छत्रपती संभाजीनगर येथील मकबर्‍याच्या ८४ एकरच्या भूमीची वादग्रस्त मोजणी रहित !

मूळ भूमी २४ एकर असतांना भूमी अभिलेख विभागातील अधिकार्‍यांनी ती ८४ एकर दाखवली !

(मकबरा म्हणजे कबरीवर केलेले बांधकाम)

छत्रपती संभाजीनगर – जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या ‘बीबी का मकबर्‍या’ची मूळ भूमी २४ एकर असतांना वर्ष २०२२ मध्ये भूमी अभिलेख विभागातील काही अधिकार्‍यांनी ती परस्पर ८४ एकर केली. या प्रक्रियेच्या विरोधात भूमी अभिलेखाकडे अनेक तक्रारी आल्या. या तक्रारींवर सुनावणी होऊन ९ मे या दिवशी निर्णय घोषित करण्यात आला. जुनी वादग्रस्त मोजणी प्रक्रिया आणि मोजणी नकाशा रहित करण्यात आला. नव्याने कायदेशीर सर्व रीतसर प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेशही देण्यात आले. या निर्णयामुळे मकबर्‍याच्या आसपासच्या मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला.

१. नगर भूमापन कार्यालयातील शीट क्रमांक २२५ आणि ३९४ मध्ये मकबर्‍याची मूळ भूमी २४ एकर दर्शवण्यात आली आहे. २४ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी जिल्हा अधीक्षकांनी दोनच शीटची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.

२. त्यानंतर या शीटमधील इतर मालमत्ताधारकांना नोटिसा देणे, त्यांच्या मालकी हक्काची पडताळणी इत्यादी कामे होणे अपेक्षित होते; मात्र संबंधित अधिकार्‍यांनी कार्यालयात बसूनच शीट क्रमांक २२१, २२२, २२५, ३९३ ते ३९६ हा संपूर्ण भाग मकबर्‍याचा असल्याची नोंद केली.

३. विशेष म्हणजे याचे ‘पी.आर्. कार्ड’ही सिद्ध करण्यात आले. वर्ष १९७१ मध्ये चौकशी अधिकार्‍यांनी या भागातील पी.आर्.कार्ड खुले केले होते, तेव्हा प्रत्येक मालमत्ताधारकाची नोंद घेतली.

४. ८४ एकर जागा शोधण्यासाठी मागील वर्षी मोजणी चालू करण्यात आली. यात  मकबर्‍यासमोरील विविध वसाहती, हिमायतनगर, हिलाल कॉलनी, आरेफ कॉलनीमधील काही भाग येत असल्याचे सांगण्यात आले.

५. त्यानुसार ‘मार्किंग’ही करण्यात आले. २०० हून अधिक मालमत्तांचा यात समावेश होत होता. त्यामुळे संबंधित नागरिकांच्या पायाखालची जमीन सरकली होती. ८४ एकर जागेत आरे कॉलनी, महापालिकेची खुली जागा, खाम नदी पात्रही मकबर्‍याच्या जागेत असल्याचा दावा केला होता. तक्रारदारांकडून अधिवक्ता ईश्वर जाधव आणि अधिवक्ता निसार अहमद यांनी काम पाहिले.

६. जिल्हा अधीक्षक डॉ. विजय वीर यांनी तक्रारींवर वेळोवेळी सुनावणी घेतली. नंतर त्यांनी ९ मे या दिवशी निर्णय दिला. यामध्ये त्यांनी आतापर्यंत झालेल्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. नियम कशा पद्धतीने पायदळी तुडवण्यात आले ?, यावरही सविस्तरपणे भाष्य केले. मोजणी करतांना मालमत्ताधारकांची सुनावणी, हरकती, सूचना कुठेच कायदेशीर प्रक्रिया राबवली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.