अन्वेषणातील नवीन गोष्टी हा जामीन रहित होण्याचा निकष असू शकत नाही हे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर
कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण
कोल्हापूर – एखाद्या घटनेत चालू असलेल्या अन्वेषणात जर काही नवीन गोष्टी समोर आल्या, तर तो जामीन रहित करण्याचा निकष होऊ शकत नाही, असे या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. याचसमवेत सरकार पक्षाने कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात प्रत्येक वेळी नवीन खुनी आणि नवीन ‘थिअरी’ (प्रायोगिक भाग) समोर आणली आहे. त्यामुळे ‘सरकारी पक्षाच्या वतीने डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित करण्यासाठी केलेले आवेदन न्यायाधिशांनी नाकारावे’, असा युक्तीवाद मुंबई येथील उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.
सरकार पक्षाच्या वतीने कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन अर्ज रहित करावा, या मागणीसाठी आवेदन प्रविष्ट करण्यात आले आहे. त्यावर सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद संपला असून डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्या वतीने बाजू मांडतांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी १७ मे या दिवशी न्यायालयात हा युक्तीवाद केला. आपल्या १ घंटे ४० मिनिटांच्या युक्तीवादात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या संदर्भातील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांचे संदर्भ दिले. कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. सरकारी पक्षाच्या वतीने शिवाजीराव राणे उपस्थित होते. या प्रकरणी संशयितांच्या वतीने अधिवक्ता समीर पटवर्धन आणि अधिवक्त्या प्रीती पाटील उपस्थित होत्या. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मे या दिवशी होणार आहे.
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी युक्तीवादाच्या वेळी मांडलेली सूत्रे
१. कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात सरकारी पक्षाने प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन रहित होण्यासाठी आवेदन प्रविष्ट केले होते. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने ‘अन्वेषण चालू असतांना समोर आलेले अतिरिक्त पुरावे हे जामीन रहित करण्याचे कारण होऊ शकत नाही’, असे स्पष्टपणे सांगून ‘तुम्ही कोणत्या कायद्याचा आधार घेऊन जामीन रहित करा, अशी मागणी करत आहात ?’, असा प्रश्न विचारून सरकारी पक्षाचे कान उपटले होते. यानंतर स्वत:ची लंगडी बाजू सावरण्यासाठी सरकारी पक्षाने उच्च न्यायालयातील आवेदन मागे घेऊन जामीन रहित होण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात परत आवेदन सादर केले.
२. सरकारी अधिवक्त्यांनी त्यांच्या युक्तीवादात ज्या गोष्टी नमूद केल्या आहेत, त्यातील सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी या न्यायाधीश बिले यांनी जामीन देण्याच्या पूर्वी त्यांच्यासमोर आलेल्या दोषारोपपत्रातील आहेत. ज्या मुख्य सूत्रांच्या आधारे यापूर्वी न्यायाधीशांनी जामीन दिला, ती कारणे अद्यापही तशीच असून त्यात कोणताही पालट झालेला नाही.
३. सरकारी पक्षाने पहिल्यांदा एका १४ वर्षांच्या मुलाची साक्ष आणून ‘गोळ्या झाडणारा समीर गायकवाड होता’, असे सांगितले, तर दुसर्‍यांदा उमा पानसरे यांनी ‘विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांनी गोळ्या झाडल्या’, असे सांगितले. या दोन आरोपपत्रांमधील विसंगतीवर न्यायाधिशांनी बोट ठेवत समीर गायकवाड आणि डॉ. तावडे यांचा जामीन संमत केला. नंतर पुढे जरी काही अन्वेषण आले असले, तरी ही विसंगती कुणीही नाकारू शकत नाही. याखेरीज तिसर्‍या आरोपपत्रात ते सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सरकार पक्षच अद्याप गोळ्या कुणी झाडल्या ? हे नेमकेपणाने सांगू शकलेला नाही.
४. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना वर्ष २०१८ मध्ये जामीन संमत करण्यात आला. तेव्हापासून अन्वेषण यंत्रणा नेमके काय करत होत्या ? डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित करण्यासाठी वर्ष २०२३ मध्ये आवेदन प्रविष्ट करण्यात आले, म्हणजे ६ वर्षे अन्वेषण यंत्रणा नेमके काय करत होत्या ? डॉ. तावडे यांना अकारण त्रास देण्यासाठीच अन्वेषण यंत्रणांचा हा खेळ चालू आहे.
५. सरकारी पक्षाने जामीन रहित करण्यासाठी प्रविष्ट केलेली याचिका, म्हणजे केवळ न्यायालयाचा वेळ घेण्यासाठी आणि खटला लांबवण्यासाठी प्रविष्ट केलेले एक प्रकरण आहे, असेच म्हणावे लागेल.
६. वर्ष २०१८ मध्ये डॉ. तावडे यांना जामीन संमत झाल्यावर त्यांनी कोणत्याही साक्षीदारांना धमकावले आहे अथवा अन्य काही केले आहे, असे काहीच झालेले नाही. याउलट यानंतर ६ वर्षे ते कारागृहात होते आणि त्यांची आता डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन नाकारण्यात यावा, अशी मागणी करणे निरर्थक आहे.
कॉ. पानसरे प्रकरण म्हणजे ‘मिडिया ट्रायल’ आणि भरकटलेल्या अन्वेषणाचे एक उदाहरण ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर
कॉ. पानसरे प्रकरणातील अन्वेषण म्हणजे ‘मिडिया ट्रायल’चा एक भाग झाला आहे. नुकतेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर प्रकरणाचा निकाल लागला असून यात मुख्य संशयित म्हणून असलेल्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली; मात्र या संपूर्ण खटल्यात त्यांना जामीन मिळाला नाही आणि त्यांना ८ वर्षे कारागृहात काढावी लागली. त्याची भरपाई कोण देणार आहे ? याही प्रकरणात सरकारी पक्षाला तेच करायचे आहे का ? एका प्रकरणातून डॉ. तावडे मुक्त झाल्यावर त्यांना काहीही करून कारागृहात ठेवण्याचा अन्वेषण यंत्रणा, सरकारी पक्ष यांचा आटापीटा कशासाठी चालला आहे ?
सरकारी यंत्रणांनी गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात ज्या संशयितांना अटक केली, त्या संशयितांना कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात अटक करण्याच्या पलीकडे नवीन काहीही केलेले नाही.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘अन्वेषण चालू असतांना समोर आलेले अतिरिक्त पुरावे हे जामिनाचे कारण होऊ शकत नाही’, असे स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. असे असतांना त्यावर काहीही भाष्य न करता केवळ नवीन दोषारोपपत्रातील पाने वाचून दाखवण्याचे काम सरकारी अधिवक्त्यांनी केले आहे’, असे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.