संपादकीय : मुसलमानप्रेमी शासनकर्त्यांना चपराक !

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमध्ये वर्ष २०१० पासून देण्यात आलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रहित करण्याचा आदेश दिल्याने हिंदूंमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेली १४ वर्षे या प्रमाणपत्रांमुळे ओबीसी हिंदूंच्या आरक्षणावर अतिक्रमण झाले होते. राज्यघटनेची पायमल्ली करत मुसलमानांना ओबीसी प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती आणि त्या आधारे मोठ्या संख्येने मुसलमान सरकारी नोकरी मिळवू लागले होते. यामुळे ओबीसी असलेल्या हिंदूंना एक प्रकारे नाकारून त्यांना, म्हणजेच बहुसंख्यांक हिंदूंना अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी डावलले आहे. याचाच अर्थ हिंदूंच्या तोंडचा घास काढून मुसलमानांना देण्यात आला, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य ते काय ? राज्यघटनेने धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचे नाकारले असतांना ढोंगी निधर्मीवादी पक्ष ओबीसींच्या नावाखाली मुसलमानांना आरक्षण मिळवून देत आहेत. तेच बंगालमध्ये वर्ष २०१० मध्ये प्रथम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने करत मुसलमानांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. त्यांनी मुसलमानांच्या कथित ७७ पैकी ४२ जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांच्या शिफारसीचा आधार घेण्यात आला. त्याचीच ‘री’ पुढे वर्ष २०१२ मध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आल्यावर ओढण्यात आली. ममता बॅनर्जी यांनी उर्वरित ३५ जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. तेव्हापासून लाखो मुसलमानांना ओबीसी प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. न्यायालयानेही याकडे लक्ष वेधत थेट शब्दांत टीका केली आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘राज्यातील ७७ मुसलमान जातींना ओबीसी दर्जा देण्यासाठी चुकीचे निकष लावले गेले. ज्या पद्धतीने या लोकांचा ओबीसी सूचीमध्ये समावेश करण्यात आला, त्यावरून त्यांना मतपेढी म्हणून वागणूक दिल्याचे दिसते.’ न्यायालयाचे हे विधान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांची मानसिकता स्पष्ट करते. स्वतःला कट्टर निधर्मी आणि नास्तिक मानणारे कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षही धर्माच्या आधारे राजकारण करत आहेत. ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, असे सांगणार्‍या या साम्यवाद्यांचा आदर्श कार्ल मार्क्स याचेच हे विधान आहे आणि त्याच्या या विधानाचे पालन करत बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ही अफूची गोळी घेतली होती. तरीही या पक्षाला पुढच्या निवडणुकीत मुसलमानांनी मते दिली नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय आणि विधान यांवरून एकही राजकीय पक्ष तोंड उघडत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. न्यायालयाने इतके म्हणूनही ममता बॅनर्जी यांनी मात्र न्यायालयावरच टीका केली आहे. ‘हा भाजपचा निर्णय आहे’, असे म्हणत त्यांनी ‘न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणार नाही’, असे घोषित केले आहे. सर्वसामान्य नागरिकाने न्यायालयाचा अवमान केला, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते. यामुळे तो कधीही न्यायालयाच्या वाटेला जात नाही. येथे एका राज्याचे मुख्यमंत्री असे विधान करतात, राज्यघटनेला पायदळी तुडवतात आणि राज्यघटनेचे रक्षक म्हणवून घेणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, साम्यवादी पक्ष आदी मूग गिळून गप्प आहेत, यातून त्यांचा ढोंगीपणा उघड होतो. ममता बॅनर्जी यांना वास्तविक पदावर रहाण्याचा अधिकार नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या विधानाची नोंद घेऊन त्यांचा पदच्युत करून कारागृहात टाकण्याचा आदेश दिला पाहिजे, असेच कायदाप्रेमी आणि कायद्याचे पालन करणार्‍या जनतेला वाटते.

अन्य धर्मियांमध्ये जाती नाहीत !

‘हिंदु धर्म वगळता अन्य कोणत्याही धर्मात जाती नाहीत’, असे म्हटले जाते. त्यात या निधर्मी पक्षांनी मुसलमानांमध्ये आणि आता ख्रिस्त्यांमध्येही जाती असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत त्यांना ओबीसींमध्ये समाविष्ट केले जात आहे. काही राज्यांत ही प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांत भाजपेतर पक्षांनी थेट धर्माच्या आधारेच मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र न्यायालयात तो टिकू शकला नाही आणि हे आरक्षण न्यायालयाने रहित केले. त्यामुळेच जातींच्या नावाखाली मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातूनच असे पक्ष मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतदानाच्या आधारे सत्ता मिळवतात आणि पुन्हा मुसलमानांवर विविध योजनांची उधळण करतात. त्याच वेळी हिंदु या पक्षांना एकगठ्ठा मतदान करत नसल्याने त्यांचा छळ केला जातो, त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळेच भाजपलाही मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी किंवा त्यांच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी त्यांना गोंजारावे लागते, असेही दिसून येते.

राज्यघटनेत सुधारणा आवश्यक !

बंगालमध्ये २७ टक्के मुसलमान आहेत. १३ लोकसभा मतदारसंघात आणि ८० विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्या मतांचा थेट परिणाम होतो. याच मुसलमानांच्या मतांसाठी ममता बॅनर्जी प्रयत्न करत होत्या. त्यामुळेच आता त्या थेट न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत आहेत. राज्यघटनेला वर्ष १९५० मध्ये स्वीकारण्यात आले. त्या वेळी त्यात आरक्षणाची मर्यादा केवळ १० वर्षांसाठीच केली होती आणि त्यानंतर त्यात वाढ करण्यासाठी अभ्यास करून आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे म्हटले. त्याचाच आधार घेत पुढील ६० वर्षे ही मर्यादा वाढवण्यात येत आहे. देशामध्ये ‘आरक्षण’ हे राजकारणातील महत्त्वाचे सूत्र झालेले आहे. त्यामुळे एकीकडे ‘जातीभेद नष्ट करा’, असे म्हणणारे शासनकर्ते दुसरीकडे याच जातीच्या आधारे सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. ‘या देशात जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली कोणतीही सुविधा मिळणार नाही’, असा कायदा झाला, तर या देशाच्या राजकारणाची संपूर्ण दिशाच पालटून जाईल. ‘जाती आणि धर्म यांच्या राजकारणामुळे देशाची जितकी हानी झाली आहे, तितकी पाकिस्तान समवेत झालेली ४ युद्धे, चीनसमवेत झालेले युद्ध, जिहादी आतंकवाद यांच्यामुळे झालेले नाही’, असे कुणी म्हटले, तर ते चुकीचे ठरू नये. युद्ध, आतंकवाद यांत मनुष्य आणि वित्त हानी होते; मात्र आरक्षणासारख्या सूत्रांमध्ये पिढ्यान्‌पिढ्यांची हानी होत असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसींची नवीन सूची बनवण्याचा आदेश दिला आहे. या सूचीमध्ये पुन्हा मुसलमानांच्या जातींचा समावेश होईल का ? हे पहावे लागेल. तसे झाले, तर ‘सर्व मुसळ केरात’ असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अशी स्थिती कायमची पालटण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यघटनेत संशोधन करून तसा पालट करणे आवश्यक आहे. त्यात ‘धर्म आणि जात यांच्या आधारे कधीही कुणाला आरक्षण किंवा सुविधा पुरवण्यात येऊ नये’, असा थेट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. भारताची भौतिक प्रगती करण्यासाठी अशा प्रकारचे कायदे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.