भारताला जागतिक कीर्ती प्राप्त करण्याच्या दिशेने नालंदा विद्यापिठाची वाटचाल !

नालंदा विद्यापिठाच्या नवीन ‘कँपस’चे (महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ यांच्या इमारती आणि त्याभोवती असलेले आवार) उद्घाटन १९ जून या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. ५ व्या शतकात गुप्त साम्राज्याच्या काळात स्थापन झालेले नालंदा विद्यापीठ प्राचीन जगातील ज्ञानार्जनाचे एक महान केंद्र होते. नालंदा विद्यापिठाच्या भव्य परिसरात २ सहस्र अध्यापक हे कोरिया, जपान, ग्रीस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन, पर्शिया येथून आलेल्या १० सहस्र विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे ज्ञानदान करत असत.

इ.स. ११९३ मध्ये बख्तियार खिलजी या धर्मांध आक्रमकाने या विद्यापिठाला आग लावली, अध्यापकांची कत्तल केली आणि संपूर्ण विध्वंस केला. इथल्या ग्रंथालयातील ९० ग्रंथ भांडार ३ मास जळत होते. इतिहासकार मिनाझ- ई-शिराझ याने त्याच्या ‘तबाकत-ई-नसीरी’ या ग्रंथात खिलजीने केलेली कत्तल, तलवारीच्या धाकाने घडवलेले धर्मांतर आणि ग्रंथालयाचा संहार यांविषयी लिहून ठेवले आहे.

१. नालंदा विद्यापिठाच्या पुनरुज्जीवनाविषयी काँग्रेसची उदासीनता आणि चालढकलपणा !

नालंदासारख्या वैभवशाली विद्यापिठाचे पुनर्निर्माण हा देशासाठी गौरवाचा क्षण आहे; पण देशाच्या आनंदात मोकळ्या मनाने सामील झाले तर ते काँग्रेसवाले कसले ! त्यांनी लगेच ‘डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या शासन काळात चालू झालेल्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन मोदींनी केले’, असा गोंधळ चालू केला. खरेतर अशा आनंदाच्या प्रसंगी राजकीय चिखलफेक व्हायला नको; पण ‘मोदीद्वेषातून सांगितलेले हे असत्य सत्य म्हणून प्रस्थापित होऊ नये’, यासाठी खरे काय हे समजून घेतलेच पाहिजे.

वर्ष २००६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘नालंदा विद्यापिठाचे पुनरुज्जीवन केले जावे’, अशी सूचना केली. त्यावर या पुनरुज्जीवनाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी मनमोहन सिंह सरकारने अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नालंदा मेंटॉर ग्रुप’ची जून २००७ मध्ये स्थापना केली आणि त्यांना ३ मासांत अहवाल देण्यास सांगितले. अमर्त्य सेन यांची परकीय मुसलमान आक्रमकांविषयीची मते ही त्यांचे अत्याचार लपवणारी आणि नाकारणारी होती. त्यामुळे बख्तियार खिलजीच्या धर्मांधपणामुळे नष्ट झालेले नालंदा विद्यापीठ पुन्हा उभे करण्यासाठी त्यांची निवड अयोग्यच होती. त्यानुसार ३ मासांत काहीच घडले नाही. त्यावर ९ मासांची मुदतवाढ देण्यात आली. या ९ मासांतही अहवालाचा जन्म झाला नाही, असे म्हटल्यावर तब्बल ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. शेवटी वर्ष २०१२ मध्ये अमर्त्य सेन यांचीच ‘कुलपती’ म्हणून नेमणूक झाली आणि ‘एखाद्या तलाठ्याचे कार्यालय वाटावे’, अशी एक इमारत तिथे उभी राहिली. अशाच ढिसाळ आणि बेमुर्वतखोर पद्धतीने चालढकल चालू राहिली अन् वर्ष २०१४ पर्यंत या प्रकल्पाची काहीही प्रगती झाली नाही.

२. नालंदा विद्यापीठ स्थापनेच्या समितीने केलेल्या अवाढव्य व्ययाविषयी महालेखापरीक्षकांचे ताशेरे

या मधल्या काळात व्यय मात्र बेबंदपणे होत गेला. अमर्त्य सेन यांच्या सोयीसाठी बैठका या न्यूयॉर्क, टोकियो, सिंगापूर येथे होत राहिल्या. इतक्या महत्त्वाच्या विद्यापिठाच्या कुलगुरुपदी एखाद्या नामवंत विद्वानाची नेमणूक करण्याऐवजी देहलीतील एका महाविद्यालयात साधे ‘रीडर’ (वाचन करणारा) म्हणून असलेले गोपा सबरवाल यांची वर्णी लावण्यात आली. वर्ष २००७ ते वर्ष २०१४ या कालावधीत २ सहस्र ७३० कोटी रुपये व्यय झाला आणि हाती काहीच लागले नाही.

या सर्व व्यवहारावर ‘कॅग’ने (महालेखापरीक्षक) कठोर ताशेरे ओढले. स्वतः राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी परराष्ट्रमंत्री कृष्णा यांना पत्र लिहून ‘या प्रकल्पासाठी खर्‍याखुर्‍या विद्वानांची नियुक्ती केली जावी आणि त्यांनी नालंदा इथे उपस्थित रहावे, अशी अट घालण्यात यावी’, अशी सूचना केली.

३. नालंदाची वाटचाल

शेवटी नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात या प्रकल्पावर खर्‍या अर्थाने काम चालू झाले. आता जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ अरविंद पांगरिया हे कुलपती, तर प्रा. अभय कुमार सिंह हे ‘कुलगुरु’ म्हणून नालंदाचे नेतृत्व करत आहेत. जागतिक कीर्ती प्राप्त करून गतवैभवाला पोचण्याच्या दिशेने नालंदाची वाटचाल आता चालू झाली आहे.

– श्री. अभिजित जोग, ‘असत्यमेव जयते’ आणि ‘डाव्यांची वाळवी’ या पुस्तकांचे लेखक, पुणे. (२०.६.२०२४)