आयात केलेल्या महागाईवर नियंत्रणाची आवश्यकता !
(टीप : आयात केलेली महागाई, म्हणजे देशात मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते आणि त्यांच्या किंमती किंवा उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होते, तेव्हा त्याचा परिणाम देशांतर्गत भाववाढीवर होतो.)
‘आशियाई विकास बँके’ने (‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’ने – एडीबीने) एक आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात आशिया खंडातील विविध देशांमधील वाढती महागाई, व्याजदर वाढीचा रेटा, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) याविषयीचा आढावा घेतला आहे. विशेषतः भारतातील सध्याची महागाई ही आयात केली जात असल्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. यावर राष्ट्रीय पातळीवर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. याविषयीचा ऊहापोह येथे देत आहोत.
लेखक : प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आणि बँक संचालक, पुणे.
१. आशिया खंडातील देशांचा विकासदर अन् भाववाढ यांविषयीचे अनुमान
आशिया खंडातील कॉकेशस पर्वत, मध्य, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि प्रशांत महासागर प्रदेशातील एकूण ४६ देशांचा यात समावेश आहे. या सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेची पहाणी आशियाई विकास बँकेने करून त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या सर्व राष्ट्रांमध्ये पुढील वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ किंवा महागाईची टक्केवारी याविषयी गेल्या ३ वर्षांचा आढावा घेऊन वर्ष २०२५ मध्ये काय स्थिती असू शकेल ? यावर मतप्रदर्शन व्यक्त केले आहे.
भारताविषयी बोलायचे झाले, तर ‘२०२५ या वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) सर्वाधिक, म्हणजे ७.२ टक्के राहील’, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याच वेळी ‘भारतातील भाववाढीचा किंवा चलनवाढीचा दर ४.५ टक्क्यांच्या घरात राहील’, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. अन्य सर्व देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी आर्थिक विकास दरामध्ये सर्वांत चांगली असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. आपल्या शेजारील ‘चीनमध्ये हा आर्थिक विकासाचा दर केवळ ४.५ टक्के रहाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून तेथे महागाईचा दर १.५ टक्के राहील’, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जन्मापासूनचा सख्खे शेजारी पाकिस्तान या देशाची अर्थव्यवस्था जेमतेम २.८ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज असून त्यांच्याकडे महागाईचा दर २०२४ या वर्षात २५ टक्के, तर २०२५ मध्ये १५ टक्के रहाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आशिया खंडातील विविध देशांचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सरासरी आकडा ४.९० टक्के असून महागाईचा दरही ३ ते ३.२ टक्क्यांच्या घरात राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात काही देशांची आर्थिक स्थिती यापेक्षाही कमी किंवा चिंताजनक असण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमध्ये १० टक्के महागाईचा दर, तर पाकिस्तानमध्ये हा १५ टक्क्यांच्या घरात वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या श्रीलंकेमध्ये वर्ष २०२४ मध्ये आर्थिक विकासाचा दर १.९० टक्के राहील, तर वर्ष २०२५ मध्ये हा दर २.५ टक्क्यांच्या घरात अपेक्षित धरला आहे. त्यामानाने श्रीलंकेमध्ये महागाईला आळा घालण्यात बर्‍यापैकी यश मिळाले असून गेल्या ३ वर्षांपूर्वीची ४६.४ टक्क्यांची महागाई वर्ष २०२४ मध्ये ७.५ टक्क्यांवर आली आहे आणि पुढील वर्षात, म्हणजे २०२५ मध्ये ती ५.५ टक्क्यांच्या घरात राहील असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
२. जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम अन्नधान्य सुरक्षिततेवर होण्याची शक्यता
जानेवारीत संपूर्ण जगभरात तापमान वाढीने नवीन उच्चांकी पातळी नोंदवलेली होती आणि संपूर्ण पृथ्वीतलावरील तापमान वाढलेले होते. आशिया खंडातही या वाढत्या तापमानाचा गंभीर परिणाम होत असून पुढील काही काळात अत्यंत टोकाचे हवामान अनुभवास येण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम प्रतिकूल परिणाम विविध देशांच्या कृषी क्षेत्रावर आणि अन्य क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न अर्थव्यवस्था असणार्‍या काही देशांच्या अन्नधान्य सुरक्षिततेवर याचा परिणाम होईल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
३. अमेरिका आणि चीन येथील बाजारपेठांविषयी व्यक्त करण्यात आलेले मत
