Bengal OBC Certificates Canceled : बंगालमधील वर्ष २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे कोलकाता न्यायालयाने केली रहित !
कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमध्ये वर्ष २०१० पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी (इतर मागावर्गीय) प्रमाणपत्रे नाकारली. न्यायालयाने ही सूची बेकायदा ठरवली आहे. ‘बंगाल मागासवर्ग आयोग कायदा १९९३’च्या आधारे बंगाल मागासवर्ग आयोग ओबीसींची नवीन सूची सिद्ध करेल’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
(म्हणे) ‘न्यायालयाचा आदेश मान्य करणार नाही !’ – मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आज मी ऐकले की, एका प्रसिद्ध न्यायाधिशाने आदेश दिला. आदिवासी किंवा आदिवासींच्या आरक्षणाला अल्पसंख्यांक कधीही हात लावू शकत नाहीत; पण हे खोडकर लोक (भाजप) त्यांची कामे यंत्रणांच्या माध्यमांतून करून घेतात. मला न्यायालयाचा आदेश मान्य नाही. भाजपमुळे २६ सहस्र लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, तेव्हा मी ते स्वीकारणार नाही. आजचा आदेश मला मान्य नाही, असे मी आज सांगत आहे. भाजपचा आदेश आम्ही मानणार नाही. ओबीसी आरक्षण कायम राहील. त्यांच्या धाडसीपणाची कल्पना करा. हा देशाला कलंकित करणारा अध्याय आहे. भाजपशासित राज्यातील धोरणांवर हे का बोलत नाहीत ? हे (ओबीसी आरक्षण) मंत्रीमंडळ आणि विधानसभा येथे संमत झाले अन् न्यायालयानेही निर्णय दिला होता.
संपादकीय भूमिकाअशा प्रकारे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्‍या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भारतीय राज्यघटनेचाच अवमान करत आहेत. याविषयी देशातील राजकीय पक्ष गप्प का ? कि ममता बॅनर्जी जे म्हणत आहेत, ते योग्य आहे असे त्यांना वाटते ? |