विशाळगडावर ‘बकरी ईद’च्या दिवशी पशूबळी नाही !
हिंदुत्वनिष्ठांचा दबाव आणि प्रशासनाची ठाम भूमिका यांचा परिणाम !
कोल्हापूर – बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेला पशूबळीचा आदेश हा याचिकर्त्यांच्या खासगी जागेपुरताच, म्हणजे ‘गट क्रमांक १९’साठी आणि तोही बंदीस्त जागेपुरताच लागू होता. त्याचे पालन होण्यासाठी ‘सकल हिंदु समाज मलकापूर’ आणि ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ यांच्या वतीने १६ जूनला शाहूवाडी पोलीस ठाण्यातील पोलिसांना निवेदन देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत प्रशासनाने विशाळगडावर पशूबळी देण्यास मनाई केली. त्यामुळे १७ जून या दिवशी हिंदुत्वनिष्ठांचा दबाव आणि प्रशासनाची ठाम भूमिका यांमुळे विशाळगडावर ‘बकरी ईद’ला पशूबळी दिला गेला नाही. त्यामुळे गडाचे पावित्र्य जपले गेले.
No animal sacrifice on Vishalgad Fort on Bakri Eid
The result of Hindu activists’ pressure and the firm stance of the administration #MaharashtraNews@SG_HJS https://t.co/yt8GVmK9rs pic.twitter.com/NW0waBliqC
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 18, 2024
१. न्यायालयाचा आदेश हा केवळ त्या याचिकाकर्त्यांच्या संदर्भात असल्याने प्रशासनाने १७ जूनला विशाळगडावर पशू घेऊन जाण्यास आणि बळी देण्यास मनाई केली. ज्यांच्या संदर्भात हा आदेश आहे, त्या याचिकाकर्त्याला प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची मनाई केली नाही. असे असतांना या प्रसंगी तेथे उपस्थित असणार्‍या काहींनी ‘न्यायालयाचा आदेश संपूर्ण विशाळगडसाठी आहे’, असा कांगावा करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलीस आणि प्रशासन त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
Great success!
After d protest of Hindu organisations against d animal slaughtering on Vishalgad,Dist Kolhapur, other than the protected area, animal slaughtering is completely banned at Vishalgad.Jai Shri Ram
Hindus must unite@IPrabhakarSP @TigerRajaSingh @KanimozhiDMK pic.twitter.com/flrsWNZdqt
— Sunil Ghanwat🛕🛕 (@SG_HJS) June 18, 2024
२. प्रशासन अनुमती देत नसल्याने विशाळगड येथील दर्ग्याच्या बाहेर असलेली दुकाने बंद ठेवण्यात आली, तसेच गाव बंद होते. प्रशासनाने वारंवार ‘न्यायालयाचा आदेश काय आहे ?’, ते सांगण्याचा प्रयत्न केला; मात्र काही लोक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.
(क्लिक करा ↑)
३. या संदर्भात ‘सकल हिंदु समाज मलकापूर’ आणि ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ यांच्या वतीने प्रशासनाने घेतलेल्या ठाम भूमिकेविषयी समाधान व्यक्त केले असून न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २१ जूनपर्यंत तेथे पशूबळी दिला जाणार नाही’ याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.