शासकीय निधीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे !

नुकतीच एक बातमी वाचनात आली, ‘एका बसस्थानकाच्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी पावणे दोन कोटी रुपयांची मान्यता !’, ‘एका लहानशा शासकीय इमारतीच्या केवळ छपराच्या दुरुस्तीसाठी २५ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता !’, अशा बातम्या अनेकदा अनेकांच्या वाचनात येत असतात. मुळात या बातमीच्या विषयाच्या मुळाशी कोण जाऊन पाहील का ? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. असे म्हटले जाते की, नदीचे मूळ आणि ऋषींचे कुळ कधी शोधण्याचा प्रयत्न करू नये; कारण ते कधी सापडत नसते. त्यामुळे या म्हणीप्रमाणे अनेक जण अशा अनेक विषयांच्या मुळाशी जाणे टाळतात. त्यामुळे त्या विषयातील नेमके सूत्र काय आहे ? ते कधीच समोर येत नाही.

पहिल्या बातमीतील एका बसस्थानकाच्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाचा विचार केला, तर या खर्चात नवीन इमारत बांधून होऊ शकते. प्रत्यक्षात पावणे दोन कोटी रुपयांत एका बसस्थानकाची इमारत उभी राहिली असल्याचेही काही दिवसांपूर्वी वाचनात आले होते. असे असेल, तर केवळ दुरुस्तीसाठी पावणे दोन कोटी रुपये लागतात का ? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्यावाचून रहात नाही. अशी अनेक प्रकारची उदाहरणे आपल्या आजूबाजूच्या शासकीय कारभारात घडत असतात. मुळात जे काम संमत झालेल्या निधीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अल्प रकमेत होऊ शकते, तेथे दुप्पट रकमेच्या निधीला संमती का दिली जाते ? शासकीय निधींची ही खैरात कुणासाठी ? जनतेसाठी कि काम करणार्‍याच्या विकासासाठी ? हा प्रश्न निर्माण होतो आणि तो चुकीचा आहे, असे नाही. मुळात संशोधन वृत्ती जागृत करून अशा प्रकारांच्या मुळाशी जाऊन शोध घेण्याची वृत्ती कुणामध्ये नसल्याने यातील खरे सत्य बाहेर येतच नाही. त्यामुळे शासकीय निधींच्या या कोटीच्या कोटी उड्डाणांच्या मुळापर्यंत सर्वसामान्य जनता पोचू शकत नाही, हे सत्य आहे.

– श्री. राजाराम परब, तेर्सेबांबर्डे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग.