संपादकीय : शिक्षणक्षेत्रातील लुटारू !

मध्यप्रदेशमधील जबलपूर येथे शिक्षणाच्या नावावर पालक-विद्यार्थी यांना लुटणार्‍या एका मोठ्या टोळीवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या ११ शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून एकूण ८१ कोटी ३० लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क घेतले. इतकेच नाही, तर खासगी शाळेचे संचालक, शिक्षक, तसेच पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक आणि बाहेरील शाळेच्या संदर्भात वस्तू विकणारे दुकानदार अशा सगळ्यांनी मिळून आजपर्यंत विद्यार्थी अन् पालक यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये लुटले आहेत. हे सर्व लोक एखाद्या सराईत टोळीप्रमाणे संघटितपणे गुन्हेगारी कृत्य करत होते. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर कारवाई करत ११ खासगी शाळांमधील अध्यक्ष, प्राचार्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य, सल्लागार अशा ५१ लोकांच्या विरोधात प्रथमदर्शी गुन्हा नोंद करून त्यांतील २० लोकांना अटक केली आहे. या शाळांच्या विरोधात पालकांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारी केल्यामुळे ही केलेली केवळ एका शहरातील कारवाई आहे. जबलपूरमध्ये अखिलेश मेबन नावाच्या एका शैक्षणिक संस्थेच्या संचालकाने ३ वर्षांपूर्वी एका विद्यार्थ्याच्या पालकाकडून शुल्क वसूल करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकास बोलावून त्याला गोळी मारण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे मध्यप्रदेशमध्ये जी कारवाई झाली, ती किती अत्यावश्यक होती, हे लक्षात येते.

शिक्षणाचा बाजार करणार्‍या खासगी शाळा  !

सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेची स्थिती सर्वश्रुत असल्याने अनेक पालकांचा ओढा हा त्यांच्या पाल्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा याकडे असतो. आपल्या पाल्यास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे म्हणून पालक सहस्रो नाही, तर लाखो रुपयांचे शुल्क भरून अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात. यानंतर विद्यार्थी आणि पालक यांची चालू होते ती अमर्याद पिळवणूक ! खासगी शाळांमधून विशेषकरून ‘इंग्रजी माध्यम’ आणि सध्या पेव फुटलेल्या ‘इंटरनॅशल स्कूल’मधून तर प्रतिदिन नवनवीन गोष्टींची सक्ती केली जाते. शाळा सांगतील त्याच दुकानांमधून वह्या-पुस्तकांपासून गणवेश सक्ती केली जाते. जो गणवेश ५०० रुपयांपर्यंत मिळू शकतो, तोच पाचपट किंवा वाटेल त्या रुपयांना विद्यार्थ्यांना खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. क्रीडासाठी स्वतंत्र गणवेश, बूट खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. त्यासाठी २ ते ५ सहस्र रुपये सहज व्यय होतात. एका शाळेने तर चक्क विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र काढण्यासाठी ठराविक ‘फोटो स्टुडिओ’ आणि छायाचित्राचे ‘लॅमिनेशन’ ठराविक दुकानातून करण्याची सक्ती केली होती. यासह संगणक प्रशिक्षण शुल्क, शैक्षणिक सहल शुल्क आणि अनेक प्रकारचे शुल्क या पाल्यांच्या पालकांकडून वर्षभर वसूल केले जातच रहाते. आता बालवाडीपूर्व अशी एक संकल्पना आली असून त्यासाठी लाखभर शुल्क घेतले जाते. खेळण्याच्या वयात निरागस अशा ३-४ वर्षांच्या मुलांना गळ्यात टाय, उत्तम गणवेश, गळ्यात चकाकणारे ओळखपत्र, पायात बूट यांसह अनेक गोष्टी त्यांच्या माथी मारल्या जातात. या संदर्भातील अनेक तक्रारी शिक्षण विभागाकडे वेळोवेळी होतात; मात्र शिक्षण विभाग नेहमीच ‘नरो वा कुंजरोवा’, अशी भूमिका घेत याकडे डोळेझाक करणेच पसंत करतो.

कागदावरच राहिलेला ‘शिक्षणहक्क कायदा’ !

