ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी महापालिका पुन्हा खोदणार ५०० किलोमीटरचे रस्ते !

पुणे – नैसर्गिक आपत्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून शहरात इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (एकात्मिक कमांड आणि निरीक्षण कक्ष) उभारले जाणार आहे. यासाठी संपूर्ण शहरात ऑप्टिकल फायबर केबल (ओ.एफ्.सी. – माहिती प्रसारित करणारे तंत्रज्ञान) टाकल्या जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिका पुन्हा एकदा ५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे खोदकाम करणार आहे. या ‘कमांड सेंटर’ मधून सर्व कार्यालये, शाळा तसेच रुग्णालये इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने वर्ष २०२३ ते २०२८ या ५ वर्षांसाठी पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, भाग्यनगर, कर्णावती या ७ शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) योजना सिद्ध केली आहे. या योजनेतून पुण्यासाठी २५० कोटी रुपये संमत झाले आहेत. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होईल. हा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल सेंटर) आणि त्यासाठी लागणार्‍या ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी होणारे रस्ते खोदाई पावसाळ्यानंतर चालू होईल. महापालिकेने गतवर्षी ३०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढून शहरातील प्रमुख १०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले आहे; मात्र याच रस्त्यावर प्रमुख सिग्नल, सीसीटीव्ही कमांड कंट्रोल रूमशी जोडण्यासाठी खोदाई करावी लागणार आहे. ‘इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम’साठी ५४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी ‘महाप्रीत’ या शासकीय संस्थेबरोबर करार केला आहे. ‘सी डॅक’ या आस्थापनाने याचा आराखडा सिद्ध केला आहे. खाजगी डिजिटल फलक, आस्थापने यांना ‘महाप्रीत’ ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून शुल्क आकारून इंटरनेटची सेवा पुरवणार आहे. या उत्पन्नातून महापालिकेलाही ठराविक रक्कम मिळेल.