वीज खंडित झाल्यास आता सरकारकडून वीजग्राहकांना हानीभरपाई मिळणार !

हानीभरपाईची रक्कम प्रतिदिन ४० रुपयांपासून १ सहस्र रुपये किंवा विलंबाच्या तासापर्यंत असेल

पणजी, २६ जून (वार्ता.) – संयुक्त विद्युत् नियामक आयोगाच्या (जी.ई.आर्.सी.) नियमांनुसार आता वीजपुरवठा खंडित झाल्यास किंवा वीजवितरणातील विशिष्ट कामगिरी मानकांची पूर्तता न केल्यास वीजदेयके समयोचित करून ९० दिवसांच्या आत ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागेल. वीजपुरवठ्यातील बिघाड काढून वीज पूर्ववत् करण्याचा कालावधी ४ घंट्यांपासून ४८ घंट्यांपर्यंत आहे.

वीजपुरवठ्यातील बिघाड, देयके देण्यास विलंब, देयकांसंबंधी तक्रारींचे निराकरण, वीजमीटरच्या समस्या सोडवणे, बिघाड झाल्यानंतर वीज पूर्ववत् करणे, विजेच्या दाबाचा चढउतार व्यवस्थापित करणे आणि वितरण जाळ्यांमधील (‘नेटवर्क’मधील) समस्यांचे निराकरण करणे, यांसाठी ग्राहक भरपाईचा दावा करू शकतात. आयोगाने १२ जून या दिवशी गोवा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश (वितरण परवानाधारकांसाठी कार्यप्रदर्शन मानक) (प्रथम दुरुस्ती) विनियम अधिसूचित केले आहे. सरकारने हानीभरपाई न दिल्यास ग्राहकांना ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे जाण्याचा पर्याय आहे. गोवा सरकारला ६ मासांच्या आत ग्राहकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि हानीभरपाई मागण्यासाठी ऑनलाईन ‘प्लॅटफॉर्म’ (सुविधा) स्थापन करावा लागणार आहे, तसेच सरकारला ग्राहक संबंध व्यवस्थापन प्रणालीदेखील लागू करावी लागणार आहे. नवीन वीजजोडणीसाठी मेट्रो शहरांसाठी ३ दिवस, शहरी भागांसाठी ७ दिवस, ग्रामीण भागांसाठी १५ दिवस आणि नवीन सुधारणांनुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामीण बेटांसाठी ३० दिवसांची मुदत आयोगाने अधिसूचनेत नििश्चत केली आहे.