राज्यघटनेचा मूलभाव ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) आहे, असे म्हणणे, हा अपसमज !

बरेच जण म्हणतात की, १९७६ मध्ये जरी राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ शब्द जोडला गेला असला, तरी राज्यघटनेचा मूलभाव आणि रचना पहिल्यापासूनच ‘सेक्युलर’ होती. हा एक अपसमज आहे. जर अनुच्छेद २५ ते २८ हे ‘सेक्युलरीझम’चा पाया (बेसिक्स ऑफ सेक्युलरीझम) आहे, असे म्हटले, तर त्याच्यापुढील अनुच्छेद २९ आणि ३० हे ‘सेक्युलरीझम’च्या विरुद्ध (अगेन्स्ट ऑफ सेक्युलरिझम) आहेत. उदाहरण सांगायचे, तर अनुच्छेद २८ मध्ये म्हटले आहे, ‘सरकारी किंवा सरकारद्वारे अनुदानित कुठल्याही शिक्षण संस्थांमधून कुठल्याही धर्माचे शिक्षण देता येणार नाही.

जर अशा प्रकारे कुठलीही शिक्षण संस्था धर्मशिक्षण देत असेल, तर तिची शैक्षणिक मान्यता रहित केली जाईल.’ म्हणूनच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गीता, रामायण, महाभारत इत्यादी काही शिकवता येत नाही. हे अनुच्छेद वरपांगी ‘सेक्युलर’ वाटते; पण जेव्हा अनुच्छेद ३० वाचतो, तेव्हा अनुच्छेद २८ केवळ बहुसंख्य हिंदूंना लागू आहे, हे कळते. अनुच्छेद ३० मध्ये म्हटले आहे, ‘धार्मिक अल्पसंख्यांकांना शाळा चालू करण्याचा, त्या संचालित करण्याचा आणि त्यात त्यांचे मजहबी शिक्षण (रिलीजीअस एज्युकेशन) देण्याचा अधिकार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार सरकार या शिक्षण संस्थांना अनुदान देईल.’ याचा अर्थ मदरसा असू शकतो, त्यामध्ये कुराण अन् हदीस शिकवले जाऊ शकते. चर्चच्या ‘कॉन्व्हेंट’ शाळा असू शकतात, तेथे बायबल शिकवले जाऊ शकते. आवश्यकता भासल्यास सरकार या धार्मिक शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यास बंदी आणि अल्पसंख्यांकांना धर्माचे शिक्षण देण्याची संवैधानिक व्यवस्था, हा कुठला ‘सेक्युलर’वाद आहे ?

– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सनातन संस्था.