संपादकीय : हा ‘नमाज जिहाद’ नाही का ?
कर्नाटकमध्ये रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍या मुसलमानांवर स्वत:हून गुन्हा नोंद करणार्‍या पोलीस निरीक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित पोलिसावर कारवाई करण्यासाठी धर्मांधांनी दबाव आणल्याचे समजत आहे. या नमाजपठणामुळे खरे तर रस्त्यावर येणार्‍या-जाणार्‍या नागरिकांना अडथळा होत होता. त्यामुळे पोलीस निरीक्षकांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात स्तुत्य कारवाई केली होती. त्यामुळे त्यांचे खरे तर कौतुक व्हायला हवे होते; मात्र तसे न होता उलट पोलिसांनी ‘नागरिकांना नमाजपठणामुळे कोणताही त्रास न होता, ते स्वत:हून अन्य रस्त्याने जात होते’, असा अहवाल न्यायालयात दिला, म्हणजे पोलीस निरीक्षकाचीच चूक पोलिसांनी दाखवून दिली. याविषयी सर्वसामान्यांनी मात्र निषेध केला. जे सर्वसामान्यांना समजते, ते पोलीस निरीक्षकावर कारवाई करणार्‍या पोलीसयंत्रणेला कसे समजत नाही ? हे आश्चर्यकारक आहे. याचे मूळ म्हणजे अर्थातच कर्नाटकचे अल्पसंख्यांकधार्जिणे काँग्रेसचे सरकारच आहे, हे लक्षात घ्यावे. अल्पसंख्यांकांचे त्यातही धर्मांधांचे सूत्र आले, त्यांनी केलेल्या एखाद्या गुन्ह्याचा विषय आला, तर काँग्रेस तिच्या घरातील कुणा प्रिय आणि त्यांना हव्या असलेल्या व्यक्तीविषयी झालेला प्रसंग आहे, या आविर्भावात कामाला लागते. सर्व नियम डावलून धर्मांधांना गुन्ह्यातून कसे वाचवता येईल ? कसे साहाय्य करता येईल ? यासाठी यंत्रणा कामाला लावते. येथेही काँग्रेसने तोच परिपाठ केला आहे.
झुंडशाहीपुढे नांगी !
झुंडशाहीच्या विरुद्ध उभे राहून नागरिकांच्या, निष्पापांच्या जीवित अथवा वित्त यांचे रक्षण करण्याचे काम सहसा कुणी पोलीस अथवा प्रशासकीय अधिकारी करत नाही. झुंडशाहीपुढे मोठमोठे राजकीय पक्षाचे पुढारीही हात टेकतात आणि झुंडशाहीच्या, म्हणजे विशिष्ट कारणासाठी एकत्र आलेल्या लोकांचे म्हणणे मान्य करतात. या झुंडशाहीपुढे कायदा-सुव्यवस्था राखणे, म्हणजे आव्हानच असते, नव्हे पोलीस ते सहज टाळतात. आपण ते मुंबईतील आझाद मैदान येथे झालेल्या दंगलीच्या वेळी अनुभवले आहे. धर्मांधांच्या सहस्रोंच्या संख्येने एकत्र आलेल्या जमावाने महिला पोलिसांचे कपडे फाडले, त्यांचा छळ केला, पोलिसांच्या गाड्या, प्रसारमाध्यमांच्या ‘ओबी व्हॅन’ जाळल्या, तरी पोलिसांनी काही कारवाई केली नाही. का ? तर जमाव आणखी प्रक्षुब्ध होईल ! म्हणजे पोलिसांवर अत्याचार झाले, तरी समोर धर्मांधांचा जमाव आहे; म्हणून पोलीस कारवाई करणार नसतील, तर तेव्हा पोलीस म्हणजे बुजगावणेच ठरतात. अशांचा जनतेला कधी आधार वाटेल का ? अशा पोलिसांचे शौर्य कधी जागृत होणार ? आझाद मैदानाची घटना छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील असूनही पोलीस भ्याड ठरले. त्या तुलनेत कर्नाटकातील पोलिसाने मर्दुमकी दाखवली म्हणून त्याच्यावर काँग्रेसने भ्याड कारवाई केली. आझाद मैदान येथे घटना झाल्यावर राज्यात काँग्रेसचेच नेभळट सरकार होते म्हणून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत. यातून काँग्रेसची मानसिकता लक्षात येते. काँग्रेसला धर्मांधांचा एवढा पुळका येण्याचे कारण काय ? अर्थातच काँग्रेसची ‘व्होट बँक’ ! काँग्रेसने या व्होट बँकेच्या जिवावरच आतापर्यंत देश आणि राज्य येथे सत्ता मिळवली आहे. त्यासाठी या ‘व्होट