चौकशी समितीची स्थापना करण्यास ४ वर्षे विलंब; अद्यापही अहवाल नाही !

विधान परिषदेत वर्ष २०१५ मध्ये लक्षवेधी सूचना मांडूनही बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या दु:स्थितीविषयी शासकीय यंत्रणा उदासीन !

मुंबई, २५ मे (वार्ता.) – बीडमधील जिल्हा शासकीय रुग्णालयासारख्या मुख्य वैद्यकीय केंद्रात रुग्णांची हेळसांड, डॉक्टरांची रिक्त पदे, वैद्यकीय यंत्रसामुग्रीचा अभाव, अपुर्‍या सुविधा आदींविषयी वर्ष २०१५ मध्ये विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात  लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देतांना तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी याविषयी चौकशी करून पुढील अधिवेशनात अहवाल सादर करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र ९ वर्षे झाली, तरी याविषयीचा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे वार्ताहर श्री. प्रीतम नाचणकर यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत मागितलेल्या माहितीतून उघड झाला आहे.

यातील आणखी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मंत्री सावंत यांनी पुढील अधिवेशनात अहवाल सादर करण्याचे आश्‍वासन दिले; परंतु अहवाल सादर करणे दूरच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यासाठीच ४ वर्षे विलंब लावला. ४ जून २०१९ मध्ये या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आरोग्यासारख्या संवेदनशील प्रश्‍नाविषयी आणि तेही नियमित शेकडो रुग्ण येत असलेल्या जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य सेवेच्या दु:स्थितीचा अद्यापही विधीमंडळात अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार अमरसिंह पंडित यांच्यासह अन्य काही आमदारांनी ही लक्षवेधी सूचना २१ जुलै २०१५ या दिवशी विधान परिषदेत मांडली होती.

Beed District hospital (Maharashtra) in pathetic condition : Four years delay in setting up an inquiry committee, no report yet

Administration’s indifference despite an attention motion presented in the legislative council in 2015

Read more : https://t.co/8ZwAhHumFV… pic.twitter.com/TjptzGpTdK

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 27, 2024

अहवाल अंतिम झाला नसल्याचे कारण देत प्रकरण दडपण्याची शक्यता !

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने श्री. प्रीतम नाचणकर यांना माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत पाठवलेल्या उत्तरामध्ये ‘चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप अंतिम झालेला नाही. अहवाल अंतिम झाल्यावर तो विधानमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. तोपर्यंत याविषयीची माहिती देता येणार नाही’, असे कळवले आहे. यामुळे हे प्रकरण जाणीवपूर्वक दडपण्यात येत आहे का ? यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे का ? भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठीशी घातले जात आहे का ? असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

लक्षवेधी सूचनेत मांडलेल्या बीड जिल्हा रुग्णालयातील गंभीर समस्या !

स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी करूनही बीड जिल्हा रुग्णायालातील डॉक्टर अन् कर्मचारी यांची रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत. रुग्णालयातील सीटी स्कॅन मशीन, एम्.आर्.आय., सोनोग्राफी, एक्स-रे आदी सुविधा देण्यासाठी एका खासगी आस्थापनाची नियुक्ती करण्यात आली आहे; मात्र आस्थापनाकडून सुविधा देण्यात येत नाहीत. जिल्ह्यातील रुग्णालयाच्या परिसरात २०० खाटांचे नवीन रुग्णालयत बांधण्याला अनुमती मिळूनही कामाला प्रारंभ झालेला नाही. गेवराई, केज, परळी यांसह अन्य उपजिल्हा रुग्णालयांमध्येही सुविधा अपुर्‍या आहेत. ‘ट्रामा केअर युनिट’चे बांधकाम पूर्ण होऊनही ते कार्यान्वित नाही. जिल्हा रुग्णालयासारख्या मुख्य ठिकाणी येणार्‍या रुग्णांवर किरकोळ उपचार करून त्यांना खासगी डॉक्टरकडे पाठवले जाते. अपंग प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी अडवणूक करून पैसे मागितले जातात. अपंग प्रमाणपत्रांची अन्य व्यक्तीला विक्री केली जाते. कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्यासाठी सर्रासपणे लाच मागितली जाते. जिल्हा रुग्णालयातील अपुरी यंत्रसामग्री आणि सुविधा यांमुळे रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावे लागते.