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण हे अद्यापही पुष्कळ अस्थिर किंवा अनिश्चित असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम आशिया खंडातील अनेक देश आणि ‘शेअर’ (समभाग) बाजारांवर होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील महागाईचे निर्मूलन अपेक्षेपेक्षा संथ होत असल्याने त्यांच्या व्याजदर रचनेमध्ये लवकर पालट होण्याची शक्यता कमी आहे. याचा परिणाम जागतिक पातळीवर बहुतेक सर्व देशांमध्ये व्याजदर हे न्यून होण्याची शक्यता दिसत नाही. चीनमधील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न आणि तेथील महागाईचा दर यांविषयीही स्वतंत्र मत व्यक्त करण्यात आले आहे. सध्या चीनमध्ये मालमत्तेची बाजारपेठ अत्यंत क्षीण होत असून घरगुती वापरामध्ये सुद्धा चांगली अपेक्षित वाढ होत नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
४. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिच्याविषयीची चेतावणी
भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी मत व्यक्त करताना संपूर्ण आशिया खंडामध्ये देशातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा सर्वाधिक रहाणार असून एकूण होणारी गुंतवणूक, घरगुती मागणीमध्ये होत असलेली वाढ, त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्य सेवांच्या निर्यातीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले रहाणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतात गेल्या २-३ वर्षांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही चांगल्या उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला आणि महागाई दर मर्यादेपेक्षा अधिक वर जाणार नाही, याची दक्षता घेतली; परंतु ती पुष्कळ खाली आणण्यात त्यांना यश आलेले नाही. देशात बेरोजगारी आणि महागाई हे सर्वसामान्यांना जाचक ठरणारे प्रश्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारताला आयात केलेल्या महागाईचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता असल्याची चेतावणी देण्यात आली आहे. आयात केलेली महागाई, म्हणजे देशात मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते आणि त्यांच्या किंमती किंवा उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होते, तेव्हा त्याचा परिणाम देशांतर्गत भाववाढीवर होतो.
५. आयात होणार्‍या महागाईचे प्रमुख कारण
अर्थशास्त्राच्या संकल्पनेनुसार कोणत्याही उत्पादन खर्चामध्ये कच्चा माल किंवा अन्य सेवा यांचा वापर होत असतांना त्याच्या किंमती वाढत असतात, तेव्हा त्याचा बोजा स्वाभाविकपणे ग्राहकांवर पडतो आणि महागाई वाढण्यास हातभार लागतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण हे प्रामुख्याने आयात होणार्‍या महागाईचे प्रमुख कारण आहे. जेव्हा रुपयाची घसरण होते, तेव्हा आपल्याला अधिक प्रमाणावर डॉलर खरेदी करून वस्तू किंवा सेवा आयात कराव्या लागतात. स्वाभाविकच आपला उत्पादन खर्च वाढत राहिल्याने त्याचा परिणाम महागाईवर होत रहातो. पाश्चिमात्य देशांमध्ये होणार्‍या व्याजदर वाढीचा परिणाम भारतीय चलन घसरण्यामध्ये होतो.
त्याचप्रमाणे अनेक वेळा आयातीचा व्यय वाढल्याचा फटका आपल्या भाववाढीला बसत असतो. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती उत्पादन न्यून झाल्यामुळे वाढतात, तेव्हा आयातीचा व्यय लक्षणीयरित्या वाढतो अन् त्याचा परिणाम देशातील उत्पादन आणि सेवा यांच्या भाववाढीवर होतो. एकंदरीत कोणत्याही प्रकारे उत्पादन व्ययामध्ये होणारी प्रत्यक्ष अन् अप्रत्यक्ष वाढ ही एकूणच भाववाढीला कारणीभूत ठरते. सध्या तरी काही प्रमाणात आपला वाढता आयात व्यय कारणीभूत आहे, असे लक्षात आले आहे. अनेक वेळेला व्यवसाय व्यापारामध्ये उत्पादन व्यय वाढला, तर वस्तू किंवा सेवा यांच्या किमतीमध्ये वाढ होते. ग्राहकांच्या मागणी पुरवठ्यावर जरी वस्तू किंवा सेवा यांच्या किमती ठरत असल्या, तरीसुद्धा उत्पादन व्ययात होणारी वाढ हीसुद्धा महागाईला हातभार लावते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विनिमय दरामध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होत असली, तरीसुद्धा उत्पादन खर्चातील प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष आयात व्यय वाढीमुळे देशातील महागाईला हातभार लागतो. त्या दृष्टीने आयातीवर काही प्रमाणात निर्बंध आणून उत्पादन व्यय न्यून करण्याकडे लक्ष केंद्रित करता येऊ शकते. परिणामतः आयात केलेल्या महागाईवर निश्चितपणे मार्ग काढता येऊ शकतो. देशभरात सध्या लोकसभा निवडणुकांचे वारे वहात असले, तरी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारचे प्रशासन यांनी याविषयी जागरूक राहून योग्य ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे हे निश्चित !
(साभार : ‘इयेमराठीचिये नगरी’चे संकेतस्थळ)