संपादकीय : कठोर आत्मपरीक्षण आवश्यक !

वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा आरंभच ‘अब की बार चारसौ पार’ असा झाला होता; मात्र सारा आकडेवारीचा खेळ जमवता जमवता भाजपला अटीतटीचा संघर्ष करावा लागेल, असे कुणालाच वाटले नव्हते. एन्डीएला लोकसभेत २९३ च्या आसपास जागा मिळणे; म्हणजे ‘सुदैवाने ते वाचले आहेत’, असेच म्हणावे लागत आहे. प्रत्येक राज्यानुसार भाजपचा जनाधार का घसरला ? याचे चिंतन भाजप करेलच; परंतु राष्ट्र, धर्म आणि हिंदुत्व या दृष्टीने विचार करता केवळ ‘चिंतन’ उपयोगाचे नाही, तर कठोर आत्मपरीक्षण करून त्या चुका येत्या काळात सुधारण्यासाठी तत्परतेने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. गॅस, रस्ते, पाणी, भारताची आर्थिक स्थिती सुधारणे, श्रीराममंदिर आदी सर्व केल्याचे वारंवार सांगूनही जादूची कांडी का फिरली नाही ? हे चित्र भाजपला अंतर्मुख करायला लावणारे आहे.

लक्ष्य गाठू न शकल्याची काही कारणे !

एकूणच देशामध्ये भाजपला अपेक्षित जागांवरही विजय न मिळण्याच्या कारणांपैकी काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे संपूर्ण भारतभर मुसलमानांनी अधिक नियोजनपूर्वक एकत्र येऊन, अगदी विदेशातून येऊनही मतदान केले आणि तुलनेत हिंदूंनी केलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीत घट झाली. देशभरातील एकूण ५० ते ६० टक्के मतदानात मुसलमानांनी जवळपास १०० टक्के मतदान केले. या वेळी सहस्रोंच्या संख्येने मतदारसूचीत नावे नसणे, कित्येकांच्या नावावर पूर्वीच मतदान केलेले असणे, रायगडमधील अनेक गावांनी मतदानावर बहिष्कार घालणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी मतदानप्रकिया संथ झाल्याने अनेक जणांनी मतदान न करता घरी जाणे, असे अनेक प्रकारचे गोंधळ मोठ्या प्रमाणात झाल्याने हिंदूंच्या मतदानाचा एकूण टक्का घटला आणि त्याचा थेट परिणाम निकालावर झाला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चांगली कामगिरी, देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याकडे नेणे, एका माणसाने त्याच्या कर्तृत्वाने पूर्ण पक्ष चालवणे हे सारे ‘चांगले’ होत असल्याच्या स्थितीत भाजप राहिला आणि हिंदु मतदारांनी मात्र अनेक कारणांनी मतदानच केले नाही; उलट मुसलमानांनी उघडपणे अत्यंत जोरकसपणे मतदान केले, त्याचा थेट लाभ भाजपविरोधी पक्षांना झाला. मोदींनी दिलेले घर, पाणी आदी सुविधांचा लाभ मोठ्या संख्येने मुसलमानांनी घेतला; परंतु मतदान मात्र समाजवादी किंवा अन्य पक्षाला केले, असे उत्तरप्रदेशसह अनेक ठिकाणी लक्षात आले. मोदी यांनी रात्रंदिवस १८ घंटे काम केले; पण त्यांच्या अन्य नेत्यांनी त्याच्या निम्मे तरी केले का ? हेही विचार करण्याचे सूत्र आहे.

निवडणुकीच्या शेवटच्या काळात राज्यांमध्ये ‘इंडि आघाडी’च्या स्थानिक पक्षांसह काँग्रेसने प्रचाराचा मोठा जोर धरला, त्या वेळी भाजपने जोरदार वैचारिक प्रतिवाद करून त्यांच्या कुटील साम्यवादी हेतूची ‘पोलखोल’ केली खरी; परंतु तत्पूर्वी ‘त्यांचा जोरदार प्रचार होऊ न देण्यासाठी भाजपने कमळाला अधिक खतपाणी घालायला हवे होते’, असे आता वाटते. भाजपचा पूर्ण खात्रीचा मतदार हा प्रामुख्याने शहरातील आहे आणि सुटीचा काळ असल्याने अनेक जण गावाला गेल्याचाही मतदानावर परिणाम झाला. वाढत्या तापमानात झालेल्या या निवडणुकांनी आता भाजपच्या आतील गोटातील तापमानही वाढवले आहे.

