‘सीबीआय’ने षड्यंत्रात गोवलेले विक्रम भावे !
‘पूर्वी काश्मीरमधील इस्लामी आतंकवाद आणि पंजाबातील खलिस्तानी आतंकवाद एवढेच भारतियांना ठाऊक होते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांकडून ‘भगवा आतंकवाद’ असा नवीन शोध लावला गेला. त्यानंतर या राजकारण्यांनी एका विशिष्ट पंथाचे लांगूलचालन करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यातून हिंदु धर्म आणि हिंदु यांची कशी गळचेपी करण्यात आली, ते आपण पहात आलो. वर्ष २०१३ मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाली. या प्रकरणात आरोपी केलेल्या अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची पुण्याच्या विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाने १० मे या दिवशी निर्दाेष मुक्तता केली अन् शरद कळसकर अन् सचिन अंदुरे या दोघांना जन्मठेप सुनावली. या पार्श्वभूमीवर ‘आकार डीजी-९’ या यू ट्यूब वाहिनीचे संपादक श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी यांनी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि या खटल्यातील अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याशी संवाद साधला. त्यातील श्री. विक्रम भावे यांचे अनुभव वाचकांसाठी देत आहोत.
१. विक्रम भावे यांना अटक करतांना ‘सीबीआय’कडून फसवणूक
‘२५.५.२०१९ या दिवशी मला केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआयने) त्यांच्या कार्यालयात बोलावले. तेथे गेल्यावर अधिवक्ता पुनाळेकर यांनाही तेथे चौकशीसाठी बोलावल्याचे मला दिसले. दुपारी १ वाजता आम्हाला निरनिराळ्या खोल्यांमध्ये बसायला सांगितले. दुपारी ४ वाजेपर्यंत आम्ही स्वतंत्र खोल्यांमध्ये होतो. दुपारी ४ वाजता सीबीआयचे अधिकारी सुभाष सिंह मला त्याच्या कक्षामध्ये घेऊन गेले. तेथे त्यांनी मला पुनाळेकर यांच्या अटकेचा पंचनामा दाखवला. ते म्हणाले, ‘‘आम्ही त्यांना अटक केली. आमचा रागच आहे. आम्ही सांगतो, तशी स्वाक्षरी कर आणि घरी जा.’’ त्यांनी साक्ष टंकलिखित करून आणली होती. त्यांनी सांगितले, ‘‘साक्षीदार म्हणून यावर स्वाक्षरी करा किंवा तुमच्या अटकेच्या पंचनाम्यावर स्वाक्षरी करा.’’ मी म्हटले, ‘‘मी खोटी साक्ष देणार नाही.’’ त्यानंतर अटकेचा पंचनामा समोर करण्यात आला आणि मला अटक झाली.
मी त्यांना विचारले, ‘‘मला अटक केली ठीक आहे; पण या अटकेला आधार काय होता ? ऑगस्ट २०१३ मध्ये दाभोलकर हत्या झाली. आज मे २०१९ चालू आहे. मधल्या काळात वर्ष २०१६ मध्ये दुसरेच दोघे मारेकरी होते, वर्ष २०१८ मध्ये दुसरेच दोघे होते. पूर्वीच्या आरोपींना साक्षीदारांनी ओळखले आहे. (छायाचित्रावरून) यांचीही छायाचित्रे ओळखली आहेत. आता मला कशाच्या आधारे अटक करत आहात ?’’ यावर सुभाष सिंह म्हणाले, ‘‘या प्रकरणात मारेकरी म्हणून कळसकरला पकडले आहे, त्याच्या कर्नाटकातील एका खटल्यातील स्वीकृती जबाबाच्या आधारे तुला अटक केली आहे.’’ महाराष्ट्रातील ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा (मकोका) प्रमाणे कर्नाटकमध्ये ‘कर्नाटक गुन्हेगारी कायदा’ आहे. कलमे सारखी असून केवळ नावांमध्ये भेद आहे. त्यातील कलम १९ प्रमाणे स्वीकृती जबाब असतो. तो पोलीस अधिकार्‍याकडून पुरावा म्हणून आरोपीच्या विरोधात मांडता येतो. त्यानुसार तिकडच्या स्वीकृती जबाबाच्या आधारे मला अटक करण्यात आली. मी पुनाळेकर यांच्या समवेत काम करत असल्याने मला कळसकरचा स्वीकृती जबाब ठाऊक होता, तसेच तो त्याने नाकारला हेही मला ठाऊक होते. मी सुभाष सिंह यांना विचारले, ‘‘तुम्ही मला आज अटक करत आहात. हा स्वीकृती जबाब तर ७ मासांपूर्वीचा आहे. या काळात किमान २५ वेळा तरी मी पुनाळेकर यांच्या समवेत न्यायालयात आलो. आपण अनेक वेळा एकत्र बोललो आहोत. आमच्या कार्यालयात येऊन तुम्ही २ वेळा चहा पिऊन गेला. मग आताच अटक का केली ?’’ त्यावर सिंह मला म्हणतात, ‘‘तू कोण रे मला विचारणारा ? मी तुझ्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास बांधील नाही.’’ मी म्हणालो, ‘‘ठीक आहे, सीबीआयच्या लेखी हिंदुत्वनिष्ठांची हीच लायकी आहे. न्यायालय विचारेल तेव्हा उत्तर द्यावे लागेल.’’ तेव्हा ते अत्यंत उद्दामपणे मला म्हणाले, ‘‘मी निवृत्त होईपर्यंत मला कोणतेही न्यायालय हा प्रश्न विचारणार नाही. ठीक आहे, न्यायालय विचारेल तेव्हा बघू.’’ दुर्दैवाने २५.५.२०१९ या दिवशी मला अटक झाली होती आणि ३१.१२.२०२२ या दिवशी सुभाष सिंह निवृत्त झाले. या साडेतीन वर्षांच्या काळात त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने ‘माझी अटक साडेसात मास विलंबाने का केली ?’, असा प्रश्न विचारला नाही. निकालपत्राच्या १७० पानांतही याचा उल्लेख नाही.
२. ‘सीबीआय’च्या अधिकार्‍याचा खोटारडेपणा
आमच्या विरोधात जे पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट झाले होते, त्यात ‘फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट’ (पुढील अन्वेषण अहवाल) एवढेच मोठ्या अक्षरात लिहिले आहे. त्यात २ भ्रमणभाष क्रमांक दिले आहेत. हे दोन्ही भ्रमणभाष माझ्या नावावर असल्याचा पुरावा नाही. ते दुसर्‍याच्या नावावर असतील आणि मी ते वापरत असेल, तर तसा पुरावा हवा, तोही नाही. माझ्या जामिनाला शपथेवर विरोध करतांना वारंवार ‘सीबीआय ॲनालिसीसनुसार’ (सीबीआयच्या विश्लेषणानुसार) असे बोलले गेले. ते ‘विश्लेषण’ प्रकरणाच्या निवाड्याच्या दिवसापर्यंत न्यायालयाच्या नोंदीमध्ये (रेकॉर्डला) नाही. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सुभाष सिंह यांना विचारले, ‘‘आतातरी ते ‘सीबीआय ॲनालिसिस आणणार का ?’’ तेव्हा ते म्हणतात, ‘‘माझ्याकडे ते नाही. मी केवळ तोंडी माहितीवर ते लिहिले होते.’’ (क्रमशः पुढच्या रविवारी)
– श्री. विक्रम भावे, सनातन संस्था