राजकीय पक्षांनी सोयीकरता युती करण्याच्या पलीकडे पहावे !
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २७२ जागा मिळवणे शक्य न झाल्याने त्याला ‘तेलुगू देसम्’ आणि ‘जनता दल (संयुक्त)’ अशा पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यावर अवलंबून रहावे लागले. ‘भाजपने १५ इतर पक्षांशी केलेली युती लोकसभेच्या संपूर्ण ५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत आहे तशीच असावी’, असे कोणतेही प्रावधान (तरतूद) घटनेत नाही. याचप्रमाणे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेली ‘इंडी’ आघाडीही लोकसभेत बहुमत मिळवण्यास अयशस्वी ठरली. काँग्रेसला तर १०० जागाही मिळवता आल्या नाहीत.
१. युती करून सरकार करण्यामध्ये येणार्‍या अडचणी
युती करण्याची संकल्पना वर्ष १९७० पासून चालू झाली आणि विविध राजकीय पक्षांशी युती करून स्थापन केलेल्या अनेक सरकारांनी ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला होता; परंतु अशा परिस्थितीत युतीचे नेतृत्व करणार्‍या पक्षाचे राजकीय स्वातंत्र्य व्यर्थ ठरते. त्याहून अधिक, म्हणजे युतीच्या सरकारसाठी घटनेमध्ये विशिष्ट प्रावधान नसल्याने युतीचे सरकार टिकून राहील कि नाही ? या भीतीची टांगती तलवार नेहमीच डोक्यावर असते. युतीमध्ये नेतृत्व करणार्‍या पक्षाला बहुमत न मिळणे, यामुळे कोणताही ठाम निर्णय घेण्यावर प्रतिबंध येतो. इतकेच काय, तर देशातील अंतर्गत किंवा बाह्य सुरक्षा यांविषयी निर्णय घेण्याविषयीचे स्वातंत्र्य पंतप्रधानाला रहात नाही. समान आणि एकसारखे धोरण एकत्र येऊन युती करणे, हे समजू शकते. अशा प्रकरणात ते राष्ट्रीय ध्येयापासून पुष्कळ वेगळे रहात नाहीत.
२. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची उमेदवारी रहित व्हायला हवी !
दुर्दैवाने आता झालेल्या निवडणुकीमध्ये काही राष्ट्रविरोधी, खलिस्तानी, जहालवादी, जिहादी आणि कुख्यात गुन्हेगार हे पुष्कळ मताधिक्याने निवडून येऊन खासदार म्हणून संसदेत बसले. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. यामुळे भारतीय समाजाची रचनाच धोक्यात आली आहे. अशा प्रकारचे घटक धोकादायक नसलेल्या इतर राजकीय पक्षांशी युती करून देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण करू शकतात.
दुर्दैव म्हणजे काही नेते दायित्वशून्य वक्तव्ये करून सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेची मर्यादा ओलांडत आहेत. अशा नेत्यांकडून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा हक्क मर्यादा नसल्याप्रमाणे वापरला जातो. या नेत्यांकडे समाजामध्ये जातीय संघर्ष सिद्ध करण्याची क्षमता असते. खरे म्हणजे उत्तरदायी नेत्यांनी सार्वजनिक जीवनात स्वतःवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात शिस्त आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे यांविषयी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. निवडून आलेल्या उमेदवाराचे चारित्र्य शुद्ध आणि अभेद्य असले पाहिजे. या उमदेवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, तसेच जर त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे नोंद असतील, तर त्या आधारे उमदेवाराची उमदेवारी रहित झाली पाहिजे.
३. लोकप्रतिनिधी हे देशाच्या विकासासाठी समर्पित हवेत !
गुन्हेगार उमेदवारांकडून घेतली जाणारी राज्यघटनेची शपथ केवळ पोकळ औपचारिकता होते. यामुळे स्वतःचीच फसवणूक केल्याप्रमाणे होते; कारण लोकप्रतिनिधी हे प्रामाणिक, चांगली वागणूक असणारे, उच्च शिक्षित आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समर्पित असावेत, अशी या देशातील लोकांची अपेक्षा आहे !
– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.