संपादकीय : हिंदुहितकारक पाऊल !

ओडिशामध्ये हिंदूंसाठी आश्वासक दिवस येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या भाजप शासनाने पहिले पाऊल हिंदुहिताचे उचलले. १२ जून या दिवशी ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले मोहन चरण माझी यांनी राज्यातील सर्वांत मोठी देवता मानल्या जाणार्‍या जगन्नाथाच्या जगन्नाथ पुरी येथील मंदिराचे चारही दरवाजे उघडण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे दरवाजे आता उघडण्यात आले आहेत. आधी भाविकांना केवळ एकाच दरवाजाने मंदिरात प्रवेश करता यायचा. कोरोना महामारीनंतर इतक्या वर्षांनी प्रथमच भाविकांसाठी सर्व दरवाजे उघडण्यात आले. खरेतर कोरोनाचा प्रभाव संपुष्टात आल्यानंतर चारही दरवाजे उघडण्याची मागणी भाविकांकडून करण्यात येत होती; पण तत्कालीन बिजू जनता दलाने प्रत्येक वेळी कारणे देत ही मागणी पुढे पुढे ढकलली. याआधी एकच दरवाजा उघडा असल्याने भाविकांना ३ – ४ घंटे रांगेत उभे राहून दर्शनासाठी प्रतीक्षा करावी लागायची. आता ही समस्या दूर होऊन भाविकांना अल्प वेळेत देवाचे भावपूर्ण दर्शन घेता येणार आहे. थोडक्यात काय, तर शासनाच्या हिंदुहितकारक कृतीमुळे ओडिशामधील हिंदूंना दिलासा मिळाला.

जगन्नाथ मंदिरातील हे ४ दरवाजे अनुक्रमे सिंह, वाघ, घोडा, हत्ती या प्राण्यांचे प्रतीक म्हणून दर्शवले जातात. सिंहद्वार हे जगन्नाथ मंदिराचे मुख्य प्रवेशद्वार असून ते पूर्वेला स्थित आहे. हे मोक्ष किंवा मुक्तीचे प्रतिनिधित्व करते. भगवान श्रीविष्णूच्या नरसिंह अवतारावरून हे नाव दिले गेले आहे. जगन्नाथाला भगवान श्रीविष्णूचा अवतारही मानले जाते. व्याघ्रद्वार उत्तरेला स्थित असून ते धर्म किंवा धार्मिकता दर्शवते. प्रत्येक व्यक्तीने धर्माला जोडून रहाणे आवश्यक असल्याची आठवण ते करून देते. सहसा तपस्वी आणि विशेष भाविक या दरवाजातून मंदिरात प्रवेश करतात. हत्तीचे द्वार हे धन आणि समृद्धी यांची देवी श्रीमहालक्ष्मीचे द्वार म्हणून ओळखले जाते. जे भाविक ते शोधू शकतात, ते या दरवाजातून प्रवेश करू शकतात. घोड्याचे द्वार किंवा अश्वद्वार हे काम किंवा वासना दर्शवते. ‘या महाद्वारातून प्रवेश करतांना विजयासाठी इच्छुक भाविक आपल्या वासनेचा त्याग करतात’, असे म्हटले जाते.

माझी हे केवळ मंदिराचे सर्व दरवाजे उघडण्यापर्यंतच थांबले नाहीत, तर उलट ‘राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंदिर व्यवस्थापनासाठी आम्ही ५०० कोटी रुपयांचा कॉर्पस् निधी (भांडवली निधी) देऊ’, असेही त्यांनी घोषित केले. ७ जुलै या दिवशी जगन्नाथाची रथयात्रा आहे. त्या अनुषंगानेही भाजप शासन आणखी हिंदुहितकारक कृती करून हिंदुहित साध्य करेलच, अशी आशा बाळगूया !

मंदिरांच्या भूमीवर तत्कालीन सरकारचा डोळा !

