‘मतदान यंत्रा’विषयी रडगाणे गाणार्‍यांना सर्वाेच्च न्यायालयाकडून सणसणीत चपराक !
सध्या विरोधकांना निवडणुका जिंकणे अवघड झाले आहे, त्यामुळे ते मतदान यंत्रामध्ये (‘इ.व्ही.एम्.’मध्ये) घोळ झाल्याचे कारण देत खापर फोडतात. काही वेळा ते ‘मतदान यंत्र ‘हॅक’ (कह्यात घेतले) केले’, असेही कारण देतात, काही जणांनी तर ‘मतदान यंत्राऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणुका घ्या’, अशा प्रकारची याचिकाही सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केली. यावर ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत. ८ मे या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘देशात अराजक माजवण्याचा पांढरपेशा दंगलखोरांचा प्रयत्न, देशात अराजक माजवण्यासाठी विरोधकांकडून ‘इ.व्ही.एम्.’वर आरोप आणि ‘इ.व्ही.एम्.’ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणार्‍या अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/791755.html
५. ‘इ.व्ही.एम्.’मुळे ममता बॅनर्जी यांना बंगालमध्ये सत्ता मिळवणे शक्य !
‘इ.व्ही.एम्.’ आणि निवडणूक आयोगाची देखरेख नसती, तर ममता बॅनर्जी कधीही मुख्यमंत्री बनू शकल्या नसत्या. जेव्हा वर्ष २०११ मध्ये त्या बंगालच्या प्रथम मुख्यमंत्री बनल्या, तसेच त्याच्या पूर्वी २००९ मध्ये लोकसभेच्या वेळी निवडणूक आयोगाने बंगालमध्ये कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. त्यामुळे साम्यवाद्यांचा पराभव शक्य झाला. बंगालमध्ये ३०-३५ वर्षे साम्यवाद्यांचे राज्य होते. त्यामागे कागदी मतपत्रिका आणि मतदान केंद्रे कह्यात घेणे, हे एकमेव कारण होते. त्यांच्या गुंडांच्या टोळ्या होत्या. त्या टोळ्यांवर साम्यवाद्यांच्या राज्यातील पोलीस कुठलीही कारवाई करत नसत. वर्ष २००९ मध्ये निवडणूक आयोगाने केवळ बंगालसाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमला होता. या राव नावाच्या अधिकार्‍याने बंगालसाठी ७ फेर्‍यांमध्ये मतदान घेण्याची योजना मांडली होती. त्याने प्रचंड बंदोबस्त लावला. हेलिकॉप्टरने केंद्रीय पोलीस दल इकडून तिकडे नेण्याची सुविधा ठेवली. त्यामुळे अत्यल्प हिंसाचारात ही निवडणूक झाली. साम्यवादी आघाडीच्या गुंडाच्या टोळ्या आणि त्यांना संरक्षण देणारे पोलीस यांच्या नांग्या मोडल्या गेल्या. त्यामुळे वर्ष २००९ मध्ये ममता बॅनजी आणि त्यांची आघाडी यांना प्रचंड यश मिळाले. त्यानंतर वर्ष २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभेतही त्यांना प्रचंड यश मिळाले. त्यात साम्यवाद्यांचा मुख्यमंत्रीही पराभूत झाला. ही सर्व निवडणूक किमया त्याच निवडणूक आयोगाने केली, ज्यांच्यावर आज शंका व्यक्त केल्या जातात. त्या निवडणुका ‘इ.व्ही.एम्.’वर झाल्या होत्या.
६. न्यायमूर्तींनी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांची मागणी धुडकावली !
जेव्हा विरोधी पक्षाचे लोक जिंकतात, तेव्हा ‘इ.व्ही.एम्.’ बरोबर असते. तेलंगाणा आणि हिमाचल प्रदेश येथे ‘इ.व्ही.एम्.’ ‘हॅक’ झाले नाही. कागदी मतपत्रिकेची मागणी धुडकावतांना न्यायमूर्ती खन्ना हे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना दम भरतांना म्हणाले, ‘‘आमच्याही लक्षात आहे की, कागदी मतपत्रिका असतांना किती गडबड केली जात होती. त्यामुळे त्या दिशेने प्रश्न विचारायची पाळी आणू नका.’’ न्यायमूर्तीही आता ओळखतात की, असले अधिवक्ते हे केवळ अराजक माजवण्यासाठीच न्यायालयात येतात. त्यासाठी कायद्यातील बारीकसारीक पळवाटा शोधतात. त्याचा आधार घेऊन न्यायालयाचाही वेळ खराब करतात. एकूणच ते शासन-प्रशासन आणि कायदा व्यवस्था यांच्यात अराजक माजवण्याचा प्रयत्न करतात.
(क्रमशः)
– श्री. भाऊ तोरसेकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक.
(साभार : ‘प्रतिपक्ष’ यू ट्यूब वाहिनी)