बँके’वर पाहिजे त्या सवलती, सुविधा यांची खैरात केली आहे. धर्मांधांना गोंजारले आहे, त्यांच्या काळ्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचे परिणाम हिंदु समाजाने काश्मीर आणि अन्य राज्यांमध्ये न्यूनाधिक प्रमाणात भोगलेले आहेत. काँग्रेसने धर्मांधांचे अतीलाड केल्यामुळेच त्यांची झुंडशाहीची वृत्ती वाढली आहे. देहलीत शाही जामा मशिदीच्या बाहेर रस्त्यावर नमाजपठणाचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. त्यात मशिदीच्या परिसरातील अनेक जागा मोकळ्या असलेल्या दिसत होत्या. असे असूनही धर्मांधांकडून मात्र मशिदीच्या समोरील रस्त्यावर मोठ्या संख्येत नमाजपठण केले जात असल्याचे दिसत होते. असे का केले जाते ? याचे उत्तर काँग्रेस देऊ शकणार आहे का ? यातून पुढे काय होऊ शकते, याचा काँग्रेसला काही अंदाज आहे का ? काँग्रेसने एका समाजाचे लांगूलचालन करून इतिहासात अनेक घोडचुका करून ठेवल्या आहेत, त्या आताच्या सरकारांना अद्यापही निस्तराव्या लागत आहेत.
‘रस्त्यावर नमाजपठण करून एक प्रकारे आम्हाला हवे असलेले इस्लामीस्तान आम्ही रस्त्यावर उतरूनच साध्य करू’, हा सरळ संदेश काँग्रेसला लक्षात येत नाही का ? कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने मागासवर्गियांसाठीचे आरक्षण मुसलमानांना देण्याचे घोषित केले आहे, म्हणजे हिंदूंमधील एका जातीच्या तोंडचा घास मुसलमानांना देण्याची मोठी चूक केली आहे. मुसलमानांना घरजावयासारखी वागणूक देण्याच्या या मानसिकतेचा कर्नाटक येथील हिंदूंना आतातरी अनुभव आला आहे कि नाही ?
देहली येथेही नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍या धर्मांधांना पोलीस अधिकार्‍याने हुसकावून लावतांना काही धर्मांध जागचे हलत नसल्याने २-३ धर्मांधांना ढकलले. त्यामुळे काही वैचारिक आतंकवाद्यांनी मोठा गोंधळ निर्माण केला. परिणामी पोलिसाचे निलंबन करावे लागले. धर्मांधांची ही मानसिकता म्हणजे ‘आम्ही नमाजपठण करणारच, तुम्ही काहीही करा !’ असे असेल, तर पोलीस कधी कारवाई करण्याचे धैर्य आणि शूरता दाखवतील का ? यातून पोलिसांचेच मानसिक खच्चीकरण होणार आहे.
कायद्याचे राज्य आणण्याची धमक हवी !
उत्तरप्रदेशमध्ये रस्त्यावर नमाजपठणाचे अनेक प्रकार चालू होते. योगी आदित्यनाथ यांनी अनेक ठिकाणचे नमाजपठण प्रशासनाकरवी बंद केले. त्यांनी ‘उत्तरप्रदेशमध्ये रस्त्यावरील नमाजपठण दाखवा !’, असे आवाहनच केले होते. धर्मांधांच्या मोठ्या कार्यक्रमांना उत्तरप्रदेशमध्ये २-३ ठिकाणीच नमाजपठणाचे प्रकार झाले; मात्र पोलीस-प्रशासनाने कारवाई करत धर्मांधांना हुसकावून लावले. योगी यांच्या राज्यात अशी कारवाई होऊ शकते; कारण त्यांच्यात झुंडशाहीऐवजी कायद्याचे राज्य आणण्याची धमक आहे. उत्तराखंडमध्ये मोठ्या संख्येत अवैध मजारी पाडण्यात आल्या; कारण तेथे सरकारी भूमी धर्मांधांच्या अतिक्रमणातून मुक्त करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यात आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्व सरमा यांनी तर अवैध मदरसे पाडले. त्यांना धर्मांधांना मूळ प्रवाहात आणायचे आहे. त्यांना हे जमू शकते; पण नेभळट काँग्रेसला जमण्याची शक्यता दूर दूरपर्यंत नाही. त्यामुळे धर्मांधांचा ‘नमाज जिहाद’ संपवण्यासाठी प्रखर राष्ट्रनिष्ठ शासनकर्ता सत्तेवर असणे आवश्यक आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.