संपादकीय : हिंदु सरकारांनी मानसिकता पालटावी !
केंद्रातील नव्या सरकारच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाचा प्रारंभ २४ जूनपासून झाला. पहिल्या दिवसापासून सर्व नवनिर्वाचित खासदारांच्या शपथविधीला प्रारंभ झाला आहे. त्यानंतर या सभागृहांमध्ये विविध प्रस्ताव सादर केले जातील. काही स्वीकारले जातील, तर काही फेटाळले जातील. काहींमध्ये काही पालट सुचवले जातील. त्याच वेळी अर्थसंकल्पही सादर केला जाईल. निवडणुकीपूर्वी फेब्रुवारी मासामध्ये भाजप सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईल. यावर चर्चा होईल आणि तो संमत केला जाईल. या अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी सहस्रो कोटी रुपयांचे प्रावधान केले जाईल. भारताचा विकास साध्य करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येईल, तसेच या आधीप्रमाणे मदरशांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे प्रावधान केले जाईल; मात्र त्याच वेळी हिंदु धर्मरक्षणासाठी, हिंदूंच्या धार्मिक उत्थानासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. गेल्या ७५ वर्षांत हेच केले जात आहे आणि पुढेही असेच होणार आहे; कारण ‘भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि धर्माच्या आधारे कोणत्याही धर्मासाठी असे प्रावधान करता येत नाही’, असे नेहमीच सांगितले जाते. काँग्रेससारखे ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी राजकीय पक्ष तर हे ठासून सांगत असतात; मात्र हिंदुत्वनिष्ठ म्हटले जाणारे राजकीय पक्षही त्यांचीच ‘री’ ओढतात, ही त्यांना निवडून देणार्‍या हिंदूंसाठी त्रासदायक गोष्ट ठरत आली आहे आणि पुढेही तेच घडणार आहे, याविषयी त्यांच्या मनात दुमत नाही. हेच ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी राजकीय पक्ष जेव्हा सत्तेवर असतात, तेव्हा त्यांना एकगठ्ठा मते देणार्‍या मुसलमानांसाठी, त्यांच्या धर्मशिक्षणासाठी, धार्मिक कार्यासाठी सहस्रो कोटी रुपयांचे प्रावधान करतात आणि त्याचा अन्य राजकीय पक्ष, संघटना कधीही विरोध करत नाहीत. हिंदु संघटना आणि एखाद दुसरा राजकीय पक्ष विरोध करत असले, तरी त्याचा काहीच परिणाम होत नाही, तसेच हेच हिंदु राजकीय पक्ष सत्तेवर येतात, तेव्हा तेही अशा प्रकारचे पूर्वीच्या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी राजकीय पक्षांनी केलेले प्रावधान रहित करत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.
हिंदूंना ठेंगा !
बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे तृणमूल काँग्रेसचे सरकार गेली ११ वर्षे राज्य करत आहे. हे सरकार मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांमुळेच सत्तेवर येत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही तृणमूल काँग्रेसला अधिकाधिक जागा मिळाल्या. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांनी अल्पसंख्यांक आणि मदरसा यांच्यासाठी ५ सहस्र ३४० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले; मात्र हिंदूंच्या गुरुकुलांसाठी, हिंदु धर्मासाठी कोणतेही प्रावधान केले नाही. सामाजिक माध्यमांतून यावर टीका होत असतांना हिंदूंकडून ‘हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय पक्ष हिंदूंच्या मतांवर निवडून येऊनही हिंदूंसाठी काही करत नाहीत, त्या तुलनेत ममता बॅनर्जी मुसलमानांच्या प्रती प्रामाणिक आहेत’, असे म्हटले जात आहे. हा भेद हिंदूंना लक्षात येऊ लागला आहे. हिंदूंच्या प्रती हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांविषयी अविश्वास निर्माण होऊ लागला आहे, याचा विचार करण्याची आता आवश्यकता आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या काळात जितके होईल, तितके मुसलमानांचे लांगूलचालन केले जात आहे. यात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमानांना