‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ पुस्तिकेचे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या हस्ते प्रकाशन

पणजी, ३१ मे (वार्ता.) – ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ची (भारतीय वैद्यकीय संघटनेची) गोवा शाखा आणि गोवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ पुस्तिकेचे अनावरण न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती वाल्मीकि मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या हस्ते ३१ मे या दिवशी करण्यात आले. या वेळी ‘आय.एम्.ए.’चे अध्यक्ष डॉ. संदेश चोडणकर आणि
डॉ. शेखर साळकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

याप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे वरिष्ठ न्यायाधीश  महेश सोनक म्हणाले, ‘‘गोवा हे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशांतील ‘लिव्हिंग विल’ (जगण्याविषयीचे इच्छापत्र) या प्रगत वैद्यकीय निर्देशाची कार्यवाही करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. जनतेने पुढे येऊन जगण्याच्या इच्छेतील गुंतागुंत समजून घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा.’’

डॉ. संदेश चोडणकर म्हणाले, ‘‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या गोवा शाखेची वैद्यकीय निर्देश कार्यान्वित करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये प्राथमिक चर्चा झाली होती. ‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ निर्मितीचे साक्षीदार बनतांना आम्हाला आनंद होत आहे.’’ डॉ. शेखर साळकर म्हणाले, ‘‘सर्वाेच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात उपचार बंद करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ हे तांत्रिकदृष्ट्या रुग्णांसाठी वरदान ठरणार आहे.’’

‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ पुस्तिका म्हणजे काय ?

मनुष्य जीवंतपणी इच्छापत्र (विल) करत असतो आणि यामध्ये पैसे आणि संपत्ती कुणाला द्यायची, हे ठरवलेले असते. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर याची कार्यवाही केली जाते. एखाद्या वेळी एखादा रुग्ण बेशुद्ध अवस्थेत असल्यास आणि त्याच्यावर वैद्यकीय उपचाराचा काहीच परिणाम होऊ शकत नाही, अशी स्थिती असल्यास ‘आपणास मरण कसे यावे ?’ हे संबंधित व्यक्ती अगोदरच सांगू शकते. याला ‘लिव्हींग विल’ (जगण्याविषयीचे इच्छापत्र) असे म्हटले जाते. ‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ पुस्तिकेत यासंबंधीच माहिती आहे. यामुळे अनावश्यक ‘व्हेंटिलेटर’चा वापर होणे टाळता येईल आणि लोकांवरील आर्थिक भारही अल्प होईल. यासंबंधी काही प्रकरण उद्भवल्यास त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे.