वक्फ बोर्डप्रमाणे हिंदु मंदिरांसाठी सर्वाधिकार देणारे ‘मंदिर बोर्ड’ स्थापन करा ! – अधिवक्ता विष्णु जैन, सर्वोच्च न्यायालय
वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी पत्रकार परिषद
विद्याधिराज सभागृह – ज्या प्रमाणे मुसलमानांच्या धार्मिक मालमत्ता आणि भूमी संरक्षित करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड स्थापन करून त्याला विशेष कायदेशीर अधिकार दिले आहेत, त्याच धर्तीवर देशभरातील हिंदूंची लाखो मंदिरे, त्यांची भूमी आणि संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी वक्फ बोर्डाप्रमाणे मंदिरांसाठी सर्वाधिकार असलेला ‘हिंदु मंदिर बोर्ड’ स्थापन करण्यात यावा. तसेच केवळ हिंदूंची मंदिरे अधिग्रहण करणारा वर्ष १९५१ चा ‘रिलिजीयस एन्डोव्हमेंट अॅक्ट’ रहित करण्यात यावा. हिंदूंची सरकारीकरण झालेली देशभरातील सर्व मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून तात्काळ मुक्त करून ती भक्तांच्या नियंत्रणात देण्यात यावी, अशी मागणी ‘काशी येथील ज्ञानवापी आणि मथुरा येथील श्रीकृष्णभूमी आदी प्रमुख हिंदु मंदिरांचा खटला लढवणारे ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस’चे प्रवक्ते तथा सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ‘मंदिर संस्कृती परिषदे’तील पत्रकार परिषदेत केली.
Set up a ‘Hindu Mandir Board’ similar to the Waqf Board : Adv. @Vishnu_Jain1 Hindu Front For Justice and Advocate, Supreme Court
Press Conference on #Free_Hindu_Temples at ‘Vaishvik Hindu Rashtra Mahotsav’
The Union Government should immediately repeal the Hindu-phobic… pic.twitter.com/Q25VDTuUOl
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
I am associated with @HinduJagrutiOrg for the past 12 years and this has been a very cherished spiritual journey – @Vishnu_Jain1 Hindu Front For Justice and Advocate, Supreme Court
Talk on #Free_Hindu_Temples at the Vaishvik Hindu Rashtra Mahotsav
After being guided by… pic.twitter.com/jss338iGfS
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
ते फोंडा, गोवा येथील ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने श्री विद्याधिराज सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी मंदिरांच्या आर्थिक व्यस्थापनाचे अभ्यासक तथा मुंबई येथील ‘समस्त महाजन संघा’चे अध्यक्ष श्री. गिरीश शाह, ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे राज्य सचिव श्री. जयेश थळी आणि उत्तरप्रदेशातील ‘पवन चिंतन धारा आश्रमा’चे पू. प्रा. पवन सिन्हा गुरुजी हे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषद पहा – |
हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक –
वक्फ मंडळाने बळकावलेली भूमी मंदिरांकडे तात्काळ हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारने द्यावा ! – सुनील घनवट, राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
या हिंदु अधिवेशनाच्या माध्यमातून ‘मंदिर संस्कृती रक्षा अभियाना’ला आरंभ झाला होता. यात आता देशभरातील सुमारे १४ सहस्र मंदिरांचे संघटन झाले आहे. या अधिवेशनात देशभरातील २७५ हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त आणि पुजारी सहभागी झाले आहेत. तसेच देशभरामध्ये ७१० मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे. हे अभियान आणखीन व्यापक करून मंदिरातील वस्त्रसंहितेसह आम्ही देशभर ‘मंदिरे मद्य-मांस मुक्त’ अभियान राबवणार आहोत.