सर्व प्रकारचे साहाय्य केले जात आहे. दुसरीकडे हिंदूंवर आक्रमणे केली जात आहेत. हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे बंगालच्या बाहेरील हिंदू पहात आहेत; मात्र हे बंगालमधील हिंदूंच्या लक्षात येत नाही, हे हिंदूंचे मोठे दुर्दैव आहे. ममता बॅनर्जी यांना रोखणारे कुणीच नसल्याने त्या हिंदूंना कस्पटासमान मानत मुसलमानांना साहाय्य करत आहेत. ‘मदरशांमधील मुलांच्या एका हातात कुराण आणि दुसर्‍या हातात लॅपटॉप’, असे हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय पक्षाकडून ममता यांना उद्देशून म्हणण्यात आले; पण हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय पक्षाकडूनही मदरशांसाठी सहस्रो कोटी रुपये संमत करण्यात आले. ‘हिंदु विद्यार्थ्यांच्या एका हातात श्रीमद्भगवद्गीता आणि दुसर्‍या हातात लॅपटॉप’, असे विधान कधी केले जात नाही. कुराणातून काय शिकवले जाते ? आणि पुढे देशात आणि जगात काय घडते ? याची चर्चा कुणी कधी करत नाही. हे हिंदूंचेच नाही, तर जगाचे दुर्दैव आहे. दुसरे दुर्दैव म्हणजे हिंदूही याविषयी सरकारवर दबाव निर्माण करून हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्याची मागणी करत नाहीत. तसा दबावही निर्माण करत नाहीत. हिंदूंच्या नाशासाठी हिंदूंच्याच पैशांचा वापर केला जात आहे. हे हिंदूंच्या लक्षात येत नाही आणि आले अन् विरोध केला, तरी त्याचा काहीच लाभ होत नाही, असे दिसत आहे. हिंदूंनी हिंदु म्हणून निवडून दिलेले आणि हिंदूंसाठी काम करत असल्याचे सांगणारेही याकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा हिंदू हताश होतात.
हिंदूंना गृहीत धरू नये !
गेली अनेक दशके हिंदूंना जागृत करण्याचे कार्य शेकडो हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, धार्मिक संघटना, संत आदींच्या माध्यमांतून केले जात आहे. राजकीय पक्ष स्वार्थापोटी हिंदूंना जागृत करून मते मिळवून निष्क्रीय रहातात, हेही लक्षात येत आहे. आता हिंदूंनी याच्यापुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. ‘जो हिंदु हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’, असे पूर्वी म्हटले जात होते. त्यानुसार हिंदुहिताच्या गोष्टी सांगणार्‍यांना हिंदूंनी सत्तेतही बसवले; मात्र त्यांनी अपेक्षित असे आणि जे होऊ शकत होते, असे हिंदूंचे हित केले नाही. त्यामुळे हिंदूंना आता घोषणा पालटून ‘जो हिंदु हित का काम करेगा, वही देश पे राज करेगा’, असे सांगितले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने कुणी प्रयत्न करत आहे, त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. या धोरणानुसार हिंदूंनी या पक्षांकडे आणि नेत्यांकडे पाहिले पाहिजे. अशा पद्धतीने दबावगट निर्माण झाला पाहिजे. नाहीतर हिंदूंच्या मतांवर निवडून येणारे हिंदूंना गृहीत धरत आले आहेत आणि पुढेही धरत रहातील; मात्र त्यामुळे हिंदूंच्या पदरात काहीच पडणार नाही आणि धर्मांधांची आणि हिंदूंच्या मुळावर येणार्‍यांची भरभराट होत राहील.
हिंदूंनी चिंतन करणे आवश्यक !
संसदेत एकीकडे नव्या सरकारचे पावसाळी अधिवेशन चालू झाले असतांना दुसरीकडे गोवा राज्यात रामनाथी येथे अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनही चालू झाले आहे. गेली १२ वर्षे हे अधिवेशन चालू आहे. हिंदूंमध्ये जागृती करून हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी मंथन केले जात आहे आणि त्यातून हिंदु संघटना, कार्यकर्ते कार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या मंथनामध्ये हिंदू वरील दृष्टीने कुठे अल्प पडतात आणि त्यांनी नेमके काय केले पाहिजे ? याचा विचार होऊन त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी तत्त्वनिष्ठपणे विचार मांडणे आवश्यक आहे. वस्तूनिष्ठ चिंतन होऊन पुढील दिशा ठरवावी लागणार आहे.