ओडिशा आणि जगन्नाथ पुरी यांचे एक वेगळेच महत्त्व आहे; कारण जगन्नाथ पुरीमुळेच आज ओडिशाचे महत्त्व टिकून आहे. तत्कालीन बिजू जनता दलाच्या सरकारने मात्र या जगन्नाथ पुरीला संपवण्याचाच एक प्रकारे प्रयत्न केला होता. ते सरकार मंदिराच्या कारभारांच्या संदर्भात पारदर्शक नव्हते. या सरकारने संपूर्ण विश्वात प्रसिद्ध असणारी आणि मानाचे स्थान मिळवणारी जगन्नाथाची रथयात्रा थांबवण्याचाही कट रचला होता. येथील अनेक मठ नष्ट करण्यात आले; पण या विरोधात कुणीही आवाज उठवला नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळी भाविक हिंदूंचा आवाज दाबण्यात आला. जगन्नाथ मंदिराच्या ठिकाणची भूमी पवित्र आणि पावन असूनही धार्मिक क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात झाला. वर्ष २०२१ मध्ये तत्कालीन सरकारने श्री जगन्नाथ मंदिराची ओडिशा आणि इतर ६ राज्यांत असलेली एकूण ३५ सहस्र २७२ एकर भूमी विकण्याचा धर्मद्रोही निर्णय घेतला होता. श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समितीच्या अधीन असणारी भूमी आणि अन्य अचल संपत्ती विकणे किंवा भाड्याने देण्याचा अधिकारही सरकारी अधिकार्‍यांना प्राप्त झाला होता. त्यांच्यासह मंदिराचे कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य प्रशासक, मंदिर प्रशासक, उप प्रशासक आदींनाही निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. खरेतर मंदिरांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकार किंवा प्रशासन यांना कशासाठी द्यायचा ? हे कर्तव्य तर भक्त किंवा हिंदू यांचे आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत. आता हिंदुहिताचे शासन सत्तेवर आलेले आहे आणि शासनाने पहिलाच निर्णय जगन्नाथ पुरीच्या मंदिराच्या संदर्भात घेतलेला आहे. हे पहाता ‘आतापर्यंत मंदिराशी संबंधित ज्या काही अहितकारक घटना घडल्या, त्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही’, असे हिंदूंना वाटते. मंदिराच्या माध्यमातून ज्यांनी अधर्म केला, त्यांना विद्यमान शासनाने कठोर शिक्षाही द्यायला हवी. प्रत्येक वेळी हिंदूंच्या मंदिराच्या विषयांच्या संदर्भातच अशी ढवळाढवळ होते. अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या भूमींच्या संदर्भात कोणतेच सरकार कधीच हस्तक्षेप करत नाही. याला कारणीभूत हिंदूंची अतीसहिष्णु वृत्ती आणि असंघटितपणा होय ! मंदिरांची भूमी विकण्याचा विचारही कोणत्याच सरकारच्या मनात येऊ नये, असा धाक हिंदूंनी निर्माण करायला हवा. तसे झाल्यासच सर्व मंदिरे टिकून रहातील.

नव्या शासनासमोरील आव्हाने !

साधारणतः २ वर्षांपूर्वी जगन्नाथ मंदिरात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याच्या प्रकरणी ओडिशा पोलिसांनी २ बांगलादेशी नागरिकांना कह्यात घेतले होते. याचा अर्थ मंदिर आतंकवादी किंवा घुसखोर यांच्या निशाण्यावर आहे, हे लक्षात येते. खरेतर मंदिराच्या नियमांनुसार येथे केवळ हिंदूच प्रवेश करू शकतात. अहिंदूंनी प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. माझी शासनाने या सूत्राच्या संदर्भातही तितकेच संवेदनशील आणि सतर्क रहायला हवे. हिंदूंना सुरक्षित दर्शन घेता यायला हवे, याची दक्षता घ्यावी.

शासनासमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे मंदिरातील रत्नांचा खजिना गेल्या ४० वर्षांपासून बंद आहे. वर्ष १९८४ मध्ये तो शेवटचा उघडण्यात आला होता. खजिन्यामध्ये १५० किलो सोने आणि २५८ किलो चांदी आहे. ‘खजिना उघडून संपत्तीचे लेखापरीक्षण करावे’, अशी मागणी या आधीही करण्यात आली होती; पण तत्कालीन शासनाने रत्नभंडाराच्या खोलीची चावी सापडत नसल्याचे कारण सांगून वेळ मारून नेली होती. त्यामुळे हा खजिना पुन्हा एकदा उघडला गेला पाहिजे. तत्कालीन सरकारने मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’कडून चालवण्यात येणार्‍या १३ संस्थांना राज्याच्या मुख्यमंत्री साहायता निधीतून ७८ लाख ७६ सहस्र रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र हिंदूंच्या मंदिरांना साहाय्य केले नव्हते. कोरोना महामारीच्या काळात मंदिरातील पुजार्‍यांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागले; मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी त्यांच्यासाठी कधीच आर्थिक साहाय्य घोषित केले नाही. आता सरकार पालटले असल्याने हिंदूंच्या संदर्भात दुटप्पीपणा केला जाणार नाही. मंदिराच्या संदर्भात घडलेल्या धर्मद्रोही घटना पहाता ओडिशामधील मंदिरे हिंदूंच्या कह्यात देण्यासाठी बहुसंख्य हिंदूंनी कृतीशील व्हावे आणि हिंदुहितकारक निर्णय घेण्यासाठी विद्यमान शासनाचा पाठपुरावा घ्यावा !