वारसा कर आणि संपत्तीचे समान वाटप अन्यायकारकच !

भारतातील जनतेवर पुन्हा नव्याने साम्यवाद लादू पहाणार्‍या काँग्रेसला आता राष्ट्रप्रेमी जनतेनेच मतपेटीच्या माध्यमातून जाब विचारणे आवश्यक !

१. साम्यवादी मानसिकता उघड

काँग्रेसच्या प्रचारात ‘नागरिकांच्या संपत्तीचे समान वाटप झाले पाहिजे’, हे महत्त्वपूर्ण सूत्र आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे, ‘काँग्रेस सत्तेत आल्यावर देशात आर्थिक आणि संस्थात्मक सर्वेक्षण करू अन् आर्थिक विषमता घालवण्यासाठी वंचितांना ही अतिरिक्त संपत्ती सोपवू !’ नागरिकांच्या संपत्तीचे समान वाटप झाले पाहिजे, म्हणजे ‘काही धनाढ्य, उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय नागरिकांकडे जी संपत्ती आहे; ती सरकार गरीब, वंचित यांना देणार’, असा याचा सरळसोपा अर्थ होतो.

त्यामुळे हा सरळसरळ नागरिकांच्या स्वकष्टार्जित संपत्तीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार होय ! यातून खरेतर साम्यवादी विचारसरणीचा गंध येत आहे. ‘सर्वांना सर्व समान असले पाहिजे, सामाजिक विषमता दूर केली पाहिजे, नागरिकांकडे संपत्तीऐवजी ती शासनकर्त्यांकडे तिचा अधिकार असला पाहिजे, सरकारने नागरिकांना कामाच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार दामसुद्धा समान दिले पाहिजे’, अशी विचारसरणी ही साम्यवादाचाच पुरस्कार करते.

२. संपत्ती निर्मितीची व्यक्तीची प्रेरणा नैसर्गिक

कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:ची आर्थिक स्थिती चांगली असावी, सुबत्ता असावी, अशी नैसर्गिक इच्छा असते, म्हणजे संपत्तीचे मूळ हे संपत्ती मिळवण्याच्या प्रेरणेत आहे. ही प्रेरणा व्यक्तीला काम करण्यास आणि त्यातून संपत्ती निर्माण करण्यास बळ देते. असे असले, तरी भांडवलशाही व्यवस्थेनुसार काही लोकांकडे ही संपत्ती अधिक प्रमाणात गोळा होते आणि ते संपत्ती अधिक वाढवण्यासाठी संसाधने निर्माण करतात अन् आणखी श्रीमंत होत रहातात. यामुळे काम करणार्‍या अन्य वर्गावर अन्याय झाल्यासारखे आहे. काही शोषित आणि वंचितही रहातात. त्यामुळे कार्ल मार्क्सने साम्यवाद, समाजवादी व्यवस्थेचा पुरस्कार केला.

३. रक्तरंजित क्रांती

साम्यवादाच्या उदयानंतर ‘सर्वांना संपत्तीचे समान वाटप’ या सूत्रामुळे अनेक धनाढ्य, श्रीमंत अथवा तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक संपत्ती असणारे, यांच्या हत्या करून ती संपत्ती लुटून ती वंचित अन् शोषित यांना देण्यात आली. जगभरात रशिया, चीन इत्यादी साम्यवादाचा उदय झालेल्या देशांमध्ये लाखो लोकांच्या हत्या करण्यात आल्या. ही रक्तरंजित क्रांती घडली. ‘आर्थिक समानता साध्य करणे, सर्वांना समान काम देऊन समान वेतन देणे, हे अनैसर्गिक आहे’, हे लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे अनैसर्गिक साम्यवाद हळूहळू नामशेष होऊ लागला.

