भारतीय न्यायाधिशांच्या दृष्टीकोनातून ‘मनुस्मृती’चे महत्त्व !
राज्यघटनेसह देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये मनुस्मृतीचे संदर्भ दिले जात असतांना ती जाळली जाणे, हा नतद्रष्टपणाच !
‘भारतात धर्मद्रोह्यांकडून ‘मुनस्मृती’विषयी मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार करण्यात येतो. महाड येथे शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि त्यांचे सहकारी यांनी हिंदूंचा धार्मिक ग्रंथ ‘मनुस्मृती’चे नुकतेच दहन केले. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट असून हिंदूंना लावलेली मोठी चपराक आहे. असे असले, तरी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून मनुस्मृतीचे काय महत्त्व आहे, हे या लेखातून जाणून घेऊया.
१. मनुस्मृतीवर आधारित भारताची पहिली राज्यघटना !
‘इंग्रजांनी वर्ष १९३५ मध्ये मनुस्मृतीवर आधारित देशाची पहिली राज्यघटना निर्माण केली होती. त्याला इंग्रजांनी ‘इंडिया ॲॅक्ट’ हे नाव दिले होते. नंतर याच ‘इंडिया ॲक्ट’चे रूपांतर वर्ष १९५० मध्ये ‘भारतीय राज्यघटना’ असे करण्यात आले. यात ‘इंडिया ॲक्ट’मधील उपयुक्त कलमे घेण्यात आली. मनुस्मृति ही पृथ्वीवरील पहिली राज्यघटना होय.
२. भारतीय न्यायाधिशांनी न्यायनिवाडा करतांना मनुस्मृतीचा आधार घेतल्याची काही उदाहरणे
अ. काही दिवसांपूर्वी झारखंड उच्च न्यायालयाने नुकताच एक निवाडा दिला. त्यात भारतीय विवाहांमधील सांस्कृतिक दायित्वांवर भर देत ‘मनुस्मृति’ ग्रंथातील काही सूत्रांचा उल्लेख केला. माननीय न्यायालयाने निवाडा करतांना नमूद केले, ‘पत्नीने तिच्या पतीच्या कुटुंबातील वृद्ध सदस्यांची सेवा करणे अनिवार्य आहे.’ न्यायालयाचे निरीक्षण हे अतिशय महत्त्वाचे समजले जाते.
आ. ‘मनुस्मृतीसारख्या वैदिक ग्रंथात महिलांचा आदर आणि सन्मान केला आहे’, असे मत देहली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीं प्रतिभा सिंह यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले आहे.
इ. मनु हा भारताचा पहिला कायदाकर्ता समजला जातो. त्यांचे नियम भारतीय राज्यघटनेने मोडून काढले असले, तरी ते इतके आदरणीय आहेत की, त्यांचा पुतळा राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या परिसरात उभारण्यात आला आहे.
ई. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपात प्रकरणात मनुस्मृतीचा संदर्भ दिला आहे. न्यायमूर्तींनी मनुस्मृतीचा संदर्भ देतांना सांगितले, ‘१४ वर्षीय मुलीचे लग्न करणे आणि १७ वर्षांनी बाळंत होणे, हे सामान्य आहे.
१७ वर्षांची आई आणि ७ मासांचा गर्भ दोन्ही निरोगी असल्यास, तो गर्भपात करू देणार नाही’, असे त्याने सूचित केले.
उ. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समीर दवे यांनी अलीकडे मनुस्मृतीचा संदर्भ देऊन त्यांच्या म्हणण्याला समर्थन दिले की, मुलींचे लग्न १४ किंवा १५ व्या वर्षी होत असे आणि अनेकदा १७ व्या वर्षी बाळंतपण होत होते.
ऊ. आपल्याच मुलीशी दुष्कृत्य करणार्‍या वडिलांना उज्जैनमध्ये विशेष न्यायाधिशांनी (पॉक्सो कायदा) नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पांडेय यांनी निवाडा देण्यापूर्वी मनुस्मृतीचा श्लोक वाचला. एवढेच नाही, तर त्यांनी त्याचे हिंदीत भाषांतरही सांगितले.
पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ।।
– मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ३३५
अर्थ : वडील, आचार्य, मित्र, आई, पत्नी, पुत्र किंवा पुरोहित यांनीसुद्धा जर स्वधर्माचे पालन केले नाही, तर ते राजासाठी आदरणीय असू शकत नाहीत. राजाने त्यांना अवश्य दंड करावा.
ए. सुरतमध्ये ‘ग्रिशमा वेकारिया हत्याकांडा’चे आरोपी फेनिल गोयानी याला मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी न्यायाधीश विमल के. व्यास यांनी मनुस्मृतीचा एक श्लोक सांगितला. हा श्लोक होता,
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ।।
– मनुस्मृति, अध्याय ७, श्लोक २५
अर्थ : जेथे काळ्या-लाल डोळ्यांचा, पापांचा नाश करणारा दंड (न्याय) अस्तित्वात आहे आणि नेता योग्य दृष्टी असलेला आहे तेथील प्रजा दुःखी होत नाही.
३. प्रेमविवाह करणार्‍या मुलीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मनुस्मृतीनुसार मार्गदर्शन
प्रियकराशी लग्न ठरलेल्या मुलीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करतांना कर्नाटक उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘प्रेम हे आंधळे असते. ते आई-वडील, कुटुंब आणि समाज यांच्याकडून मिळणार्‍या आपुलकीपेक्षाही अधिक शक्तीशाली शस्त्र ठरते.’’ तथापि न्यायालयाने मनुस्मृतीचे उदाहरण देऊन सल्लाही दिला. न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा आणि के.एस्. हेमलेखा यांच्या खंडपिठासमोर मुलीने सांगितले, ‘तिचा जन्म २८ एप्रिल २००३ या दिवशी झाला आणि ती वयाने मोठी आहे. तिचे निखिलवर प्रेम होते आणि ती स्वेच्छेने त्याच्या समवेत गेली होती.’ या वेळी खंडपिठाने आपल्या पालकांशी दयाळूपणे वागण्याचे आणि त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांची काळजी घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, तसेच धर्माच्या अवधारणेविषयी विस्तृतपणे सांगितले. या वेळी न्यायालयाने महाराज मनूंनी प्रतिपादित केलेल्या ‘मनुस्मृति’ या हिंदु कायद्याचेही उदाहरण दिले.
खंडपिठाने सांगितले की, मनुस्मृतीनुसार कोणतीही व्यक्ती अख्ख्या १०० वर्षांत त्याच्या आई-वडिलांच्या सर्व त्रासांची परतफेड करू शकत नाही, जे त्यांनी त्याला जन्म दिल्यापासून प्रौढ होईपर्यंत सहन केलेले असतात. त्यामुळे नेहमी तुमचे पालक आणि शिक्षक यांना आवडते, ते करण्याचा प्रयत्न करा, तरच तुम्ही केलेल्या कोणत्याही धार्मिक उपासनेचे फळ काही प्रमाणात तुम्हाला प्राप्त होईल.’
– श्री. अजय सिंह सेंगर, प्रमुख, महाराष्ट्र करणी सेना, मुंबई. (२८.५.२०२४)