America Chabahar Port : (म्हणे) ‘भारताने इराणशी व्यापार वाढवल्यास त्याला निर्बंधांचा धोका !’

भारत-इराण यांच्यातील ‘चाबहार बंदर करारा’वर अमेरिकेचा आक्षेप !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – भारत आणि इराण यांच्यात झालेल्या ‘चाबहार बंदर करारा’वर अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. इराणसमवेतच्या व्यापारामुळे भारताला निर्बंधांचा धोका असेल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे उप प्रवक्ते वेदांत पेटल यांनी म्हटले. पटेल पुढे म्हणाले की, परराष्ट्र धोरणे आणि इतर देशांसमवेतच्या संबंधांसंदर्भात भारत त्याचा निर्णय घेऊ शकतो; परंतु इराण ज्या देशाशी व्यापार करत असेल, तो कुणीही असो, त्याच्यावर निर्बंध लावण्याचा धोका असेल.
अमेरिकेने इराणवर जवळपास सर्व व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. त्यासह अमेरिकेच्या मित्र देशांनीही इराणला साहाय्य करणे आणि शस्त्रास्त्रे विकणे बंद केले आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि आतंकवादी संघटनांना पाठिंबा यांमुळे अमेरिकेने हे निर्बंध लादले आहेत.

भारत आणि इराण यांच्यातील चाबहार बंदर करार !

भारत आणि इराण यांनी वर्ष २०१८ मध्ये चाबहार बंदर बांधण्यासाठी करार केला होता. भारताला १३ मे या दिवशी इराणच्या चाबहार येथील ‘शाहिद बेहेश्ती बंदर’ १० वर्षांसाठी भाड्याने मिळण्याचा करार झाला आहे. या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल इराणला गेले होते. भारत आणि इराण दोन दशकांपासून या बंदरावर काम करीत आहेत. आता बंदराचे संपूर्ण व्यवस्थापन भारताकडे असेल.

कराराचा असा होणार भारताला लाभ !

१. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत अफगाणिस्तान, तसेच मध्य आशियाई देश आणि रशिया यांच्यापर्यंत थेट पोचू शकेल.

२. याआधीपर्यंत भारत पाकच्या ग्वादर बंदरामार्गे व्यापार करू शकत असे; परंतु पाकसमवेतचे संबंध संपुष्टात आल्यापासून भारत या क्षेत्रात पर्यायी मार्गाचा शोध घेत होता. आता भारताची चाबहार कराराद्वारे ही अडचण सुटणार आहे.

३. भारतीय आस्थापन ‘इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ चाबहार बंदरावर १२ कोटी डॉलर (१ सहस्र कोटी भारतीय रुपयांचे) गुंतवणूक करणार असून त्याला २५ कोटी डॉलरचे (२ सहस्र ८७ कोटी भारतीय रुपयांचे) आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. यामुळे अनुमाने ३७ कोटी डॉलरच्या मूल्याचा हा करार होईल.

४. भारत गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवण्यावर भर देत असून ‘चाबहार बंदर’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या माध्यमातून भारत इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोप यांच्याशी थेट व्यापार करू शकणार आहे.

५. या देशांचा नैसर्गिक वायू आणि तेलही या बंदरातून भारताला यापुढे आयात करता येईल.

६. भूराजकीयदृष्ट्याही या बंदराचा विकास झाल्यामुळे भारत अरबी समुद्रात चीनच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवू शकेल. तसेच चीन पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराला विकसित करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. भारताची चाबहार बंदरावरील उपस्थिती त्याला ग्वादर बंदरावरील चीन आणि पाक यांच्या हालचाली समजण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणार आहे. दोन्ही बंदरांमधील अंतर अवघे ७० किमी आहे.

७. चाबहारचा वापर गेल्या वर्षी भारताने अफगाणिस्तानला २० सहस्र टन गहू साहाय्य म्हणून पाठवण्यासाठी केला होता. वर्ष २०२१ मध्ये इराणला पर्यावरणास अनुकूल कीटकनाशकांचा पुरवठा करण्यासाठीही त्याचा वापर करण्यात आला.

संपादकीय भूमिका

  • ही अमेरिकेची दादागिरीच होय. आधी रशिया आणि आता इराणसमवेत व्यापार वाढवणे, हा भारताचा वैयक्तिक प्रश्‍न आहे. यामध्ये अमेरिकेला नाक खुपसण्याचा काहीच अधिकार नाही !
  • भारतासारख्या सर्वांत गतीमान अर्थव्यवस्थेकडे पहाता अमेरिका भारतावर निर्बंध लादूच शकत नाही ! तिने तसे केले, तर तो तिच्यासाठी आत्मघातच ठरेल !
  • भारतानेही आता शत्रू देश पाकशी संबंध ठेवणार्‍या देशांवर निर्बंध घालण्याचे घोषित केले पाहिजे !
  • जर अमेरिका स्वहितांकडे पाहून भारताला तंबी देऊ शकते, तर भारतानेही अमेरिकेला तेथील खलिस्तानवाद्यांना ठार मारण्याची अथवा भारताकडे सुपूर्द करण्याची मागणी केली पाहिजे. तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी दिली पाहिजे. यासमवेत अमेरिकेने शेजारील कॅनडाकडूनही तशा कृती करून घेतल्या पाहिजेत अन्यथा कॅनडाशी सर्व व्यापारी करार तोडले पाहिजेत ! भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अशी रोखठोक भूमिका मांडल्यास धूर्त अमेरिका सुतासारखी सरळ होईल, हेच खरे !