अनधिकृत फलकांच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोला फटकारले !

मुंबई – घाटकोपर दुर्घटनेनंतर हे फलक आता तुमच्या दृष्टीस पडत आहेत आणि त्यावरील कारवाईविषयी तुम्हाला जाग आली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सिडकोला न्यायालयाने फटकारले. अनधिकृत फलक हटवण्याविषयी सिडकोने बजावलेल्या नोटिसीला ‘देवांगी आऊटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग’ आणि ‘गार्गी ग्राफिक्स’ आस्थापनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील टिपणी केली. नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) अनधिकृत फलक हटवण्याविषयी सिडकोने २२ मे या दिवशी सिडकोने आदेश काढला आहे. अनधिकृत फलक हटवण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याचे, तसेच फलकांच्या स्थिरतेची पहाणी करण्याचे आणि त्यांची आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याची सूचना सुट्टीकालीन खंडपिठाने सिडकोला केली.

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देतांना फलक लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनुमती घेणे अनिवार्य केले होते. या आदेशानुसार विमानतळ क्षेत्रातील फलकासाठी कोळखे आणि नांदगाव या गावांच्या ग्रामपंचायतींची अनुमती घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

या फलकासाठी जून २०२३ मध्ये नैनाकडे अनुमती मागितली होती. तथापि आजपर्यंत कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. प्राधिकरणाने ६९ दिवसांच्या आत अनुमती दिली नाही किंवा नाकारली नाही, तर ‘अनुमती दिली आहे’, असे गृहित धरले जाते, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.

हे फलक वर्ष २०१८ मध्येच लावण्यात आले होते आणि अनुमती मात्र वर्ष २०२३ मध्ये मागण्यात आली होती. हे फलक आता शहराच्या हद्दीबाहेर लावण्यात आले आहेत.