Government should issue a GR to free all such properties forcible acquired by Waqf board and hand them over to Hindu temples – @SG_HJS State Coordinator, Maharashtra Mandir Sangh at Press Conference
The discussions in these annual Vaishvik Hindu Rashtra Mahotsav paved the way… pic.twitter.com/U2loiczrib
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
महाराष्ट्रातील श्री शनिशिंगणापूर मंदिराची १९ एकर, बीड येथील श्री कंकालेश्वर मंदिराची १२.५ एकर, तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली गावातील श्रीचंद्रशेखर स्वामी मंदिरासह हिंदूंच्या सुमारे १ सहस्र २०० एकर भूमीवर वक्फ बोर्डाने दावा लावला आहे. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी मंदिराची भूमी वक्फने बळकावण्याचा सपाटा लावला आहे. ज्या मंदिरांच्या भूमी वक्फ बोर्डाने बळकावल्या आहेत, त्या भूमी पुन्हा त्या मंदिरांकडे तात्काळ हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारने काढला पाहिजे.
धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटरच्या परिसरात दारूच्या दुकानांना अनुमती देण्याचा निर्णय सरकारने रहित करावा ! – श्री. जयेश थळी, राज्य सचिव, गोमंतक मंदिर महासंघ
सरकारने जरी खुलासा केला असला, तरी सरकारच्या आदेशात धार्मिक स्थळे आणि शाळा यांच्या १०० मीटरच्या परिसरात नवीन दारू दुकानांना अनुमती देण्याचा निर्णय स्पष्टपणे दिलेला आहे. त्यामुळे त्याला गोमंतक मंदिर महासंघाचा विरोध आहे. सरकारने म्हटले आहे की, पर्यटनाच्या दृष्टीने अपवादात्मक म्हणून जरी हा निर्णय घेतलेला असला, तरी यातून धार्मिक पर्यटकांच्या भावना दुखावणारा हा निर्णय आहे.
Government should immediately repeal the order permitting the opening of new liquor shops within 100 meters of temples and school premises – @TJayesh8 ‘Gomantak Mandir Mahasangh’ at Press Conference
Punjab is being called ‘flying Punjab’ because of the extensive addiction among… pic.twitter.com/j1sdSGug0Z
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
उद्या आम्ही २०० टक्के सुधारित शुल्क भरून जामा मशीद किंवा जुने गोवा चर्चच्या शेजारी दारूचे दुकान चालू करण्याची मागणी केली, तर सरकार पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार करून अनुमती देणार का ? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. पंजाबला आज व्यसनांमुळे ‘उडता पंजाब’ म्हटले जाते, तसे गोव्याला ‘उडता गोवा’ करायचे आहे का ? त्यामुळे सरकारने हा कायदाच रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे.
मंदिराच्या उत्पन्नाचा वापर मंदिराचे संवर्धन, जीर्णोद्धार आणि सुविधा यांसाठी करण्यात यावा ! – गिरीश शाह, अध्यक्ष, समस्त महाजन संघ, मुंबई
मंदिरांच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नापैकी केवळ १० टक्के निधी पूजा-अर्जा आणि व्यवस्थापन यांसाठी ठेवण्यात यावे, उर्वरित निधीचा वापर मंदिराचे संवर्धन, जीर्णोद्धार, सुविधा, लहान मंदिरांना अर्थसाहाय्य आणि समाजाच्या दृष्टीने करणे आवश्यक आहे.
Income of the temples should be used for temple conservation, maintenance, improving facilities, financial assistance to small temples and community
– Mr Girish Shah Managing Trustee, Samast Mahajan NGO, Mumbai at Press Conference of Vaishvik Hindu Rashtra MahotsavOnly 10% of… pic.twitter.com/zW2emQ0REI
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
तसेच मंदिराचे आर्थिक व्यवस्थापन, सुव्यवस्थान आणि संवर्धन यांदृष्टीने विविध मंदिरांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
सरकारने सर्व मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावीत ! – पू. प्रा. पवन सिन्हा गुरुजी, संस्थापक, पावन चिंतन धारा आश्रम, उत्तरप्रदेश
देशातील सरकार सेक्युलर असतांना केवळ हिंदु मंदिरांचे अधिग्रहण करणे योग्य नाही. त्यामुळे आमची मागणी आहे की सरकारने सर्व मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावीत.
Government should free all temples from its control – Pu. Prof. Pawan Sinha Guruji (@ShriguruPawanji) Chintan Dhara Ashram, @rishikulshala at Press Conference
‘It is not appropriate to acquire only Hindu temples when the government of the country is secular.’… pic.twitter.com/HV04spB9p4
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
त्यासाठी आम्ही मंदिर संस्कृती परिषद घेतली आहे.