४. व्यक्तीचे प्रारब्ध या मूलभूत सूत्राचा विसर

साम्यवाद हा पूर्णपणे फसलेला प्रयोग आहे; कारण तो आहेच अनैसर्गिक ! राजा, राज्यव्यवस्था, प्रधानमंडळ, प्रजा अशी व्यवस्था असणार्‍या समाजात सांपत्तिक समानता बळजोरीने लादण्याचा प्रयत्न करणे, त्यासाठी दडपशाही, मानवी समुहाच्या हत्या करणे यांतून सामाजिक न्याय कसा प्रस्थापित होऊ शकणार ? प्रत्येक व्यक्तीचे प्रारब्ध भिन्न त्यामुळे साहजिकच त्याची बौद्धिक, मानसिक क्षमता, गुण सर्व भिन्न असणार ! एवढी भिन्नता असल्यास सर्वांची संपत्ती मिळवण्याची प्रेरणा जरी एकसारखी असली, तरी त्यांच्या क्षमतांनुसार ते धन अर्जित करणार ! त्यांच्या क्षमतांनुसार ते संपत्ती वाढवू शकतात. त्यामुळे भेद रहाणारच आहे. सरकारने श्रीमंतांकडील संपत्ती घेऊन तिचे समान वाटप केले, तरी श्रीमंत काही मध्यमवर्गीय रहाणार नाहीत, ते पुन्हा धन अर्जित करून श्रीमंतच रहाणार आणि वंचित, पीडित यांनी त्यांची क्षमता न वाढवल्यास ते तसेच रहाणार ! परिणामी संपत्तीचे समान वाटप ही संकल्पनाच हास्यास्पद आणि उथळ ठरते.

५. ‘इनहेरिटेन्स टॅक्स’ म्हणजे वारसा कर किंवा मृत्यू कर !

‘इनहेरिटेन्स टॅक्स’ म्हणजे वारसा कर, म्हणजे कोणत्याही नागरिकाच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती त्याच्या वारसांना मिळतांना सरकार त्या रकमेवर कर लावणार ! हा कर ५५ टक्के लावावा, असे सॅम पित्रोदा यांचे म्हणणे होते.

एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या संपत्तीचा ५५ टक्के भाग सरकार जमा करून घेणार, म्हणजे एखाद्याकडे १ लाख रुपये असल्यास, त्यातील ५५ सहस्र रुपये सरकार थेट तिजोरीत जमा करून घेणार. याचा उद्देश पुन्हा तोच की, संपत्तीचे समान वाटप होणे ? नागरिकाच्या मृत्यूनंतर हा कर त्याच्या संपत्तीवर आकारला जात असल्याने त्याला ‘मृत्यू कर’ असेही म्हटले जाते. यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराचे ‘काँग्रेसकी लूट जिंदगीके साथ भी और जिंदगीके बाद भी ।’ (काँग्रेसची लूट जिवंतपणीही आणि मृत्यूनंतरही) असे वर्णन केले.

६. वारसा कर रहित करणे

उपलब्ध माहितीनुसार हा कर ब्रिटिशांनी प्रथम भारतियांवर लावला होता. स्वतंत्र भारतात ‘१९५३ इस्टेट ड्युटी ॲक्ट’नुसार तो भारतियांवर वर्ष १९८५ पर्यंत लागू होता. जेव्हा वारसाहक्काने प्राप्त रक्कम ठरवलेल्या मर्यादेच्या बाहेर जात असल्यास त्या रकमेवर हा कर लागू केला जात असे. या कराची एकूणच जटीलता पुष्कळ होती, म्हणजे त्याची रक्कम ठरवणे ही जटील प्रक्रिया होती.

हा कर वर्ष १९८५ मध्ये रहित करण्यात आला. हा कर चालू करण्यामुळे कराचा जो उद्देश होता की, आर्थिक असमानता दूर करणे आणि सरकारी तिजोरीत लाभ मिळवून देणे, हा यशस्वी झाला नाही. वर्ष १९८४-८५ मध्ये केवळ २० कोटी रुपये एवढ्या अल्प रकमेचा ‘इस्टेट कर’ (संपत्ती कर) गोळा झाला.

सॅम पित्रोदा यांचे म्हणणे आहे की, व्यक्तीकडे १० कोटी रुपये आहेत, तर तिच्या मृत्यूनंतर सर्व पैसे तिच्या वारसदारांना मिळतात, सरकारला काही मिळत नाही, तर समाजातील आर्थिक स्वरूपाची विषमता दूर करण्यासाठी या पैशांवर कर लावल्यास ती दूर करण्यासाठी लाभ होऊ शकतो.

७. वारसा कराची विदेशातील स्थिती !

