Dabholkar Murder Case Verdict : डॉ. तावडे सूत्रधार असल्याचा आरोप न्यायलयाने फेटाळला ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

पुणे, १० मे (वार्ता.) – डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. त्यांच्यावर सूत्रधार असल्याचा महत्त्वाचा आरोप होता, तो न्यायालयाने फेटाळला. ‘आतंकवादी कारवाया केल्या’ असा आरोप सीबीआयने लावून त्यांना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. तो आरोपही न्यायालयाने फेटाळून लावला. विक्रम भावे यांनी रेकी (कथित खुन्यांना रस्ता दाखवणे) केल्याचे म्हणणे होते, तेही न्यायालयाने फेटाळले. या प्रकरणात संजीव पुनाळेकर अधिवक्ता म्हणून काम करत होते; पण त्यांनाही दोषी ठरवण्यात आले. त्यांच्याविषयीचे आरोपही न्यायालयाने ग्राह्य धरले नाहीत, हा एकप्रकारे विजयच आहे, असे मी मानतो. यासह दोघांना जी शिक्षा झाली, त्यांच्याविषयी आमचे मन अत्यंत दु:खी आहे. ही शिक्षा होण्याचे कारण नव्हते; कारण स्मृतीभ्रंशाचा आजार असणार्‍या साक्षादाराने ९ वर्षांनंतर एखाद्याला न्यायालयात ओळखणे ही संशयाच्या पलीकडे (beyond reasonable doubt) असणारी गोष्ट म्हणावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिली.

कोलांटउड्या मारून गोल गोल फिरवणारे सीबीआयचे अन्वेषण !

या प्रकरणात ३ खटले होते. प्रथम नागोरी आणि खंडेलवाल यांच्याकडून बंदूक घेण्यात आली, त्यानंतर त्यांना बाजूला ठेवले. सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी गोळ्या झाडल्याचा आरोप करून अकोलकर यांच्या घरावर धाड घातली. त्यांच्यासाठी ५ लाख रुपयांचे पारितोषिक ठेवण्यात आले. अचानक एक कोलांटउडी मारून पुन्हा हे सगळे बाजूला ठेवले गेले. अन्वेषण असे गोल गोल फिरणारे कधीच नसते. अन्वेषण म्हणजे पहिली किंवा दुसरी आवृत्ती नसते, ती वेबसिरीज नसते. असे असतांना सीबीआयने केलेला हा प्रकार म्हणजे चुकीचे असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. वर्ष २०१८ मध्ये सीबीआय तीसरी थिअरी (सिद्धांत) घेऊन आले. त्या थिअरीच्या आधारावर आज या शिक्षा झाल्या आहेत. मग आधीच्या थिअरी आणि तिच्या आधारावर आधीच्या साक्षीदारांनी भलत्याच माणसांना ओळखणे ही भयंकर गोष्टच आहे. अशा पद्धतीने अन्वेषण व्हायला नको. दोन साक्षीदारांनी ‘क्रॉस एक्सामिनेशन’मध्ये (उलटतपासणीत) नव्हे, तर ‘चिफ एक्झामिनेशन’ (मुख्य तपासणीत) वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या. अशा परिस्थितीत अत्यंत दु:खी अंत:करणाने तेवढ्याच अस्वस्थतेने आम्ही हा निकाल स्वीकारत आहोत. कदाचित् तातडीने आम्ही याविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ.

सीबीआयने आरोपपत्र प्रविष्ट करूनही ६ वर्षे खटला चालवला नाही !

पहिल्यांदा भारताच्या इतिहासात असे घडले की, सीबीआयने आरोपपत्र प्रविष्ट केले, आरोपी पकडला आणि आरोपीचे अधिवक्ता सांगू लागले की, खटला चालवा. तेव्हा सीबीआयने सांगितले की, आम्हाला हा खटला चालवायचा नाही. मग त्यांनी उच्च न्यायलयाकडून ‘स्टे’ (स्थगिती) घेतला. वर्ष २०१६ ते २०२१ मध्ये खटलाच चालला नाही. वर्ष २०२१ नंतर खटला चालला. १० जून २०१६ या दिवशी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना अटक करण्यात आली. आज १० मे २०२४  त्यांना निर्दोष मुक्त केले. त्यांची इतकी वर्षे आज कारागृहातच गेली. ‘त्याची भरपाई कोण करणार ?’, याचा समाजानेही विचार करायला हवा.

उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, हीच यापुढील भूमिका !

या प्रकरणात अजून ‘टर्निंग पॉईंट’ यायचा आहे; कारण अजून तीनच जण सुटले आहेत. त्यामुळे लढाई अजून संपली नाही. कदाचित् उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्याला वळण लागेल, तरीही ३ जण सुटणे ही काही लहान गोष्ट नाही. न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, हीच आमची यापुढील भूमिका असेल !

दोषी आरोपींच्या निकालाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देऊ ! – अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर

२० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी दाभोलकर यांची हत्या झाली. तेव्हापासून काही प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय पुढारी यांनी लगेचच निवाडा देऊन टाकला. त्यामुळे अन्वेषण अधिकार्‍यांना योग्य दिशेने अन्वेषण करता आले नाही. आज शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना दोषी मानले असले, तरी निकालाची पूर्ण प्रत आल्यावर आम्ही याविरोधात न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.

