नागरी सहकारी बँकांसमोरील अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा राज्य सरकारला अहवाल सादर !

पुणे – राज्यातील नागरी सहकारी बँकांसमोरील अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ञ समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी १३ शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये नागरी सहकारी बँक साहाय्यता महामंडळाची निर्मिती, नागरी बँकांच्या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी ‘बँकिंग ब्युरो’च्या धर्तीवर स्वतंत्र ‘सर्व्हिस सोसायटी’ची स्थापना करणे, संचालक मंडळ सदस्यांना नफ्यातील किमान

१० टक्क्यांपर्यंत वाटणी घेण्याचा हक्क देणे, गहाण खतासह इतर कायदेशीर कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क न्यून करणे, सार्वजनिक न्यासाच्या ठेवी स्वीकारण्यास अनुमती देणे यांसह १३ शिफारसी या अहवालात केल्या आहेत. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांसमोरील अडचणींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी हा अहवाल सादर केला. जिल्हानिहाय स्थापन झालेल्या सहकारी बँकांच्या जिल्हा असोसिएशनकडे दायित्व देऊन त्यांना तडजोड संस्थेचा दर्जा आणि अधिकार दिल्यास अनेक प्रकरणांत तडजोड होऊन प्रकरणे निकाली निघतील, असेही अहवालात म्हटले आहे.

इतर शिफारसी 

१. सहकारी बँकांसाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात स्वतंत्र उप कायद्याची निर्मिती करावी.

२. सहकार चळवळीच्या बळकटीसाठी पात्रता निकष पूर्ण करणार्‍या सहकारी बँकांमधून किमान २० टक्के निधीची गुंतवणूक अनिवार्य केल्यास सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, देवस्थाने यांच्या निधीची काही प्रमाणात गुंतवणूक सहकारी बँकांमध्ये होईल.

३. मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांना जिल्हा बँक, नागरी सहकारी बँक, नागरी, तसेच ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतपेढ्या यांना ‘रेव्हेन्यू स्टॅम्प’ नागरिकांना विक्रीद्वारे उपलब्ध करून देण्यास अनुमती द्यावी.

४. लेखापरीक्षणासाठी नागरी सहकारी बँकांना पूर्वीचे दर कायम ठेवावेत.