विदेशामध्ये अमेरिकेत ६ राज्यांमध्ये असा कर आहे. तोही विशिष्ट रकमेच्या वर तुमच्याकडे संपत्ती असेल, तर वारसांना ती रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर हस्तांतरित करतांना तो लागू होतो. हा कर अमेरिका २ वर्षांत हळूहळू संपुष्टात आणणार आहे, असे तिचे म्हणणे आहे. ब्रिटनमध्ये ३ कोटी ३७ लाख रुपयांहून तुमची संपत्ती अधिक असल्यास हा कर ४० टक्के एवढा लागू होतो.

८. पंतप्रधान मोदी यांची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका करतांना सांगितले की, काँग्रेसचा डोळा हा तुम्ही घाम गाळून मिळवलेल्या, पै न पै करत साठवलेल्या पैशांवर आहे. महिलांचे मंगळसूत्रही सुरक्षित नाही. (वारसा हक्काच्या संपत्तीत रकमेसह, महिलेकडे असलेल्या सोन्याचाही समावेश होऊ शकत असल्यामुळे पंतप्रधानांनी असा उल्लेख केलेला असू शकतो.)

९. भारतियांची मानसिकता !

भारतात लोकांची मानसिकता ही संपत्ती संग्रह करण्याची (सेव्हिंग्ज) आहे. परिणामी लोक त्यांच्या पुढच्या पिढींना देण्यासाठी पै न् पै साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी स्वत:ची मुले, नातलग यांचे शिक्षण, विवाह, घरबांधणी यांसाठी या साठवलेल्या धनाचा उपयोग होऊ शकतो, असे नागरिकांना वाटते. धन कष्टाने साठवण्याची मानसिकता ही भारतियांमध्ये मुरलेली आहे, तर विदेशात अशी सवय अभावानेच असेल. तेथे बहुतांश भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असल्यामुळे पैसा आला की, तो स्वत:कडे साठवण्यापेक्षा तो गुंतवणे, पैसा स्वत:च्या सुखसुविधा, आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी त्वरित व्यय केला जातो. काही विकसित देशांमध्ये तर सरकारच वृद्ध नागरिकांना पोसते. त्यामुळे नागरिकांना पैसे साठवण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

१०. समाजात फूट पाडणारी काँग्रेसची मानसिकता !

परिणामी काँग्रेसचे आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचे मनसुबे अयोग्य आहेत, हेच यातून लक्षात येते. डॉ. मनमोहन सिंह हे पंतप्रधान असतांना त्यांनी ‘देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे’, असे धक्कादायक विधान केले होते. हा काँग्रेसकडून सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सरळसरळ केलेला भेदाभेद आहे. ‘संपत्तीचे समान वितरण’, असे सूत्र घेतले, तर ‘हिंदूंनी संपत्ती मिळवायची आणि ती मुसलमानांना वाटायची’, असा अर्थ निघतो. काँग्रेसचे हे अल्पसंख्यांक समाजाचे लांगूलचालनच आहे.

इतिहासाचा विचार केल्यासही काँग्रेसच्या डोक्यात थोडाफार प्रकाश पडू शकतो. मोगलांनी भारतावर आक्रमण केले, भारताच्या काही भागांवर राज्य केले, असे असतांना भारतातील मुसलमान तेव्हाही श्रीमंत असले पाहिजेत. असे असतांनाही त्यांचे वंशज असलेले आजचे बहुतांश मुसलमान गरीब आणि काँग्रेसच्या दृष्टीने मागासलेले का राहिले आहेत ? याचा अभ्यास काँग्रेस का करत नाही ?

नागरिकांची संपत्ती कह्यात घेण्याची काँग्रेसची ही घातक मानसिकताच उलट मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विषमता, सामाजिक भय, अस्थिरता आणि अशांतता निर्माण करील, असे वाटते. यातून समाजात संघर्षाची मोठी परिस्थिती निर्माण होऊन संपूर्ण देशच अस्थिर होऊ शकतो.

त्यामुळे भारतातील जनतेवर पुन्हा नव्याने साम्यवाद लादू पहाणार्‍या काँग्रेसला नागरिकांनी खडसावणे आवश्यक आहे. काँग्रेसचे असे घातक मनसुबे लक्षात घेता अशा पक्षाला राष्ट्रप्रेमी जनतेने सत्तेपासून दूर ठेवणेच शहाणपणाचे आहे.
– श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल (१.५.२०२४)