‘या निवडणुकीपूर्वी श्रीराममंदिर झाले. तो श्रद्धेचा विषय होता; परंतु त्याहीपेक्षा अधिक एखादा मोठा ‘धक्का’ दिला गेला असता, तर त्याचा लाभ भाजपला निश्चित झाला असता आणि तो निश्चिंत झाला असता’, असे आता म्हणावे लागते. सीएए (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक), एन्.आर्.सी. (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा), लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, समान नागरी कायदा, लव्ह जिहादविरोधी व्यापक केंद्र स्तरावरील कायदा आदी करणे आणि प्रार्थनास्थळ कायदा, वक्फ बोर्ड कायदा रहित करणे, तसेच पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न, हे सर्व प्रलंबित आहे. हे विषय चर्चेत राहिले; परंतु यातील एखाद-दोन मार्गी लागले असते, तर आताचा ताण कदाचित् तेवढा राहिला नसता.

काँग्रेसला लाभ !

काँग्रेसने प्रथमच ३२७ इतक्या अल्प जागांवर निवडणूक लढवली आणि तुलनेत आघाडी घेतली. अनेक ठिकाणी काँग्रेसने तिचे उमेदवार उभे न करून स्थानिक उमदवारांची मतविभागणी टाळल्याने भाजपची हानी करण्याचे तिचे उद्दिष्ट साध्य झाले. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षासमवेत केलेली युती किंवा अन्य राज्यांतील युती यांचा लाभ काँग्रेसला झाला. ‘सरकार बनताच आम्ही ‘खटाखट’ ८ सहस्र ५०० रुपये गरीब महिलांच्या खात्यावर टाकणार’, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले होते.

महाराष्ट्राचे गणितही पालटले !

मुंबईसह अनेक ठिकाणी महायुतीने उमेदवारांची नावे अगदी शेवटच्या काळात घोषित केली; उलट उद्धव ठाकरे यांनी पुष्कळ आधी नावे घोषित केल्याने त्यांना प्रसारालाही बराच वेळ मिळाला, त्याचाही त्यांना लाभ झाला. भाजपने विरोधी पक्षातील आणि पूर्वी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना जवळ केले, हे कदाचित् हिंदु जनतेला रुचले नव्हते; तरीही मोदींसाठी जनतेने तेही स्वीकारले होते. तीन पक्ष एकत्र आल्याने भाजपला लाभ होईल, असे सर्वांना वाटत असतांना पक्ष फुटल्याने लोक अप्रसन्न झाल्याचे आता म्हटले जात आहे. काही शेकडो किंवा काही सहस्र मतांचा फरक मतांमध्ये राहिला. सर्वांत दुर्दैव म्हणजे हिंदूंचा मोठा पक्ष फुटल्याने हिंदूंच्या मतांत मोठे विभाजन झाले; पण तुलनेत काँग्रेसच्या मतांचे विभाजन झाले नाही आणि त्यांना मुसलमानांची पूर्ण मते मिळाली.

येत्या काळातील आव्हाने !

कितीही दिले, तरी भाजपविरोधी मतदान करण्याची मुसलमानांची मानसिकता भाजपला आता चांगलीच कळून चुकली असेल. गेल्या १० वर्षांत हिंदुहितकारी कायद्यांना हात घातला गेला असता, तर मार्ग सहजसुलभ झाला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जसे भाजपने गेल्या १० वर्षांत बाँबस्फोटांचे भय घालवले, तसे आता दंगलीचे भयही घालवावे. कर्नाटक, केरळ, बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगाणा अशा राज्यांत आज हिंदूंवर जे अत्याचार होत आहेत ते आणि हिंदूंची मंदिरे तोडण्याची भाषा केली जाते ती हे रोखले जाणे; गोहत्या पूर्णपणे बंद होणे, येत्या काळात वर उल्लेखलेले सर्व राष्ट्रहितकारक कायदे करून त्यांची कार्यवाही करणे, ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द राज्यघटनेतून काढणे अन् अंतिमतः हिंदु राष्ट्र घोषित करणे, हे केले, तर पुढील वेळी जागा ४०० च काय ४५० च्या पुढेही निश्चित जातील. आता पुढची ५ वर्षे सर्व प्रलंबित राष्ट्रहितकारी गोष्टी वेगाने होतील, अशी राष्ट्रप्रेमी जनतेला अपेक्षा आहे !