१ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी, तर १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला केवळ २ टक्के व्याज
सिंधुदुर्गातील शेतकर्‍यांना व्याज सवलत योजनेचा लाभ देण्याचा बँकांना आदेश
कुडाळ – केंद्र आणि राज्य शासनाने त्यांच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी आणि इतर सर्व बँकांद्वारे अल्प कालावधीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी व्याज सवलत योजना लागू केली आहे; मात्र ही सवलत बँका देत नाही. याविषयी तालुक्यातील झाराप येथील भावई शेतकरी मंडळाच्या वतीने गेली काही वर्षे याविषयी पाठपुरावा चालू होता. त्याला अखेर यश आले असून रिझर्व्ह बँकेचे महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांचे बँकींग लोकपाल संजय कुमार यांनी ‘बँकांनी ही सवलत योजना शेतकर्‍यांना द्यावी’, असा आदेश दिल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष संजय सामंत यांनी सांगितले.
जिल्हा अग्रणी बँक म्हणून बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली आणि संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाराप येथे ग्राहक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला महाराष्ट्र बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, युनियन बँक, एच्.डी.एफ्.सी. बँक, बँक ऑफ इंडिया, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अशा सर्वच बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या मेळाव्यात मंडळाने बँकांकडून केली जाणारी चूक सप्रमाण संजय कुमार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्या वेळी जिल्ह्यातील बँकांना उपरोक्त आदेश दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
याविषयी संजय सामंत म्हणाले की,
१. या व्याज सवलत योजनेनुसार १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी, तर १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ २ टक्के व्याज दराने शेतकर्‍यांना बँकांनी देणे शासनाला अपेक्षित आहे. उर्वरित व्याज बँकांनी स्वखर्चाने भरायचे असून त्याच्या मोबदल्यात शासन बँकांना १ टक्का रक्कम अधिक देत आहे.
२. बँकांनी ही योजना पालटून तिचे रूपांतर ‘प्रतिपूर्ती’ योजनेत परस्पर केले, तसेच बँका शेतकर्‍यांकडूनही व्याजाची वसुली करतात आणि शासनाची सवलतही घेतात. हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे चालू असल्याने सर्वसामान्य शेतकरी नागवला जात आहे.
३. शेतकर्‍यांना सवलत मिळत नसल्याने प्रसंगी कर्ज थकल्याने त्याच्या वसुलीसाठी पोलीस बळाचा वापर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून केला जाऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या निर्देशांनाही केराची टोपली दाखवतात.
४. याविषयी विचारणा केल्यावर ‘रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येत असल्याने शासनाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यास आम्ही बांधील नाही’, असा पवित्रा बँका घेतात, हे शेतकर्‍यांसाठी दुर्दैवी आहे.