Israel : कट्टर ज्यूंसाठी सैनिकी सेवा अनिवार्य करा ! – इस्रायलचे सर्वोच्च न्यायालय
पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या सरकारवर संकट
जेरुसलेम (इस्रायल) – इस्रायलमधील कट्टर ज्यूंना यापुढे अन्य नागरिकांप्रमाणेच सैनिकी सेवा अनिवार्य करण्यात यावी, असा आदेश येथील सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जूनला दिला. यासाठी कायदा करण्यात यावा, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. यामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारवर संकट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे कारण नेतान्याहू यांचे आघाडी सरकार दोन कट्टर ज्यूवादी पक्षांच्या पाठिंब्यावर टिकले आहे. सरकारला पाठिंबा अबाधित रहावा, यासाठी कट्टर ज्यू विद्यार्थ्यांना सैन्यभरतीतून सवलत कायम रहावी, अशी आमची अट असल्याचे या दोन्ही पक्षांकडून सांगण्यात आले आहे.
Ultra-Orthodox Jews must be drafted into military
– Israel's Supreme CourtPrime Minister Netanyahu's government faces a crisis pic.twitter.com/K8bDd7Rwev
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 26, 2024
१. हा निकाल गोंधळात टाकणारा असल्याची प्रतिक्रिया नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने व्यक्त केली आहे.
२. इस्रायलचे सैन्य सध्या गाझामध्ये हमास आणि लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला या दोन आतंकवादी संघटनांसमवेत युद्ध करत आहे. त्यामुळे इस्रायली सैन्यावरील तणाव वाढला असून त्यांना नवीन मनुष्यभरतीची आवश्यकता आहे.
३. सैन्याला संरक्षणमंत्री योआव्ह गॅलंट यांचा पाठिंबा आहे. त्यांनी जर कट्टर ज्यूंसाठी सैन्यभरती अनिवार्य करण्याचा कायदा सिद्ध करायला आरंभ केला, तर सत्ताधारी आघाडीला तडे जाऊ शकतात.
काय सांगतो सद्य:स्थितीतील सैन्यभरती कायदा ?
इस्रायली कायद्यानुसार तेथील तरुणांना वय वर्षे १८ पासून २४ ते ३२ महिने सैन्यामध्ये भरती होणे अनिवार्य असते. यामध्ये मात्र काही जणांना सवलती आहेत. २१ टक्के अल्पसंख्यांक असणारे अरबी, कट्टर ज्यू असलेले धार्मिक विद्यार्थी आदींना सैन्यभरतीतून सवलत देण्यात आली आहे. त्यांना सैन्यात भरती होणे बंधनकारक नाही. आता मात्र कठीण युद्ध चालू असल्याने अशा प्रकारची असमानता नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र भासू शकते, असे निरीक्षण इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.