Goa Primary Schools : यापूर्वीच्या सरकारांच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच गोव्यात मातृभाषेतील सरकारी प्राथमिक शाळांना अवकळा ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा

पणजी, १३ मे (वार्ता.) : राज्यात वर्ष २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात सरकारी प्राथमिक शाळांची एकूण संख्या ६९६ वर आलेली आहे. एक दशकापूर्वी ही संख्या १ सहस्रांहून अधिक होती आणि नंतर सातत्याने ही संख्या घटत गेली. सध्याही अनेक सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या १० हून अल्प असल्याने या शाळाही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यापूर्वीच्या सर्व सरकारांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांना अवकळा लागली, असे मत शिक्षण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.

ते पुढे म्हणाले,

‘‘मी मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाल्यानंतर सरकारी प्राथमिक शाळांसंबंधी धोरणांमध्ये पालट करून या शाळा बंद न होता चालू रहाव्यात, यासाठी प्रयत्न केले. यापूर्वीच्या सरकारांनी सरकारी प्राथमिक शाळेच्या २ कि.मी. परिघामध्ये नवीन सरकारी अनुदानित खासगी शाळा चालू करण्याची अनुमती दिली. याचा परिणाम सरकारी प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर झाला.

नवीन अनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनाने सरकारी निधी वापरूनच सरकारच्या प्राथमिक शाळा खिळखिळ्या केल्या. सरकारने या अनुदानित शाळांना मुलांना ने-आण करण्यासाठी ‘बालरथ’ पुरवले. मी मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यानंतर हा प्रकार बंद केला. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या ५ वर्षांच्या कारकीर्दीत केवळ ५ नवीन शाळांनाच अनुमती देण्यात आली आहे. मी माझ्या कारकीर्दीत सरकारी प्राथमिक शाळांना प्रथम प्राधान्य दिले आहे. हल्लीच म्हणजे सुमारे ५ वर्षांनी मला सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये १५० ते १८० शिक्षकांची भरती करता आली; मात्र अनुदानित शाळांची शिक्षक भरती प्रक्रिया सोपी असते. अनुदानित शाळांमध्ये कुणीही लगेच शिक्षक होऊ शकतो. पालकांचा मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांकडे कल असणे, हेही सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडण्यामागील एक कारण आहे. सरकार आता प्रादेशिक भाषेला महत्त्व देत आहे आणि यामुळे आता केवळ मराठी किंवा कोंकणी या प्रादेशिक भाषांतील शाळांनाच सरकार अनुमती देते. नवीन अनुदानित शाळांना सर्वेक्षण केल्यानंतर अनुमती देण्यात येते.’’