कथित ‘हिंदु आतंकवादा’च्या षड्यंत्रात गोवण्यात आलेले झुंजार अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर
खोट्या आरोपाखाली अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना भोगावा लागला होता कारावास !
‘अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर हे महाराष्ट्रातील हिंदुत्वनिष्ठांचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांनी खोट्या आरोपांखाली अटक केलेल्या अनेक हिंदुत्वनिष्ठांना विनामूल्य न्यायालयीन साहाय्य केले आहे. मालेगाव आणि मडगाव स्फोट इत्यादी खटल्यांतील हिंदुत्वनिष्ठांना त्यांनी निर्दाेष सोडवले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली. त्या खटल्यातील आरोपींचे अधिवक्ता म्हणूनही पुनाळेकर चांगल्या प्रकारे खटला लढवत होते. अचानकपणे वर्ष २०१९ मध्ये त्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अटक केली. त्यांच्यावर ‘युएपीए’ कायदा लावण्यात आला. त्यांना अटक झाल्याने कायद्यानुसार ते तो खटला लढवू शकत नव्हते. सत्याला कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला आपण दडपू शकत नाही. काही दिवसांतच त्यांना जामीन मिळाला. शेवटी त्यांची या आरोपातून निर्दाेष सुटका झाली आणि सत्याचा विजय झाला. त्या निमित्ताने त्यांनी व्यक्त केलेले विचार वाचकांसाठी येथे देत आहोत. (पूर्वार्ध)
१. कारावासातील अनुभवामुळे ईश्वरावरील श्रद्धा वृद्धींगत
‘सुख आणि दु:ख हे आपल्या हातात नसते. ते प्रत्येकाला प्रारब्धानुसार भोगावे लागते. त्यामुळे प्रत्येकाने आनंद मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मला अटक करण्यात आली. त्यानंतर १३ दिवस केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) कोठडीत ठेवण्यात आले. त्यानंतर २९ दिवस येरवडा कारागृहातील फाशीच्या कोठडीत ठेवण्यात आले. त्या ठिकाणी वर्ष २००६ मध्ये रेल्वेत झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणात शिक्षा झालेले आणि अपील प्रलंबित असणारे बंदीवान, कोरेगाव भीमा प्रकणातील अटक झालेले शहरी नक्षलवादी बंदीवान, कोपर्डी प्रकरणातील फाशी झालेले बंदीवान यांना विशेष सेलमध्ये (कोठडीमध्ये) ठेवण्यात आले होते. अशा ठिकाणी मलाही ठेवले होते. त्यामुळे कारागृहाविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात असते, तसे भय माझ्याही मनात असू शकले असते; पण या सर्व प्रक्रियेतून जातांना माझ्या मनाची शांती ढळली नाही. मी या प्रसंगाकडे एक चांगला अनुभव म्हणून पाहिले. या अनुभवाने कारावासाविषयी मनात असलेले उरलेसुरले भयही नष्ट झाले. या प्रसंगाने माझा ईश्वरावरील विश्वास अधिक वृद्धींगत झाला. ‘आपल्या प्रार्थनेला ईश्वराकडून प्रतिसाद मिळतो’, याची प्रचिती मला आली. त्यामुळे त्याचा मला अतिशय आनंद आहे.
२. अन्यायाच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार !
न्यायालयाकडून आलेल्या निवाड्याविषयी कुणी टिकाटिपणी करू शकत नाही. निवाड्याच्या त्रुटी दाखवता येतात किंवा त्यावर कारणमीमांसा करता येते. आम्हाला पूर्णपणे न्याय मिळाला नाही. अन्य आरोपींच्या संदर्भातील दाद मागण्याचे काम अद्यापही बाकी आहे. मला एक आतंकवादी मारेकरी (खुनी) म्हणून अटक केली होती. पुढे न्यायालयाने आरोप काढले. न्यायालय म्हणाले, ‘‘तुम्ही जे काही म्हणता ते खरे-खोटे देव जाणे. पुरावा नष्ट केल्याविषयी तुम्ही मत मांडा.’’ न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दृष्टीकोनातून ज्यांनी अन्याय केला आणि जे चुकीचे वागले, त्यांच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी लागेल, तसेच ईश्वरी न्यायाच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ज्यांनी यात अन्यायाची भूमिका घेतलेली आहे, त्यांच्या विरोधातील कार्य पुढे चालू ठेवावे लागणार आहे. त्यासाठी आपण केवळ ईश्वराकडेच न्याय मागू शकतो, असे दिसून येते.
