हिंदूंच्या नाशासाठी आणि मुसलमानांच्या लाभासाठी कायद्यांचा वापर !

भारतात असलेल्या निधर्मीप्रणालीमुळे हिंदु आणि मुसलमान यांच्यासाठी वेगळे कायदे असून ते रहित करण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा हवा !

वर्ष १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जे हिंदुद्वेष्टे राज्यकर्ते सत्तास्थानावर बसले आणि जे अपघाताने हिंदु म्हणून जन्मले होते; त्यांनी या देशातील हिंदु, हिंदु धर्म, सभ्यता, संस्कृती, भाषा, इतिहास या सर्वांचा नाश करण्यासाठी मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना अधिकाधिक लाभ होईल, असे कायदे बनवण्याची कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. वर्ष १९५५ ते १९५८ या काळात केंद्र सरकारने हिंदूंसाठी विवाह, हिंदु वारसा, अल्पवयीन हिंदू, त्यांचे पालकत्व, दत्तक विधान यासंबंधी पूर्वीचे धार्मिक कायदे रहित करून नवीन कायदे बनवले. या कायद्यात हिंदूंसमवेत बौद्ध, जैन आणि शीख यांचाही समावेश केला; पण हिंदूूंसाठी असे कायदे करतांना मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी या पंथांच्या वैयक्तिक अन् धार्मिक कायद्यांना मात्र हातही लावला नाही. याविषयीचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहे.

१. विवाह कायद्यातून मुसलमानांना वगळल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढली !

‘हिंदु विवाह कायद्या’द्वारे विवाहाच्या वेळेस हिंदु मुलाचे वय २१ वर्षे, तर मुलीचे वय १८ वर्षे असणे बंधनकारक करण्यात आले. या वयापूर्वी हिंदु मुलाचा किंवा मुलीचा विवाह केल्यास त्याला कायदेशीररित्या गुन्हा समजून शिक्षापात्र ठरवण्यात आले. हा कायदा योग्य असला, तरी मुसलमान समाजाला मात्र या कायद्यातून वगळण्यात आले. त्यामुळे मुसलमान समाजात बालविवाह आणि जन्मदरातही लक्षणीय वाढ झाली. ‘हिंदू कोड बिला’प्रमाणे हिंदू पुरुषाला एका पेक्षा अधिक विवाह करण्यास बंदी घालण्यात आली. मुळात हिंदु पुरुषासमोर श्रीरामाच्या एक पत्नीव्रताचा आदर्श असल्यामुळे तो सहसा एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याच्या फंदात पडतच नाही; पण हिंदूंसाठी एका पत्नीचा कायदा करतांना मुसलमान समाजावर मात्र हे बंधन लावण्यात आले नाही. त्यामुळे मुसलमान समाजाला कितीही विवाह करण्यास मोकळीक मिळाली. परिणामतः ‘हम पाँच हमारे पच्चीस’ या धोरणाचा अवलंब करून मुसलमानांना त्यांची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी रान मोकळे मिळाले.

२. हिंदूंना कुटुंबनियोजनास बाध्य करणे; परंतु मुसलमानांनी धर्माच्या नावाखाली नकार देत लोकसंख्या वाढवणे !

हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी हिंदूंचे कुटुंबनियोजन करण्यासाठी त्यांना बाध्य केले. अनेकदा कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियेसाठी हिंदु स्त्री-पुरुषांवर बळजोरी करण्यात आली. मुसलमान समाजाने मात्र कुराणाची ढाल समोर करून कुटुंब नियोजनास स्पष्टपणे नकार दिला; पण हिंदुद्वेष्ट्या सरकारने त्या समाजावर कुटुंब नियोजनासाठी ना बळजोरी केली ना सर्व भारतियांसाठी कुटुंब नियोजनाचा समान कायदा केला. ‘बच्चे अल्लाकी देन है’ (म्हणे मुले अल्लाची देणगी आहे), असे म्हणून कुटुंब नियोजनाला मुसलमानांनी चक्क धाब्यावर बसवले; पण सरकार मूक बनून स्वस्थ बसले. जणू हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांना मुसलमानांनी त्यांची लोकसंख्या बालविवाह करून, एकापेक्षा अधिक बायका करून आणि कुटुंबनियोजन नाकारून झपाट्याने वाढवावी, हेच अभिप्रेत होते.

३. हिंदु धर्मात पती-पत्नीने वेगळे होण्याचा कोणताही विधी नसतांना घटस्फोटाचा कायदा केल्याने कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस !

