रस्ता रुंदीकरणात परिवहन विभाग कार्यालयाचा अडथळा !
पुणे – औंध येथील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात विशेष पोलीस महानिरीक्षक मोटार परिवहन विभागाचे कार्यालय अडथळा ठरत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित कार्यालय हटवण्याच्या सूचना देऊनही दोन्ही विभागांच्या समजुती करारनाम्याची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने ४ वर्षांपासून परिस्थिती तशीच आहे. औंध येथील ब्रेमेन चौक ते राजीव गांधी पूल या दरम्यान रस्ता रुंदीकरणात विशेष पोलीस महानिरीक्षक मोटार परिवहन कार्यालयाचा अडथळा होत आहे. संबंधित कार्यालयामुळे रस्ता अरुंद होऊन तेथे वाहतूक कोंडी होते, तसेच वाहने विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावरून जात असल्याने अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संवाद साधून प्रश्न सोडवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र कार्यालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. (उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतरही प्रश्न मार्गी का लावले जात नाहीत ? – संपादक)
पोलिसांची बाधित २३ गुंठे जागा पोलीस नियमावली अन्वये महापालिकेकडे हस्तांतर करणे आणि त्या बदल्यात २३०० चौरस मीटरचे बांधकाम पोलीस विभाग सांगेल त्या जागेत करून घेण्यासाठी महापालिकेशी समजुतीचा करारनामा करण्यास संमती मिळण्यासंदर्भातील पत्र पोलीस मुख्यालयाचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त वीरेंद्र मिश्रा यांनी मुंबई येथील पोलीस महासंचालक कार्यालयास वर्ष २०२० मध्ये पाठवले होते; मात्र यावर आतापर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही. कार्यालय पुरातत्त्व विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने त्या विभागाची ही अनुमती महापालिकेला मिळालेली आहे. नवीन बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत पोलीस विभागाचे कार्यालय महापालिकेच्या बाणेर येथील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या जागेत स्थलांतरित करण्याचे स्पष्ट करून त्यांना जुलै २०१८ मध्येच जागेचा ताबा दिला आहे. रस्ता रुंदीकरण संदर्भात पोलीस प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाल्यावर तात्काळ काम करता येईल, असे महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे यांनी सांगितले.
रस्ता रुंदीकरणाला अडथळा ठरणारे पोलीस मोटार परिवहन विभागाचे कार्यालय हटवण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पोलीस महासंचालकांची संवाद साधला आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालय हटवण्यासंदर्भात तांत्रिक प्रक्रिया सुरू असून लवकरच निर्णय होईल, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.