३. दुखावलेल्या अधिकार्‍यांकडून अडकवण्याचा प्रयत्न
मी ठाणे आणि मडगाव येथील स्फोट प्रकरणांमधील हिंदु कार्यकर्त्यांवरील आतंकवादाचा कलंक मिटवला. मालेगाव स्फोटातील १२ पैकी ४ जणांचा अधिवक्ता मी होतो. त्यातील ३ जणांची निर्दाेष मुक्तता झाली. त्यात आतंकवादविरोधी पथकातील (‘ए.टी.एस्.’मधील) अनेक अधिकार्‍यांची नावे आली. त्यातील काही जण अद्याप कारागृहात आहेत. माजी पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांचे काय झाले, ते आपण पाहिले आहे. त्यामुळे व्यवस्थेतील काही जणांचा माझ्यावर राग होता, हे स्पष्ट आहे. यासमवेतच काही अधिकार्‍यांची नावे दाभोलकर प्रकरणातही आली. त्यांनी समांतर अन्वेषण करून त्यात हस्तक्षेप केला. त्यांनी खोटे पुरावे सिद्ध केले. त्या संदर्भातील काही पुरावे आम्ही न्यायालयासमोर आणले. त्याला ‘सीबीआय’ कुठलेही उत्तर देऊ शकले नाही. मी सोहराबुद्दीन प्रकरण हाताळले, तसेच महाराष्ट्रातील सुपरिचित पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातही मी अधिवक्ता होतो. याही प्रकरणात काही जण दुखावले गेले होती. या सर्व व्यक्ती माझ्या विरोधात एकत्र आल्या. त्यांना पुरोगामी म्हणवणार्‍या लोकांनी सहकार्य केले. या लोकांनी प्रसारमाध्यमे आणि न्यायालय यांमध्ये त्या अधिकार्‍यांची बाजू घेतली.
४. दाभोलकर कुटुंबियांकडून न्यायालयीन व्यवस्थेचा दुरुपयोग
दाभोलकर कुटुंबियांकडून न्यायालयात काही याचिका करण्यात आल्या. त्यात पोलिसांवर टीका करण्यात आली; पण या याचिकांमध्ये एका विशिष्ट संघटनेच्या काही विशिष्ट व्यक्तींच्या विरोधात विचारले जात होते. कुठल्याही प्रकारे त्यांनी पोलिसांच्या विरोधात काही करायचे टाळले. पोलिसांवर कारवाई व्हावी, असा त्यांचा एकंदर विचार नव्हता. संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग या दाभोलकर कुटुंबियांनी या प्रकरणात केला.
काही वर्षांपासून देशात वेगळ्या विचारसरणीचे सरकार आले आहे. तेव्हापासून देशातील धर्मनिरपेक्ष आणि साम्यवादी यांच्याकडून सरकारच्या विरोधात ढोल बडवला जात आहे. वास्तविक साम्यवादी विचारांची मंडळी ही विचारांनी ‘फॅसिस्ट’ (हुकूमशहा) आहेत. यांचा या व्यवस्थेला पाठिंबा आहे. त्यांनी अत्याचारांना विरोध केला नाही. न्यायव्यवस्थेतील दोषांच्या विरोधात उभे राहिले नाहीत. त्यांनी परमवीर सिंहांसारख्यांना कधी विरोध केला नाही.
५. केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून खोट्या आरोपाखाली अधिवक्ता पुनाळेकर यांना अटक
(शरद कळसकर याने त्याच्या स्वीकृती जबाबात म्हटले की, ‘तो अधिवक्ता पुनाळेकर यांच्या कार्यालयात आला होता आणि तेथे त्यांनी बंदुक कशी नष्ट करायची, याचे मार्गदर्शन केले होते’, असा आरोप पुरवणी आरोपपत्रात करण्यात आला होता.) ‘दाभोलकर यांची हत्या केलेली बंदुक खाडीत टाकली’, असे शरद कळसकर याने सांगितल्याचे म्हणण्यात आले. त्याचे म्हणणे कायद्याच्या दृष्टीने बसत नाही. वास्तविक तशी साक्ष कळसकर याने दिलेली नव्हती. कळसकर याला कर्नाटकातून मुंबईला आणण्यात आले होते. तेव्हा त्याने मुंबईच्या विशेष ‘ए.टी.एस्.’ न्यायालयापुढे सांगितले होते की, त्याच्याकडून विविध ठिकाणी बलपूर्वक स्वाक्षर्‍या घेतल्या आहेत. त्याने कुठल्याही न्यायमूर्तींसमोर अशी साक्ष दिलेली नाही. तसे शपथपत्र त्याने दिले. नंतर जेव्हा हा खटला न्यायालयासमोर आला, तेव्हा ही साक्ष कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही, असे लक्षात आले. त्यामुळे ‘सीबीआय’ने ती साक्ष सादर केली नाही. ती सादर करण्यासारखी कायदेशीर परिस्थिती नाही, याची माहिती असतांनाही मला अटक करण्यात आली होती.
