विशाळगडावर (जिल्हा कोल्हापूर) ‘ती’ जागा सोडून अन्य कुठेही पशूबळी दिला गेल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचे दायित्व प्रशासनाचे ! – विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती
उच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ एका याचिकाकर्त्याच्या संदर्भात आणि बंदीस्त खासगी जागेकरिता असल्याची माहिती
मुंबई – बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर कुर्बानी देण्यास अनुमती दिलेला उच्च न्यायालयाचा आदेश हा याचिकर्त्यांच्या खासगी जागेपुरताच म्हणजे ‘गट क्रमांक १९’साठी आणि तोही बंदीस्त जागेपुरताच लागू आहे. त्यामुळे गडकोटांचे पावित्र्य राखण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांनी याचिकाकर्त्याच्या बंदीस्त जागा सोडून संपूर्ण विशाळगडावर (जिल्हा कोल्हापूर) अन्य कुठेही पशूबळी दिला जाणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. जर या जागेव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठेही पशूबळी दिला गेला, तर तो न्यायालयाने दिलेल्या अटींचा भंग असेल. यानंतर जर काही कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याला सर्वस्वी प्रशासन उत्तरदायी असेल, अशी चेतावणी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे प्रवक्ते श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
श्री. सुनील घनवट यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की,
१. हा आदेश केवळ संबंधित याचिकाकर्त्यांसाठीच आहे, तोही केवळ १५ ते २१ जून या कालावधीसाठीच आहे, हे प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. न्यायालयाने ही मान्यता देतांना सर्व प्रशासकीय गोष्टींची पूर्तता करूनच पशूबळी देण्यास अनुमती दिली आहे; मात्र जणू काही कुर्बानीचा हा आदेश सर्वांसाठी आणि संपूर्ण विशाळगडावर लागू झाला आहे, अशी वृत्ते प्रकाशित झाली आहेत, ती निराधार आहेत.
२. हा आदेश शुक्रवारी १४ जून या दिवशी पारित झाल्यानंतर १५ आणि १६ जूनला शनिवार-रविवार असल्याने यांना प्रशासकीय अनुमती कशी मिळाली ? कि केवळ अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी शनिवारी-रविवारी प्रशासनाने सुटीच्या दिवशीसुद्धा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अतिरिक्त काम केले ? हे प्रशासनाने स्पष्ट करायला हवे.
३. हा आदेश तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून कालावधी संपल्यावरही तेथे पशूहत्या होते का ?, याकडेही प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. या सर्व ठिकाणांचे ‘सी.सी.टि.व्ही.’मधून चित्रीकरण करून पुरावे ठेवावेत. तसेच गडावरील पर्यावरण सुरक्षित रहावे आणि कोणत्याही प्रकारे प्रदूषण होऊ नये म्हणून या मांसाच्या उर्वरित अवशेषांची विल्हेवाट कशी लावणार ? ते प्रशासनाने संबंधिताकडून लिहून घेऊन घोषित करावे. अन्यथा त्या विरोधात हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात येईल, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी.
४. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या विशाळगडाचे पावित्र्य कोणत्याही प्रकारे भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे दायित्व प्रशासनाचे आहे. चुकून तसे झाल्याचे आढळल्यास सर्व शिवप्रेमींच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागेल, तसेच ही कुर्बानी दिली जात असतांना हिंदु संघटनांच्या शिष्टमंडळाला तेथे काही गैरप्रकार घडत नसल्याची निश्‍चिती करण्याची व्यवस्था असावी.
न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचे उल्लंघन झाल्‍यास प्रशासनाने गुन्‍हे नोंद करावेत ! – हिंदुत्‍वनिष्‍ठांची मागणी
शाहूवाडी (जिल्हा कोल्हापूर) – मुंबई उच्च न्यायालयाने बकरी ईदच्या संदर्भात कुर्बानी देण्‍याविषयी दिलेल्या आदेशांचे पालन होते कि नाही ते प्रशासनाने पहावे आणि तसे न झाल्‍यास संबंधितांवर गुन्‍हे नोंद करावेत, या मागणीचे निवेदन ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’च्‍या वतीने शाहूवाडी पोलीस ठाण्‍याचे पोलीस निरीक्षक विजय घेरडे यांना देण्‍यात आले. या प्रसंगी महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेनेचे कोल्हापूर उपजिल्‍हाप्रमुख
श्री. युवराज काटकर, राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघाचे श्री. महेश विभूते आणि श्री. उत्तम शिंगटे, सर्वश्री पृथ्‍वीराज पाटील, संजय भोपळे, प्रवीण जानकर, प्रसाद कुलकर्णी, रूपेश वारंगे, विश्‍वास पाटील, वैभव मोरे, आेंकार कारंडे, शिवानंद स्‍वामी, बाबासाहेब भोपळे, सुधाकर मिरजकर यांसह अन्य उपस्‍थित होते.
कायदेशीर कारवाई करण्‍याविषयी सकल हिंदू समाजाच्‍या वतीने निवेदन
शाहूवाडी (जिल्हा कोल्हापूर) – बकरी ईदच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्‍यास कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन सकल हिंदू समाजाच्‍या वतीने शाहूवाडी पोलीस ठाण्यात देण्‍यात आले.
|