Serum Institute : भारतात ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’च्या विरोधातही याचिका प्रविष्ट (दाखल) होणार !  

नवी देहली – ब्रिटीश लस उत्पादक अ‍ॅस्ट्राझेनेका आस्थापनाने ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात कोव्हिशिल्ड लसीमुळे हृदयविकारचा झटका येऊ शकतो, असे मान्य केल्यानंतर आता भारतातही २ जणांकडून सीरम इन्स्टिट्यूटच्या विरोधात खटला प्रविष्ट करण्यात येणार आहे.

१. रितिका ऑम्ट्री आणि कारुण्या गोविंदन् या तरुणींचा कोव्हिशिल्ड लस घेतल्यानंतर मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांच्या पालकांनी केला आहे. १८ वर्षीय रितिका वर्ष २०२१ मध्ये कोविड महामारीच्या वेळी आर्किटेक्चरचा अभ्यास करत होती. तिला मे महिन्यात कोव्हिशिल्डचा पहिला डोस देण्यात आला होता; मात्र आठवडाभरानंतर रितिकाला पुष्कळ ताप आला आणि तिला उलट्या होऊ लागल्या. तिची प्रकृती इतकी वाईट झाली होती की, तिला चालताही येत नव्हते. एम्.आर्.आय. स्कॅनमध्ये असे दिसून आले की, तिच्या मेंदूमध्ये रक्ताच्या अनेक गुठळ्या झाल्या असून त्यातून गळती होत आहे. २ आठवड्यांतच रितिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रितिकाच्या आई-वडिलांना तिच्या मृत्यूचे नेमके कारण ठाऊक नव्हते. डिसेंबर २०२१ मध्ये माहितीच्या अधिकारातून त्यांना कळले की,  रितिकाची ‘टीटीटी’ (थ्रॉम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम) आणि लसीच्या दुष्परिणामामुळे तिचा मृत्यू झाला आहे.

२.  त्याचप्रमाणे वेणुगोपाल गोविंदन् यांची मुलगी कारुण्य हिचाही जुलै २०२१ मध्ये, कोव्हिशिल्ड लस मिळाल्यानंतर एका महिन्यात मृत्यू झाला. त्यानंतर लसींच्या संदर्भातील राष्ट्रीय समितीने लसीमुळे मृत्यू झाल्याचा दावा फेटाळून लावला होता; कारण त्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते.

३. जानेवारी २०२१ मध्ये‘ सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ने इतर अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, तसेच भारतासाठी कोव्हिशिल्ड लस उत्पादित करण्यासाठी त्यांच्यासमवेत करार केला. भारत आणि इतर देशांमधील प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी सीरम इन्स्टिट्यूटने मोठ्या प्रमाणावर लसीचे उत्पादन केले. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२४ पर्यंत भारतात कोव्हिशिल्डचे १७० कोटीहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत.

या देशांमध्ये आहे अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या लसीवर बंदी !

अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची लस बनवल्यानंतर काही काळातच लस सुरक्षित नसल्याचे सांगत अनेक देशांमध्ये त्यावर बंदी घालण्यात आली. डेन्मार्क हा कोव्हिशिल्डवर बंदी घालणारा पहिला देश होता. यानंतर आयर्लंड, थायलंड, नेदरलँड, नॉर्वे, आइसलँड, काँगो आणि बल्गेरिया यांनी, तर जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्वीडन, लाटविया, स्लोव्हेनिया अन् स्पेनसह अन्य युरोपीय देशांनी वर्ष २०२१ मध्ये या लसीच्या वापरावर बंदी घातली होती. कॅनडानेही वर्ष २०२१ मध्ये तिचा वापर थांबवला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांमध्ये तिच्यावर बंदी घालण्यात आली.