ही नसलेली बंदुक खाडीत शोधण्यात आली. त्यासाठी विदेशातील एका आस्थापनेला कंत्राट देण्यात आले होते. त्यावर ‘सीबीआय’कडून ८ कोटी ७० लाख व्यय करण्यात आला. हा व्यय कुणी आणि का केला ? हे ठाऊक नाही. ‘सीबीआय’ने शपथेवर सांगितले, ‘खाडीत शोधण्यासाठी ८ कोटी ७० लाख व्यय झाला. त्या कामाचा अहवालही या आस्थापनेने दिला नाही.’ त्यामुळे हे अत्यंत संशयास्पद आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे.
६. दाभोलकर कुटुंबीय आणि अन्वेषण यंत्रणा यांची हातमिळवणी
‘आतंकवादी मारेकरी’ म्हणून मला अटक केली होती. न्यायालयात खटला चालला आणि न्यायालयाने दोषमुक्त केले. ‘सीबीआय’ने दोषारोप ठेवल्याविषयी त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगितले. तेव्हा ‘सीबीआय’ने सांगितले की, ते पुरावे सादर करू इच्छित नाहीत. दाभोलकर कुटुंबियांचे अधिवक्तेही तेथे होते; पण त्यांनीही पुरावा मांडण्याची मागणी केली नाही. ‘सीबीआय’ आणि दाभोलकर कुटुंब यांनी एकत्रितपणे हा खटला चालवला आहे. दाभोलकर कुटुंबियांचा अधिवक्ताही सरकारी अधिवक्त्याच्या बाजूला बसून खटला चालवत होता. त्याने लेखी उत्तर देऊन ‘सरकारी पक्षाचे म्हणणे बरोबर आहे’, असे म्हटले आहे. त्यानंतर हा निवाडा आलेला आहे. त्यामुळे आता ‘सीबीआय’ला दोष देता येत नाही. काही व्यक्तींना गोवण्यात त्यांचे हितसंबंध होते.
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात काही अतर्क्य घटना घडल्या. न्यायालयात साक्ष चालू असतांना एका साक्षीदाराने न्यायालयात थेट बोट दाखवून सांगितले, ‘ही व्यक्ती मला साक्ष कशी द्यायची, हे सांगायला त्याच्या घरी येत होती.’ ती व्यक्ती अंनिसची सचिव आहे. या सर्व गोष्टींची न्यायमूर्तींनी नोंद घेतली आहे. एवढा अभूतपूर्व प्रसंग घडूनही त्याला त्याचे काहीही वाटले नाही. याचा अर्थ त्यांची या यंत्रणांसमवेत हातमिळवणी होती. यात एक प्रकारे अन्वेषण भरकटवण्याचाच त्यांचा हेतू होता.
७. दाभोलकरांच्या कन्येचा न्यायालयात साक्ष देण्यास नकार
कुणाचीही हत्या ही चांगली गोष्ट नाही. या खटल्यात कुठून कुठून घटना उभ्या केल्या जात होत्या. अधिवक्ते मिळवले जात होते आणि सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत खटला चालवला जात होता. ठिकठिकाणी चळवळी राबवण्यात आल्या; पण दाभोलकरांच्या मुलीने न्यायालयात साक्ष दिली नाही. एक मुलगी तिचे वडील मरण पावल्यावर साक्ष देण्याचे नाकारू कसे शकते ? ही गोष्ट मला कळलेली नाही. हे मला पडलेले एक कोडे आहे. याउलट या कुटुंबाने मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय येथे वारंवार याचिका केल्या अन् तेथे सर्वकाही मांडले; पण जेव्हा न्यायालयात उलटतपासणीचा प्रश्न आला, तेव्हा त्यांनी पळ काढला. न्यायालयात त्यांच्या याचिकेतील प्रश्न विचारले, तेव्हा त्यांनी ‘मला माहिती नाही’, ‘माझ्या अधिवक्त्यांनी लिहिले’, ‘आमच्याकडे त्याविषयी पुरावा नाही’, अशी उत्तरे दिली. उच्च न्यायालयात खोटे सांगितले. आता याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. माझे आव्हान आहे की, त्यांनी माझ्यासमोर बसावे आणि चर्चा करावी. कुणाचे चूक आणि बरोबर, याचा निर्णय होईल.’
(क्रमशः पुढच्या रविवारी)
– अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद.
या लेखाच्या नंतरचा भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/802139.html