शासकीय स्तरावर प्रयत्नांची आवश्यकता

सरकारी स्तरावर कठोर धोरणात्मक पालट, तांत्रिक नवकल्पना, सातत्याने जनजागृती आणि लोकांचा सहभाग वाढवणे यांसह प्रसंगी कठोर उपाययोजना राबवाव्या लागतील.

शहरी पातळीवरील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करावी लागेल. त्यामुळे नागरिक वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक वापरू शकतील.

सायकल चालवण्यास नागरिकांना प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन न्यून होईल.

हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र आदी पर्यावरणाला लाभदायक धार्मिक वृत्तींना प्रोत्साहन दिल्यास सर्वच नागरिक ते कृतीत आणतील.

महामार्गांच्या बाजूला सौंदर्यवाढीसाठी विदेशी झाडे न लावता पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी स्थानिक झाडे लावावीत.

हवामान पालटांच्या धोरणांची तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता !

ब्राझीलमध्ये आज दुष्काळ पडत असला, तरीही मागच्या १-२ वर्षांमध्ये तेथील जंगलाला भयंकर आगी लागलेल्या आहेत. पूर आणि भूकंप सतत कुठे ना कुठे घडतच आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तुर्कीयेत आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये भूकंप झाला होता, ज्यात ४ सहस्रांपेक्षा अधिक लोक मृत्यू पावले. हे असे चक्र थोड्या फार प्रमाणात जगभर चालूच आहे. आज जगभरातील १८० देश हवामान पालटांचा सामना करत आहेत. या वाढलेल्या घटनांमुळे जगभरात हवामान पालटांशी निगडित विविध परिषदांचे आयोजन केले जाते. आपल्याकडे झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेतही (‘जी-२०’, म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.) हवामान पालटावर चर्चा झाली; पण आज संपूर्ण जगच कार्यवाही करायला न्यून पडतांना दिसत आहे. त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे. – कु. अन्नदा विनायक मराठे, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी.

वन विभाग केवळ नावालाच का ?

गोव्यात शिमगोत्सवात धार्मिक विधींसाठी जंगलात जाणार्‍या लोकांनी आगीच्या घटना टाळाव्यात, यासाठी गोव्यातील वन विभागाकडून एका परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. खरेतर गोव्यात मागील वर्षभरात वनक्षेत्रांत आग लागण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी वन विभाग काय करत आहे ? केवळ हिंदूंच्या सण आला की, अशा मार्गदर्शक सूचना का जारी केल्या जातात ? हे प्रश्नही आहेतच.

एखाद्या संघटनेने तक्रार करेपर्यंत वन विभाग थंड का असतो ?

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील नेरे भागात विकासाच्या नावाखाली विनापरवाना चालू असलेल्या वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी वन विभागाने मोठी कारवाई केली. प्रशासकीय अनुमतीविना ८०० झाडे तोडणार्‍या विकासावर कारवाई करून वन विभागाने ८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच आरोपीकडून या दंडाची रक्कम वसूल केली.  या भागात कार्यरत ‘वसुंधरा सामाजिक उन्नती वृक्ष लागवड’ आणि ‘वृक्ष संवर्धन सहकारी संस्थे’ने मुळशी वनविभागाच्या कार्यालयात वृक्षतोडीची तक्रार प्रविष्ट केली होती.

प्रशासन काही करते कि नाही ?

गोव्यातील वागातोर येथे होऊ घातलेल्या आणि जैवविविधतेला हानी पोचवणार्‍या ‘सनबर्न’ महोत्सवाला अनुमती देऊ नये, अशी मागणी हणजूण-कायसुव जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रमेश नाईक यांनी केली होती. समितीच्या मते महोत्सवाच्या आयोजनासाठी डोंगरमाथ्यावरील झाडे तोडल्याने जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास होतो. महोत्सवानंतर या ठिकाणी कचर्‍याचा ढीग पडलेला असतो. महोत्सव परिसरात रस्त्यांवर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होत असल्याने सामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते. महोत्सवाच्या आयोजनामुळे येथील जनतेच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो. या कारणांसाठी महोत्सवाला अनुमती देऊ नये, अशी मागणी केली गेली.