धर्मांध स्थलांतरितांची डोकेदुखी ब्रिटनसाठी तापदायक !

(सौजन्य : Economic Times)

१. ब्रिटनमध्ये अवैधपणे घुसलेल्या स्थलांतरितांना रवांडामध्ये पाठवण्याचा पंतप्रधान ऋषी सूनक यांचा निर्णय

अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया आदी मुसलमान देशांतून अवैधपणे आलेले धर्मांध प्रारंभी शरणार्थ्यांसारखे रहातात. त्यानंतर मात्र यांची वर्तवणूक त्या देशाला त्रासदायक ठरते. असा फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड या देशांचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. हा त्रास असह्य झाला. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये अवैधपणे प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना आफ्रिकेतील रवांडा येथे पाठवण्याचे ठरले. याविषयी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनी संसदेत एक विधेयक पारित करून घेतले.

पुरोगामी, मानवाधिकार मंडळी स्थलांतरित लोकांच्या पाठीशी उभे रहाणार नाही, असे कसे होणार ? त्यांनी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. आश्चर्याची गोष्ट, म्हणजे ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राईट्स’ यांनी ‘रवांडा ही सुरक्षित जागा नाही’, असे घोषित केले. त्याकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनी संसदेत हे विधेयक पारित करून घेतले. त्यामुळे आता ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राईट्स’ला या अवैधपणे प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना थांबवता येणार नाही. असे असतांनाही मानवाधिकारवाले त्यांची छाती बडवून घेत आहेत. ते म्हणतात, ‘हे गरीब असून त्यांच्या देशाला कंटाळून आपल्याकडे आश्रयाला आले. त्यामुळे त्यांना हाकलणे, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे.’

२. रवांडाची रक्तरंजित पार्श्वभूमी

(पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी

यासंदर्भात आफ्रिकी खंडातील रवांडा या देशाची पार्श्वभूमी बघूया. तेथे तुत्सी आणि हुतू हे दोन समाज प्रामुख्याने रहातात. यांच्यामध्ये सदैव वैर होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दंगली झाल्या होत्या. वर्ष १५५९ मध्ये हुतू लोकांनी साधारणतः २० सहस्र तुत्सी लोकांना ठार केले होते. बेल्जियमची सत्ता असलेला रवांडा हा देश वर्ष १९६२ मध्ये स्वतंत्र झाला. या देशाला ६.४.१९९४ या दिवशी भीषण दंगली पहायला मिळाल्या.

रवांडाचे राष्ट्रपती जुवेनल हेबिआरेमाना आणि बुरुंडी देशाचे राष्ट्रपती सुप्रियत एनतारीमारी विमानाने प्रवास करत असतांना त्यांचे विमान पाडण्यात आले. या घातपातात सर्व प्रवाशांसह दोन्ही राष्ट्रपती मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर तेथे भीषण दंगली झाल्या. त्याची संयुक्त राष्ट्रांनाही नोंद घ्यावी लागली होती. हुतू लोकांनी ७.४.१९९४ ते १५.७.१९९४ या कालावधीमध्ये ८ लाखांहून तुत्सी लोकांना जिवंत मारले. दीड लाख महिलांवर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार करण्यात आले. अनेक महिलांचे अपहरण करून त्यांना लैंगिक छळासाठी  ओलीस ठेवण्यात आले. या घटनेला संयुक्त राष्ट्रांनी ‘वंशविच्छेद’ (जेनोसाइड), असे घोषित केले.

३. गाझाप्रेमींच्या एकगठ्ठा मतदानामुळे ऋषी सूनक यांच्या हुजूर पक्षाचा नगर परिषदेत पराभव

रवांडाचा हा इतिहास लक्षात घेता मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना याची पूर्ण कल्पना आहे की, अवैधपणे घुसलेल्या धर्मांधांचे जे लाड युरोपीय राष्ट्रांमध्ये किंवा वर्ष २०१४ पूर्वी भारतात होत होते, तसे होणार नाही. यामुळे त्यांनी काहूर माजवले. ब्रिटनमधील गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती लक्षात घेतली, तर तेथे गाझाप्रेमी लोकांनी नगर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर जागा मिळवल्या. त्यामुळे ऋषी सुनक यांच्या हुजूर पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. अनेक जागांवर गाझाप्रेमी हे अपक्ष म्हणून निवडून आले. निवडणुकीनंतर त्यांचा उन्माद लक्षात घेतला, तर केवळ ब्रिटनचे नाही, तर संपूर्ण युरोपची सत्ता धर्मांध मुसलमानांच्या कह्यात जाईल, अशी शंका सत्यात उतरणार असल्याचे दिसते.

