Mumbai HC Slams Goa Govt : सरकारच्या अनास्थेमुळे सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करणे सहजतेने शक्य ! – उच्च न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे

उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या मळा, पणजी येथील कार्यालयासमोर अतिक्रमण झाल्याचे प्रकरण

पणजी, २ मे (वार्ता.) : सरकारच्या अनास्थेमुळे सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करणे सहजतेने शक्य आहे. प्रशासन अतिक्रमणाच्या विरोधात क्वचितच कारवाई करते, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने गोवा सरकारवर ओढले आहेत. उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाने त्याच्या मळा, पणजी येथील कार्यालयासमोर तळ्याच्या सुशोभिकरणासाठी भूमी संपादन केली आहे. या भूमीवर अतिक्रमण होऊनही प्राधिकरणाने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि वाल्मीकि मिनेझीस म्हणाले, ‘‘सरकार आणि प्रशासन यांनी सरकारच्या मालमत्तेचे संरक्षण केले पाहिजे. सरकारी भूमीची योग्य प्रकारे निगा न राखणे किंवा अशा भूमीवर अतिक्रमण करू देणे, ही एक गंभीर गोष्ट आहे. उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाने त्याच्या भूमीत अतिक्रमण कशा प्रकारे झाले ? याची माहिती द्यावी, तसेच प्राधिकरणाने त्याच्या सर्व भूमीमध्ये अतिक्रमण झाले आहे कि नाही ? यासंबंधी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी. भूमीवर अतिक्रमण झाले असल्यास प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोणती पावले उचलली ? याची माहिती द्यावी. प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर आणि अधिकार्‍यांच्या डोळ्यांसमोर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होते, हे आश्चर्यकारक आहे. यासंबंधी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट होईपर्यंत प्राधिकरणाचे अधिकारी याविरोधात काहीही करू इच्छित नाही, हे त्याहून धक्कादायक आहे.’’

प्राधिकरणाच्या भूमीत अतिक्रमण करून २ मजली इमारत आणि अन्य एक पक्के बांधकाम करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाने बांधकाम बंद करण्याचा आदेश देऊनही आदेशाला न जुमानता हे अतिक्रमण करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.