संपादकीय : ‘पाकधार्जिणेपणा’ ही देशाची शोकांतिका !

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या एका प्रचारसभेत बोलतांना जम्मू आणि काश्मीर येथील आर्थिक प्रगती पाहून पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोक भविष्यात पाकव्याप्त काश्मीर भारतात विलीन करण्याची मागणी करतील, असे विधान केले. खरेतर ‘पाकव्याप्त काश्मीर भारतात असावा’, ही प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी भारतियाची मनीषा आहे. त्यामुळे राजनाथ सिंह यांच्या विधानानंतर ‘पाकव्याप्त काश्मीर भारतात कधी विलीन करणार ?’, असाच राष्ट्रप्रेमी नागरिकांचा प्रश्न असेल. याउलट जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पाकव्याप्त काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानला तंबी देण्याऐवजी भारताला पाकिस्तानच्या अणूबाँबची भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे फारूख अब्दुला हे भारतात रहात असले, तरी त्यांची भूमिका भारताच्या बाजूची मात्र नाही, हे यातून स्पष्ट होते. फारूख अब्दुल्ला हे भाजपचे राजकीय विरोधक आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजनाथ सिंह यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडणे, हे समजण्यासारखे आहे. त्यांना ‘आतापर्यंत भाजपने पाकव्याप्त काश्मीर प्राप्त करण्यासाठी काय प्रयत्न केले ?’, असा प्रश्न उपस्थित करता आला असता. असे त्यांनी केले असते, तर त्यांची ही भूमिका राष्ट्रवादाची ठरली असती; परंतु भारताचा अविभाज्य घटक असलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्याचा कुणी सर्वसामान्य व्यक्ती नव्हे, तर २ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीने उघडपणे पाकिस्तानची तळी उचलून धरणे आणि त्यावर कोणतीही कारवाई न होणे आणि शत्रूराष्ट्राचे हितसंबंध जपणार्‍यांनी भारतातील एका राज्याची सत्ता अनेक वर्षे उपभोगणे, ही समस्त राष्ट्राची शोकांतिका आहे.

फारूख अब्दुल्ला यांचे पाकप्रेम हे काही आताच उफाळून आलेले नाही. वर्ष २०१७ मध्ये बारामुल्ला येथील एका सार्वजनिक सभेत बोलतांनाही ‘भारत कधीपर्यंत पाकव्याप्त काश्मीरवर हक्क सांगणार ?’, असा प्रश्न फारूख अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला होता. वर्ष २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम हटवण्यालाही फारूख अब्दुल्ला यांनी विरोध दर्शवला होता. या वेळी फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात राष्ट्रद्रोहाप्रकरणी कारवाई करण्याची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यावर ‘सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात मत व्यक्त करणे, म्हणजे राष्ट्रद्रोह नव्हे’, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकाकर्त्याला ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने सरकारपेक्षा वेगळी भूमिका ही राष्ट्रद्रोही भूमिका नसल्याचे सांगितलेले कायद्यानुसार योग्य असले, तरी फारूख अब्दुल्ला यांच्या पाकधार्जिणेपणाचे काय ? देशाच्या दृष्टीने त्यांचे वक्तव्य घातक आहे. राजकीय भूमिका या वेगवेगळ्या असू शकतात. लोकशाहीमध्ये असे असणे, हे काही वावगेही नाही आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका अन्य पक्षांनी मांडली म्हणून कुणी राष्ट्रद्रोही ठरत नाही; परंतु ‘काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे’, हा विषय केवळ राजकीय भूमिकांपुरताच मर्यादित आहे का ? याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी करायला हवा.

राष्ट्रद्रोहाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुलामा !

