Bengal Governor CV Bose : बंगालमध्ये मृत्यूचा नंगा नाच चालू आहे !

कोलकाता (बंगाल) – बंगालमध्ये लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर भाजपचे समर्थक आणि कार्यकर्ते यांच्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या गुंड कार्यकर्त्यांकडून आक्रमणे केली जात आहेत. दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात अशा पीडित कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये ठेवावे लागले आहे. पीडित कार्यकर्ते राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी कोलकाता येथील राजभवनावर आले असता त्यांना पोलिसांनी भेट घेण्यापासून रोखले. पोलिसांनी राजभवन परिसरात यापूर्वीच जमावबंदी लागू केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी १४ जून या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या हुकूमशाही कारभारावर टीका केली. ते म्हणाले की, राज्यात मृत्यूचा नंगा नाच चालू आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी मृत्यूच्या घटना घडत असून राज्य सरकार हिंसाचारग्रस्तांना राजभवनात येऊ देत नाही. मी या सर्व लोकांना राजभवनात येऊन मला भेटण्याची लेखी अनुमती दिली होती, तरीही त्यांना राजभवनात येण्यापासून रोखण्यात आले. या सर्व लोकांना काही कारणे सांगून त्यांच्या लोकशाहीतील अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले, हे जाणून मला धक्का बसला आहे.

Governor Ananda Bose : Dance of Death In Bengal

Has the Governor been kept under house arrest? – Calcutta High Court’s question to the Govt Bengal

Governor Ananda Bose calls for immediate replacement of police personnel at Raj Bhavan;angry as the victims of Lok Sabha polls… pic.twitter.com/sgVAnhbsCM

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 15, 2024

राज्यपाल पुढे म्हणाले की, पंचायत निवडणुकीच्या वेळी मी माझ्या डोळ्यांनी हिंसाचार पाहिला आहे. मी राज्यात अनेक ठिकाणी गेलो होतो. या निवडणुकीतही हाणामारी, हत्या आणि धमकावण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. हे चालू राहू शकत नाही. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे जेव्हा गरीब लोक मला त्यांच्या समस्या सांगण्यासाठी भेटायला आले, तेव्हा त्यांना थांबवले गेले. मला जनतेचा राज्यपाल व्हायचे आहे; म्हणून मी लोकांना भेटतो, त्यांच्यासमवेत वेळ घालवतो. सरकारला त्याचे कर्तव्य पार पाडावे लागेल. सरकारने स्वतःचे दायित्व पार पाडले नाही, तर राज्यघटनेला आपले कर्तव्य पार पाडावे लागेल. मी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून विचारले आहे की, ‘अनुमती असूनही पोलिसांनी विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि पीडित यांना राजभवनात येण्यापासून कोणत्या आधारावर रोखले ?’ घटनेच्या कलम १६७ नुसार मुख्यमंत्र्यांना जेव्हा जेव्हा कोणताही अहवाल किंवा माहिती मागितली जाते, तेव्हा त्यांनी देणे आवश्यक असते. राज्यपालांना हा अधिकार असल्याचेही घटनेत लिहिले आहे.

राज्यपालांना नजरकैदेत ठेवले आहे का ? – कोलकाता उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्‍न

विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि अन्य एका व्यक्तीने पोलिसांच्या विरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. यावर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने बंगालच्या महाधिवक्त्यांना ‘राज्यपालांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे का ?’, अशी विचारणा केली होती. ‘तसे नसेल, तर या लोकांना राजभवनात जाऊन राज्यपालांना भेटू का दिले जात नाही ?’, असा प्रश्‍नही विचारला. त्यानंतर न्यायालयाने   ‘राजभवनाने अनुमती दिल्यास सुवेंदू अधिकारी आणि हिंसाचारातील पीडित बळी राज्यपालांना भेटून त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात’, असा आदेशही दिला.