‘अल्पसंख्यांक कायदा १९९२’ (‘द मायनॉरिटी ॲक्ट’ १९९२) !
१. अल्पसंख्यांक कुणाला म्हणावे ?
‘भारतीय राज्यघटनेमध्ये ‘मायनॉरिटी’ (अल्पसंख्यांक) नावाचा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. ढोबळमानाने लोकसंख्येच्या तुलनेत जी मंडळी अधिक संख्येने ती ‘बहुसंख्यांक’ आणि तुलनेने न्यून ते ‘अल्पसंख्य’ असाच अर्थ सध्या लावला जातो. सध्या तर ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणजे ‘मुसलमान समाज’, असेच समजले जाते. राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यांक समाजामध्ये शीख, ख्रिस्ती, बौद्ध, पारशी, जैन हेही धर्म इस्लाम धर्माच्या समवेत येतात. हे पुष्कळदा लोकांना माहिती असत नाही. जगातील जवळपास सर्वच देशांमध्ये अल्पसंख्यांक समाज (मायनॉरिटी कम्युनिटी) अशी वेगळी संबोधित केलेली असते. भारतात सर्वाधिक हिंदु धर्माचे लोक वास्तव्य करतात. त्यामुळे त्यांच्या खालोखाल इतर जे धर्माचे लोक आहेत ते ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून त्यांना म्हटले जाते. त्याचसमवेत जर आपण इराण, इराक, सौदी अरेबिया येथे गेल्यास तेथील जे हिंदु धर्माचे नागरिक (सिटीझन) त्या देशात कायदेशीररित्या रहातात; पण ते संख्येने अतिशय तुरळक असतील, तर हे ‘हिंदु’ तेथील अल्पसंख्यांक समाज बनतो.
२. अल्पसंख्यांकांची विविध देशांतील स्थिती
‘मानव धर्माप्रमाणे ‘अल्पसंख्यांक समाजा’ला तेथील बहुसंख्य समाजाने संरक्षण पुरवले पाहिजे’, असा एक मानवीय मानक आहे. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये यांच्या संरक्षणाची हमी दिली आहे; परंतु दुर्दैवाने इतर देशांमध्ये तेवढी हमी दिली जात नाही. विशेषतः मुसलमानबहुल देशांमध्ये तेथील अल्पसंख्यांक समाजाला फारसे संरक्षण नसते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये अल्पसंख्यांकांना बर्‍यापैकी संरक्षण दिले जाते. रूढार्थाने अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक या सर्वांचा मिळून देश बनतो. सर्व रंग जसे पांढर्‍या रंगात लुप्त होतात, त्याच पद्धतीने सर्व माणसे, नागरिक त्या त्या देशात गुण्यागोविंदाने रहातात. भारतामध्ये ‘अल्पसंख्यांक’ हा शब्द पुष्कळदा ‘राजकीय’ दृष्टीनेच अधिक वापरला जातो आणि येथील शासनकर्त्यांनी त्याला यथायोग्य खतपाणी दिलेले आहे, असो.
३. अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना, तिचा उद्देश आणि अल्पसंख्यांकाची नवीन रचना करण्याची आवश्यकता
वर्ष १९९२ मध्ये भारतात बाबरी पतनाच्या घटनेनंतर ‘अल्पसंख्यांक आयोगा’ची स्थापना झाली. त्याचा हेतू हा ‘अल्पसंख्यांक समाजाचे संरक्षण आणि कल्याण करणे’, असा आहे. वर्ष २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेप्रमाणे १९.३ टक्के लोकसंख्या ही ‘अल्पसंख्यांक’मध्ये मोडते. खरे तर अल्पसंख्यांक ही संज्ञा राज्यस्तरीय व्हावयास हवी; पण तशी ती होतांना दिसत नाही; कारण हा केंद्रस्तरावरील कायदा आहे. उदाहरणार्थ पंजाब, महाराष्ट्र आणि केरळ येथे अल्पसंख्यांक अन् बहुसंख्यांक यांच्या धार्मिक लोकसंख्येत पालट असू शकतो. जो धर्म केरळमध्ये बहुसंख्यांक असेल अर्थात् ज्याचा अधिवास (डोमिसाईल) केरळच आहे आणि सर्वांत अधिक लोकसंख्या मुसलमान समाजाची असेल अन् त्यानंतर इतर धर्माची लाेक येत असतील, तर तेथे अल्पसंख्यांक हा हिंदु किंवा इतर जमाती असू शकतात, म्हणजे राज्याराज्याप्रमाणे प्रमाण न्यूनाधिक होते; परंतु भारतात सर्व राज्यामध्ये सरसकट अल्पसंख्यांक कायदा लागतो.
४. केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोग आणि राज्य अल्पसंख्यांक आयोग यांचे कार्य अन् त्यांचे अधिकार
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ‘केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोग’ येतो, तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत ‘राज्य अल्पसंख्यांक आयोग’ येतो. ७ सदस्यांच्या आयोगामध्ये सरकारी कर्मचारी असावे लागतात. एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तसेच इतर ५ सदस्य या आयोगावर काम करतात. केंद्र सरकार यांची नियुक्ती करते. ३ वर्षांपर्यंत हा आयोग काम करतो आणि त्यानंतर सदस्य पालटले जातात. त्यांना सनदी अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सचिव, अवर सचिव दिले जातात. त्यांना एक विशिष्ट निधी दिला जातो. ज्याचा वापर त्यांनी अल्पसंख्यांकांचा विकास आणि संरक्षण यांसाठी वापरायचा असतो. शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षण या गोष्टींसाठी याचा वापर करणे अपेक्षित असते. या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात. कोणतीही पीडित अल्पसंख्यांक व्यक्ती त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरुद्ध दाद वा साहाय्य किंवा संकट निवारणासाठी साहाय्य मागू शकते. मुसलमान, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिस्ती व्यक्ती तेथे दाद मागू शकते. श्री. इक्बाल सिंह लालपुरा हे सध्याचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या १८.१०.२०२३ च्या आदेशाप्रमाणे वर्ष १९८४ मध्ये जा शिखांचे हत्याकांड घडले त्यांच्या पीडितांसाठी साहाय्य देण्याचे जे कार्य होते त्याचा अहवाल सरकारला मागितला आहे आणि त्यावर त्वरित कार्यवाही करून सरकारला ‘अहवाल’ सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. अल्पसंख्यांकांसाठी ज्या काही नवीन शासकीय योजना आहेत त्याची माहिती ‘टोल फ्री’ क्रमांक १८०० ११ ००८८ वर संपूर्ण दिली जाते, तसेच १८०० ११ २००१ या क्रमांकावर तक्रार प्रविष्ट (दाखल) करता येते. सर्व अल्पसंख्यांकांमध्ये येणार्‍या धर्माच्या लोकांनी www.ncm.nic.in या संकेतस्थळावरून माहिती घ्यावी.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.