काश्मीरला विशेष दर्जा देऊन काँग्रेसने तेथील मुसलमानांचे प्राबल्य कायम राखण्याचा प्रयत्न केला. ही राजकीय गणिते काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या मानवणारी होती; परंतु त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद बळावला, हे उघड सत्य आहे. फारूख अब्दुल्ला यांची पाकधार्जिणी वक्तव्ये, हे त्याचेच उदाहरण आहे. सद्यःस्थितीत हा पाकधार्जिणेपणा केवळ फारूख अब्दुल्ला यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताचा राष्ट्रध्वज फडकावण्याला होणारा विरोध, भारतीय सैनिकांवर तेथे होणारी दगडफेक, ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा हे काही ‘सरकारच्या विरोधातील मत’ म्हणून दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मुंबईतील सोमय्या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिकेने हमास या आतंकवादी संघटनेचे समर्थन केले आणि त्याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुलामा दिला. या मुख्याध्यापिकेवर कारवाई करावी, यासाठी महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात हिंदु जनजागृती समितीने कारवाईसाठी गृहसचिवांना निवेदन दिल्यावर ‘हमासचे समर्थन करणे, हा काही गुन्हा होत नाही’, असे त्यांनी म्हटले. हमासचे किंवा पाकिस्तानच्या आतंकवादी कारवायांचे समर्थन हा भारतीय कायद्यांनुसार राष्ट्रद्रोही गुन्हा नसेल; पण ‘असे समर्थन करणारी मुख्याध्यापिका विद्यार्थ्यांवर कोणते संस्कार करत असेल ?’, याचा विचार या यंत्रणेने करावा.

याच वृत्तीमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रद्रोही वृत्ती बळावत गेली. फारूख अब्दुल्लासारख्या नेत्यांनी त्याला खतपाणी घातले आणि काँग्रेसने राजकीय लाभासाठी या फुटीरतावादाकडे दुर्लक्ष केले. याचा परिणाम देश भोगतो आहे. त्यामुळे मुंबईतील मुख्याध्यापिकेचे हमास समर्थन असो वा फारूख अब्दुल्ला यांचे पाकधार्जिणे वक्तव्य असो, ते हलकेपणाने घेणे भारताला परवडणारे नाही. यामध्ये भारताच्या भविष्यातील फुटीरतावादाची बीजे आहेत. भारताने पाकव्याप्त काश्मीर कह्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तर फारूख अब्दुल्ला पाकिस्तानकडील अणूबाँबची भीती दाखवतात; पण हेच अब्दुल्ला पाकव्याप्त काश्मीर भारतात विलीन करून घ्यावा, यासाठी सरकारवर दबाव आणत नाहीत. फारूख अब्दुला हे मुसलमान आहेत, म्हणून कुणाला आक्षेप नाही. त्यांचा पाकधार्जिणेपणा देशासाठी घातक आहे आणि राजकीय लाभासाठी त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे त्याहीपेक्षा घातक आहे.

राजकीय लाभासाठी राष्ट्रविघातक वृत्तीला चालना देण्याचा हा प्रकार केवळ जम्मू-काश्मीरपर्यंत देशाच्या वेशीवर राहिलेला नाही, तो भारताच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोचला आहे. राजकीय भूमिका निश्चित करतांना त्यामुळे राष्ट्राची हानी होणार नाही, याची दक्षता राजकीय पक्षांनीही घ्यायला हवी. फारूख अब्दुल्ला उघडपणे पाकधार्जिणे वक्तव्य करू शकतात, याचे कारण त्यांच्या या भूमिकेचे समर्थन करणारे मुसलमान या देशात आहेत आणि मतांसाठी त्याला पाठिंबा देणारे काँग्रेससारखे पक्ष आहेत. भाजपच्या भूमिकेला विरोध केला म्हणून काही फारूख अब्दुल्ला दोषी नाहीत; परंतु त्यांचे पाकप्रेम देशासाठी घातक आहे. असे मत व्यक्त करणारे फारूख अब्दुल्ला एकटेच दिसत असले, तरी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे देशात मोठ्या संख्येने असणे, हा भविष्यातील धोका आहे. या राष्ट्रविरोधी कारवाया करणारे एकजूट दाखवत असतील, तर त्याविरोधात राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी एकजूट होणे, हाच राष्ट्ररक्षणाचा उपाय ठरेल. त्याहीपेक्षा भविष्यातील फुटीरतावाद रोखण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये पालट करून राष्ट्रद्रोही वक्तव्यांसाठीही विशेष कायदा करणे आवश्यक ठरेल !