४. ब्रिटनमध्ये मुसलमानधार्जिणे सरकार सत्तारूढ होण्याची भीती

युरोपात धर्मांध विद्यार्थ्यांनी पॅलेस्टाईनसाठी विद्यापिठात निदर्शने केली. त्यात युरोपातील अनेक देश आहेत. तेथे सरळ सरळ मानवाधिकाराची ढाल समोर करून मुसलमानांचे अर्थात् ‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेचे समर्थन केल्याचे दिसते. ब्रिटनमधील परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, आता झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालावरून तेथील हुजूर पक्ष संसदीय निवडणूक हरण्याची आणि मजूर पक्षाचे स्टार्मर पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे. आताच्या ब्रिटीश पंतप्रधानांनी इस्रायलची बाजू घेतली आणि पॅलेस्टाईनला विरोध केला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनेक धर्मांध, मानवाधिकारप्रेमी, पुरोगामी यांनी त्यांच्या पक्षातून त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी त्यागपत्र दिले. थोडक्यात येणार्‍या निवडणुकीत जो धर्मांध मुसलमानांची बाजू घेईल, तोच ब्रिटनमध्ये निवडून येईल. इतके गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे.

५. ब्रिटनमधील भयावह परिस्थितीला पुरोगामी आणि मानवाधिकार संघटना कारणीभूत

ब्रिटनमध्ये नुकताच ‘शो बीज’ हा एक कार्यक्रम झाला. त्यात असे सांगण्यात आले की, ब्रिटनमध्ये मुसलमानांनी प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या संघटना स्थापन केल्या. त्यांचा आजपर्यंतचा इतिहास असा आहे की, ते कोणत्याही क्षेत्रात असले, तरी त्यांना प्रथम धर्म महत्त्वाचा असतो. देश, मातृभूमी, कर्मभूमी यांविषयी त्यांना यत्किंचित्ही प्रेम नसते. त्या कार्यक्रमात महिलेने सांगितले की,  ब्रिटनमध्ये पाकिस्तानी मुसलमानांनी २ सहस्रांहून अधिक ब्रिटीश तरुण मुलींवर बलात्कार  केले. त्यासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या; पण त्याकडे पोलिसांनी कानाडोळा केला. एक महिला संपूर्ण जळलेल्या अवस्थेतच पहाटे ४ वाजता रस्त्यावर येते. तिला लोक रुग्णालयात भरती करतात. तिच्या पोलीस अहवालात ‘तिला जाळून मारले नाही किंवा तिच्यावर लैंगिक अत्याचारही झालेली नाही’, असे नमूद होते. यातून ब्रिटनमध्ये शरियत कायदा लवकरच लागू होईल, अशी चिन्हे आहेत. धर्मांध कुठेही इतर धर्मियांना येऊ देत नाहीत. एकंदरच ब्रिटन आणि संपूर्ण युरोप येथे भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला तेथील तथाकथित पुरोगामी विचार आणि मानवाधिकार कारणीभूत आहे.

६. भारतात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे काळाची आवश्यकता !

हीच परिस्थिती भारतात आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदुत्वनिष्ठ सरकार बहुमताने निवडून आले पाहिजे. सर्वात प्रथम समान नागरी कायदा लागू करून आपला देश ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित झाला पाहिजे. आज भारताची जगातील इतर देशांना आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जगातील आतंकवाद थांबवू शकतो, याची जगाला खात्री आहे. यासाठी मोठ्या संख्येने मतदान करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रचंड बहुमताने निवडून देणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

-(पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१५.५.२०२४)