंदिर पूर्ण झाल्यावर तेथे कार्यरत मंदिरातील पुजारी आणि कर्मचारी, देवासाठी फुले, पुष्पहार अन् फळे विकणारे, पूजासाहित्य विक्रेते, भाविकांना नेण्या-आणण्यासाठीचे वाहतूकदार, त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करणारे उपाहारगृहवाले, निवासाची व्यवस्था करणारे हॉटेलवाले इत्यादींची सूची बनवल्यास त्यातून लक्षात येते की, हिंदूंचे एक मंदिर एका संपूर्ण शहराची अर्थव्यवस्था चालवते.

याचे उदाहरण म्हणजे अयोध्येत श्रीरामलल्लाची (श्रीरामाचे बालक रूप) प्राणप्रतिष्ठा झाल्यावर प्रतिदिन १ लाख भाविक येऊ लागले आहेत, तसेच काशीविश्वनाथ ‘कॉरिडोर’ (सुसज्ज मार्ग) बनल्यावर पर्यटकांच्या संख्येत प्रतिमास ६० लाखांवरून थेट २ कोटी ३० लाख इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. यातून अडीच लाख नवीन लोकांना रोजगार मिळू लागला आहे. यामुळे उत्तरप्रदेश सरकारचे पर्यटनाच्या माध्यमातून होणारे उत्पन्न २५ सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत पोचणार आहे. ही रक्कम तर गोव्यासारख्या राज्याच्या वर्षभराच्या अर्थसंकल्पाच्या इतकी आहे. त्यामुळे ‘हिंदूंच्या मंदिरांतून राज्याची अर्थव्यवस्था उत्तम प्रकारे चालू शकते’, हे आपण अभिमानाने सांगितले पाहिजे. या दृष्टीने मंदिरांचे आणि मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याचे महत्त्व आपण लक्षात घ्यायला हवे.

१ ई. हिंदूसंघटनाचे केंद्र म्हणून मंदिरांचा उपयोग करायला हवा : आज हिंदूंचे सर्वाधिक एकत्रीकरण मंदिरांमध्ये होते. त्यामुळे मंदिरांचे संघटन हे हिंदूसंघटनाच्या दृष्टीनेही पुष्कळ महत्त्वाचे असून मंदिरांच्या विश्वस्तांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. याचे उदाहरण म्हणजे मागील वर्षी हरियाणा राज्यातील नूंह या ठिकाणी दंगलीत मुसलमान दंगेखोरांनी हिंदूंवर बंदुकींच्या साहाय्याने आक्रमण केले, तेव्हा सुमारे २ सहस्र ५०० ते ३ सहस्र  हिंदु भाविकांनी तेथील शिवमंदिरातच आश्रय घेऊन स्वतःचे प्राण वाचवले होते. त्यामुळे मंदिरे ही हिंदूंसाठी सुरक्षित आश्रयस्थानेही आहेत, हे लक्षात आले असेल. प्रत्येक विश्वस्ताने ‘आपल्या मंदिरातून कोणत्या प्रकारे हिंदूसंघटन करता येईल ?’, याचा विचार करून आतापासून प्रयत्न केल्यास भविष्यात आपत्काळात हिंदूंना सुरक्षा देण्याचे कार्यही मंदिरांद्वारे करता येऊ शकते.

२. मंदिर संघटन प्रभावी बनवण्यासाठी आगामी काळात करायचे कार्य

आज ‘मंदिर महासंघा’च्या माध्यमातून मंदिरांचे संघटन चालू आहे. याद्वारे मंदिर प्रतिनिधींचे, म्हणजे विश्वस्त, पुजारी, व्यवस्थापक, मंदिरासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ते आणि अधिवक्ते यांचे संघटन करण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले आहेत. त्यांना गती देण्याच्या दृष्टीने आपल्याला नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. आज मंदिरांच्या संदर्भातील समस्यांच्या संदर्भात सरकारला चर्चा करायाची झाल्यास तशी कोणतीही मंदिर संघटना सरकारच्या दृष्टीने अधिकृत किंवा मान्यता असणारी नाही. त्यामुळे येत्या काळात आपल्याला मंदिर महासंघाला मंदिरांच्या वतीने सरकारशी बोलणे करणारी ‘अधिकृत संघटना’ म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. त्यासाठी आपण आपल्या स्तरावर असणार्‍या राजकीय परिचयातून, तसेच अधिकृतपणे सरकारकडे निवेदन देऊन आणि शिष्टमंडळाने सरकारची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मंदिर महासंघाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करायचे आहेत.

आता हे कार्य अन्य राज्यांतही पोचवून तेथील मंदिरांचे संघटन करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती आपल्याला पूर्ण सहकार्य करण्यास सिद्ध आहे.