सर्वांना विनामूल्य शिक्षण मिळावे म्हणून तत्कालीन केंद्र सरकारने वर्ष २००९ मध्ये ‘शिक्षणहक्क कायदा’ लागू केला. यामुळे सर्वांना विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणार, असे सर्वांना वाटले. प्रत्यक्षात याची कार्यवाही झाली का ? गरजूंना याचा लाभ झाला का ? याचे उत्तर नकारार्थी मिळेल. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास खासगी शाळांच्या वाढत्या शुल्काच्या त्रासातून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायदा २०११ हा निर्माण केला. यात दुरुस्ती करून वर्ष २०१९ मध्ये सुधारित कायदा आणला; मात्र याची कार्यवाही कुठेच होतांना दिसत नाही ! वास्तविक पहाता या कायद्यान्वये शालेय व्यवस्थापनाने नियमापेक्षा अधिक शुल्क आकारू नये, शुल्काचा तपशील शाळेच्या दर्शनी भागात लावावा, शिक्षक-पालक संघाची सभा घ्यावी, पालकांना शाळेतून गणवेश, पाठ्यपुस्तके, तसेच शालेय साहित्याची सक्ती करू नये, वाहतुकीच्या संदर्भात परिवहन समिती स्थापन करावी यांसह अनेक नियम आहेत. या नियमांची कार्यवाही कुठेच होतांना दिसत नाही. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी विद्यार्थी आणि पालक अधिकच भरडले जात आहेत.

खरेतरे शाळेला ज्ञानाचे मंदिर म्हटले जाते. विद्येचे म्हणजेच साक्षात् सरस्वतीदेवीचे मंदिर ! जिथे पालक त्यांच्या पाल्यास श्रद्धेने विद्यार्जनासाठी पाठवतात. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात खासगी शिक्षण संस्थांचे मोठ्या प्रमाणात पेव फुटले असून अनेक शिक्षणसम्राट या माध्यमातून ‘गब्बर’ झालेले दिसत आहेत. केवळ ८-९ महिने चालणार्‍या या शाळा पालकांकडून गलेलठ्ठ शुल्क आकारतात. बहुतांश वेळा ज्या शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्यास सक्ती केली जाते, ती दुकाने बहुदा शिक्षणसंस्था चालकांच्याच मालकीची किंवा त्यांच्या नातेवाइकांचीच असतात. जे विद्यार्थी शुल्क भरत नाहीत, त्यांना परीक्षेला बसू न देणे, भरवर्गात त्यांचा अवमान करणे असे प्रकार सर्रास चालतात. काही मासांपूर्वी सोलापूर येथे एका शाळेने विद्यार्थ्याने शुल्क भरले नाही म्हणून चक्क त्याला पोलीस ठाण्यात नेऊन बसवल्याचा घृणास्पद प्रकार केला होता. बहुतांश शाळांमध्ये जाण्यासाठी आता संबंधित शाळांच्या बसगाड्या असतात. त्यांचे शुल्क वेगळे भरावे लागते. खासगी शाळांमधील बहुतांश शिक्षणसम्राटांचे राजकीय लोकप्रतिनिधींशी लागेबांधे असतात. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी होऊनही कधी कारवाई होत नाही किंवा झाली, तर ती ‘नोटिसी’च्या पलीकडे विशेष नसते. त्यामुळे या शाळांचे अनेक नियमबाह्य प्रकार बिनबोभाट चालू असतात आणि पालक त्यात वर्षानुवर्षे भरडले जातात.

मध्यप्रदेशमध्ये जी कारवाई झाली, तिचा देशपातळीवर जर विचार केला, तर अशाच प्रकारची अब्जावधी रुपयांची लूट या खासगी शाळा गेली अनेक वर्षे करत आहेत. देशभरात जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून शाळा चालू होतील. आतापासूनच विद्यार्थी आणि पालक वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास बाजारात गर्दी करत आहेत. त्यामुळे आताच विद्यार्थ्यांना लुटणार्‍या शाळांवर, त्यांच्या संचालकांवर जबलपूरप्रमाणे देशपातळीवर अशी कारवाई झाली, तर पालक-विद्यार्थी यांना निश्चित दिलासा मिळेल.