सागरी सुरक्षेचे महत्त्वाचे घटक अधोरेखित करणारे पुस्तक !
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), ‘युद्धसेवा’ पदक, पुणे यांनी लिहिलेल्या ‘भारताची सागरी सुरक्षा, आव्हाने, चिंता आणि पुढील वाटचाल – भाग १’ या पुस्तकाचे परीक्षण
भारताच्या किनारपट्टीची लांबी ७,५१६.६ किलोमीटर आहे. मुख्यभूमी किनारपट्टीची लांबी ५,४२२.६ किलोमीटर आहे. ९ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांना ती स्पर्श करते. लक्षद्वीप किनारपट्टीची लांबी १३२ किलोमीटर, अंदमान आणि निकोबार द्वीपांच्या किनारपट्टीची लांबी १,९६२ किलोमीटर आहे. या लांबलचक किनारपट्टीमुळे आणि अरबी समुद्रात अन् बंगालच्या उपसागरात विखुरलेल्या बेटांमुळे भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या कायद्याप्रमाणे प्रचंड मोठे सागरी क्षेत्र मिळते, त्याला ‘विशेष आर्थिक प्रभाग’ (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन) म्हटले जाते. या समुद्रक्षेत्राचे क्षेत्रफळ हे भारताच्या मुख्यभूमीपेक्षा अधिक आहे.
१. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या आतंकवादी आक्रमणापूर्वीचे भारतीय सागरी सुरक्षेचे चित्र निराशाजनक !
भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावरून सोने आणि अमली पदार्थ देशात येत राहिले. वर्ष १९९३ मधील मुंबईतील स्फोटांच्या मालिकेसाठीची स्फोटके याच किनार्‍यावरून आली. २६ नोव्हेंबर २००८ चे आतंकवादी आक्रमण हे सुरक्षादलांकरता एक मोठा धक्का होता.
उदासीन शासक, स्वतःची साम्राज्ये उभी करणारी शक्तीशाली नोकरशाही, सामान्य गुप्तवार्ता विभाग, भ्रष्ट सीमाशुल्क आणि अबकारी खाती, असमर्थ सागरी पोलीस, स्पष्ट उद्दिष्टविहीन भारतीय तटरक्षक दल, अयोग्य/कालबाह्य नावा बाळगणारे भारतीय नौदल, धोकादायक हालचालींवर अपुरे लक्ष या कारणांनी २६ नोव्हेंबर २००८ पर्यंत भारतीय सागरी सुरक्षेचे चित्र निराशाजनक होते.
२. पुस्तकाच्या संकलनाचा उद्देश
हे पुस्तक सागरी सुरक्षेचे महत्त्वाचे घटक अधोरेखित करते. ‘सागरी समाज, समुद्री पोलीसदल, तटरक्षकदल, नौदल, इतर सर्व हितसंबंधीय आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्यातील सहकार्याकरता एक स्पष्ट अन् सुनिश्चित यंत्रणा सिद्ध करावी’, असा उद्देश त्यामागे आहे.
चला, आपण सर्व मिळून भारताची किनारपट्टी अधिक सुरक्षित करूया. आर्य चाणक्य म्हणाले होते, ‘जगात माणसाला खरी सुरक्षा केवळ ज्ञान, अनुभव आणि त्यांचा शहाणपणाने वापर करूनच मिळते.’ हे पुस्तक नेमके तेच संकलन करत आहे.
(साभार : ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांच्या ‘ब्लॉग’वरून)
भारताच्या सागरी सुरक्षेचे नियोजन, कायदेनिर्मिती, समन्वय आणि कार्यवाही करणार्‍या संबंधितांच्या ज्ञानात मोलाची भर घालणारे !सागरी सुरक्षेस वारंवार त्रासदायक ठरणार्‍या, सर्व नाही तरी अनेक, एकूणच कायदेशीर गुंतागुंतीची माहिती ब्रिगेडियर महाजन (निवृत्त) यांनी या पुस्तकात स्वतःहून संकलित केलेली आहे. हे श्रेय त्यांचेच आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे हे गुंतागुंतीचे मिश्रण अन् भूमीवर राहू शकतात, तितके ते सुटे करण्यातील पर्यायी अंगीभूत अडचणी यांमुळे भारतीय सागरी सुरक्षा बहुविध संस्थांकडून सांभाळली जावी लागते; मात्र तिचे नियंत्रण अन् समन्वय एकाच अशा संस्थेकडून व्हावा लागतो, जिचे अधिकारक्षेत्र आणि कर्तव्य प्रादेशिक पाण्यापासून खोल समुद्रापर्यंत विस्तारलेले असते; म्हणूनच भारत सरकारने सागरी सुरक्षेचे एकूण उत्तरदायित्व भारतीय नौदलास दिलेले आहे, हे योग्यच आहे; कारण देशाच्या सागरी सुरक्षेचे पर्याय भारतीय नौदलाच्या समुद्रावरील प्रमुख लष्करी सामर्थ्य- सज्जतेस पूरकच असून त्यास विरोध करणारे नाहीत. वर्तमान शतकाच्या प्रारंभीच्या दशकांतून आपण पार होत असतांना अपुरी सागरी सुरक्षा भारतास धोकादायक ठरेल. ब्रिगेडियर महाजन यांचे पुस्तक, व्यवहार्य आणि संभवनीय कृती योग्य सूत्रांनी भारित असल्याने या धोक्यांचा हानीकारक प्रभाव घटवण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण प्रयास ठरला आहे. अशा प्रकारे हे पुस्तक भारताच्या सागरी सुरक्षेचे नियोजन, कायदेनिर्मिती, समन्वय, कार्यवाही आणि कार्य निश्चिती करणार्‍या सर्व संबंधितांच्या ज्ञानात मोलाची भर घालणारे आहे. – व्हाईस ॲडमिरल प्रदीप चौहान (निवृत्त), भारतीय नौदल. |
हे पुस्तक ३ भागांमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे. प्रत्येक पुस्तकाची किंमत २०० रुपये आहे आणि प्रत्येक पुस्तकाच्या पानांची संख्या २०० ते २१५ आहे. या पुस्तकाला प्रस्तावना ‘इंडियन मेरीटाइम फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष कमोडोर राजन वीर, भारतीय तटरक्षक दलाचे ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल एस्.पी.एस्. बसरा, भारतीय नौदलाचे व्हाईस ॲडमिरल प्रदीप चौहान (निवृत्त), महाराष्ट्र पोलीस दलाचे माजी पोलीस महासंचालक श्री. प्रवीण दीक्षित यांनी लिहिलेली आहे. या सर्वांनी लिहिलेली प्रस्तावना ही पुस्तकाकरता मूल्यवर्धन करणारी आहे.
पुस्तकाचे प्रकाशक : स्वातंत्रवीर सावरकर स्मारक, दादर (पश्चिम), शिवाजी पार्क, मुंबई.
हे पुस्तक पुढील संकेतस्थळावर विक्रीसाठी ऑनलाईन उपलब्ध : https://www.amazon.in/dp/B0D2TLZLRB?ref=myi_title_dp