हिंदुद्वेष्ट्या राज्यकर्त्यांनी ‘हिंदु कोड बिला’द्वारे हिंदूंसाठी घटस्फोटाचा कायदा संमत केला. खरे तर हिंदु धर्मात पतीपत्नीचा घटस्फोट ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. हिंदु धर्मात मुलामुलींना पतीपत्नीच्या पवित्र नात्यात बांधण्यासाठी विवाह हा संस्कार पुष्कळ प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. हा संस्कार करतांना करायचे अनेक धार्मिक विधीही आहेत; पण पतीपत्नीचे नाते तोडण्यासाठी मात्र कोणताच विधी सांगितला गेला नाही ! हिंदु धर्मात एकदा विवाह झाला की, पतीपत्नीचे नाते हे मृत्यूपर्यंत कायम रहाते; किंबहुना हे नाते जन्मोजन्मी टिकावे यासाठी व्रतवैकल्य केली जातात; कारण हिंदु धर्मात विवाह हा पवित्र संस्कार मानला जातो. तो संस्कार देवीदेवता, ब्राह्मण आणि अनेक लोकांच्या साक्षीने केला जातो. इतर धर्मात विवाह हा एक ‘करार’ असतो, जो केव्हाही मोडता येतो; पण हिंदु धर्मात विवाह हा एक असा पवित्र आणि धार्मिक संस्कार असतो की, जो पतीपत्नीला त्यांचे नाते शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकवण्यासाठी प्रेरणा देतो. ‘हिंदु कोड बिला’द्वारे हिंदूंनाही घटस्फोट घेण्याची आणि देण्याची अनुमती देण्यात आली. त्यामुळे हिंदु समाजात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले आणि कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस आली.

४. हिंदूंना पोटगी देणे बंधनकारक; मात्र मुसलमानांना नाही !

हिंदु पती-पत्नीला घटस्फोट घेतांना त्यांच्यावर कायद्याची अनेक बंधने लादण्यात आली. याखेरीज घटस्फोटीत पत्नीला तिच्या उदरनिर्वाहासाठी योग्य ती पोटगी (रक्कम) प्रत्येक मासाला देणे, हे हिंदूंसाठी बंधनकारक करण्यात आले; पण मुसलमान समाजावर पती-पत्नीच्या घटस्फोटासाठी कोणतेच कायदेशीर बंधन घालण्यात आले नाही. मुसलमान समाजाला त्यांच्या शरीयत कायद्याप्रमाणे केवळ तोंडी तीन वेळा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून पत्नीला घटस्फोट देण्याची मुभा आणि मोकळीत देण्यात आली. याखेरीज हिंदूंप्रमाणे घटस्फोटीत पत्नीला पोटगी देणे मुसलमानांना बंधनकारक केले नाही; कारण असे केले असते, तर तो त्यांच्या शरीयत कायद्यात हस्तक्षेप झाला असता आणि हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांना शरीयतमधील कायदे कितीही कालविसंगत अन् अन्यायकारक असले, तरी त्यात पालट करायचा नव्हता. वर्ष १९८५ मध्ये शाहबानो या घटस्फोटित मुसलमान महिलेने पोटगीसाठी प्रविष्ट केलेल्या दाव्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय देऊन ‘प्रत्येक घटस्फोटित मुसलमान महिलेला पोटगीचा हक्क आहे’, असा आदेश दिला होता; पण मुसलमान समाजाच्या दबावापुढे झुकून हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत बहुमताच्या जोरावर कायदा करून रहित केला होता. आता हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांची केंद्रात सत्ता आल्यानंतर मुसलमान महिलेला ३ वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याच्या कुप्रथेवर कायद्याद्वारे बंदी घालण्यात आली असून तिचा पोटगीचा अधिकारही मान्य करण्यात आला आहे.

५. हिंदु मुलांना मुसलमान मुलीशी विवाहास बंदी; परंतु मुसलमानांना हिंदु मुलीशी विवाहास बंदी नाही !

हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी वर्ष १९५४ मध्ये ‘हिंदु विवाह कायदा’ संमत करून ‘हिंदु मुलगा केवळ हिंदु मुलीशीच विवाह करू शकेल’, असे प्रावधान (तरतूद) केले; पण हा कायदा मुसलमानांसाठी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मुसलमान मुलांनी हिंदु मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून त्यांच्याशी विवाह करण्याचे प्रमाण पुष्कळ वाढले.

६. प्रत्येक पंथासाठी वेगळे दिवाणी कायदे !

आज भारतात मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी या समाजासाठी स्वतंत्र दिवाणी कायदे आहेत, तर हिंदूंसाठी (यात बौद्ध, जैन, शीख यांचाही समावेश आहे) वेगळे दिवाणी कायदे आहेत. भारतात फौजदारी कायदे सर्व धर्मियांसाठी समान आहे; पण लग्न, संपत्ती, वारसदार, घटस्फोट यासाठीचे दिवाणी कायदे मात्र प्रत्येक धर्मियांसाठी वेगवेगळे आहेत. मुसलमान वैयक्तिक (पर्सनल) कायद्याप्रमाणे महिलांना वडील किंवा पती यांच्या संपत्तीवर तेवढा हक्क नाही, जेवढा तो हिंदु महिलांना हिंदु वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे आहे.
(क्रमशः पुढच्या रविवारी)
– श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, यवतमाळ.