सरकारी कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी करावी लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
‘महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांतील कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. या मागण्या मान्य न झाल्यास १ जुलै २०२४ या दिवशी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांसमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल. या वेळी मागण्या मान्य न झाल्यास ६ ऑगस्ट २०२४ पासून वरील संस्थांतील सर्व कर्मचारी ‘काम बंद’ आंदोलन करतील, अशी चेतावणी महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती आणि नगर परिषद कर्मचारी समन्वय समिती यांनी सिंधुदुर्गचे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांना एका निवेदनाद्वारे दिली आहे.’ (२१.६.२०२४)