या खटल्यात ‘ट्रायल’ होऊ दिली नाही; पण कुणी होऊ दिली नाही, हे ‘रोजनामा’ संकेतस्थळ पाहिल्यास लक्षात येईल. ‘स्टे’ नसतांनाही अनेक वर्षे हा खटला थांबून ठेवला होता. आरोपी नेहमी सांगायचे की, आमचा खटला चालवा. अगदी २ मासांपूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती की, खटला संपवू नका. उच्च न्यायालयाकडूनही ‘मॉनिटरिंग’ बंद केली होती; पण पुन्हा त्याला आव्हान देण्यात आले. ‘खटला संपावा’, अशी कुणाचीही इच्छा नव्हती. सहस्रो पानांची चार्जशीट न्यायालयात आणली; पण त्यातील सूत्रे आरोपींच्या विरोधात नव्हते. याची माहिती असल्याने ‘खटला संपूू न देणे’, हाच एक पर्याय होता. आज न्यायलयाने ३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. ‘अन्य दोघेही उच्च न्यायालयात निर्दोष मुक्त होतील’, असा आम्हाला विश्‍वास आहे.

या खटल्यात जो अधिवक्ता आरोपींचा बचाव करत होता, त्यालाच (अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर) आरोपी केले गेले. कुठलाही पुरावा नसतांना त्यांना आरोपी करण्यात आले. विनाकारण ४२-४३ दिवस त्यांना कारागृहात रहावे लागले. त्यांनी अनेक जनहित याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत. अनेक गरिबांचे भले व्हावे; म्हणून सरकारी किंवा खासगी दवाखान्यांमध्ये १० टक्के कॉट गरिबांसाठी ठेवावेत, यासंदर्भातही त्यांनी जनहित याचिका केल्या होत्या. असे करणारे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना या खटल्यात आरोपी करण्यात येणे, हे खेदजनक आहे. त्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नसूनही त्यांना इतकी वर्षे त्रास सहन करावा लागला. UAPA (बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा’) मध्ये ‘ते आरोपी आहेत’, असे त्यांना ऐकावे लागले; पण पुराव्याअभावी न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले.

शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांची अटक चुकीची ! – अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

या प्रकरणात पहिल्यांदा वेगळ्याच लोकांवर हत्या केल्याचा आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली. नंतर अन्वेषण यंत्रणेने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना अटक केली. या प्रकरणात अंदुरे आणि कळसकर यांची ओळखपरेड घेण्यात आली नाही. पहिल्यांदा ज्यांच्यावर खुनाचा आरोप करण्यात आला, त्यांची छायाचित्रे साक्षीदारांनी ओळखली, तर दुसर्‍यांदा ज्यांना अटक केली, त्यांचीही छायाचित्रे साक्षीदारांनी ओळखली ? मग नेमके खुनी कोण ? त्यामुळे शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांची अटक चुकीची आहे.

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना आरोपी करण्यात आल्याने त्यांच्या मानहानीप्रकरणी हानीभरपाई द्यावी ! – अधिवक्त्या सुवर्णा वत्स-आव्हाड

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित अधिवक्त्याला या प्रकरणात आरोपी करण्यात येणे, ही भयंकर गोष्ट आहे. त्यांना सूडबुद्धीने आरोपी करण्यात आले, ही सर्वांत मोठी गोष्ट आहे. यात त्यांची मानहानी झाली आहे. त्यांना हानीभरपाई दिली पाहिजे. तत्कालीन सीबीआय अधिकारी एस्.आर्. सिंह यांनी संपूर्ण घटनेचा तपास केल्याचे मान्य केले. कळसकर हे अधिवक्ता पुनाळेकर यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये भेटले. त्या संदर्भात कळसकर यांच्या भ्रमणभाषच्या लोकेशनचा सीबीआयने तपास केला नाही किंवा त्याचा उल्लेख नाही. लॅपटॉप जप्त केले; परंतु ते सील केले नाहीत. जप्त केलेले लॅपटॉप न्यायालयाच्या मुद्देमालात दाखवले नाहीत, हेही त्यांनी मान्य केले. लॅपटॉपमध्ये काही महत्त्वाचे पुरावे असल्याचा सीबीआयने गवगवा केला होता. शपथ घेऊन लॅपटॉपमध्ये पुरावे असल्याचे सांगितले; मात्र प्रत्यक्षात तसा पुरावा मिळाला नाही. धमकीचे पत्र आहे, असे म्हणून लॅपटॉप जप्त केला, प्रत्यक्षात ते आमंत्रण पत्र होते. ही सर्व सूत्रे पहाता यापुढील लढा न्यायालयात देऊ.

आजच्या निर्णयातून एकप्रकारे न्याय मिळाला आहे. आम्हाला दु:ख होत आहे की, दोन जणांना शिक्षा झाली. खोटे पुरावे उभे केले. त्यांची ओळख परेड केलेली नाही. आम्ही उच्च न्यायलयात जाऊ. आम्हाला विश्‍वास आहे की, सर्व पुरावे सादर केल्यावर ते दोघेही निर्दोष सुटतील.