कोल्हापूरची गेली ५२ वर्षे न झालेली हद्दवाढ आणि त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न !

कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना वर्ष १९७२ मध्ये झाली. यानंतर कोल्हापूरच्या बरोबरच्या असलेल्या सांगली, सोलापूर, तसेच राज्यातील अनेक महापालिकांच्या हद्दवाढी झाल्या; मात्र कोल्हापूरची हद्दवाढ एकदाही झाली नाही. आजपर्यंत ६ हून अधिक वेळा हा प्रस्ताव शासन दरबारी गेला आहे; मात्र त्या त्या वेळेच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी न घेतलेल्या ठोस भूमिकेमुळे ही हद्दवाढ होऊ शकली नाही. कोल्हापूरसाठी असलेल्या विविध पालकमंत्र्यांनी अनेक वेळा हद्दवाढीची घोषणा केली; मात्र त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कधीच झाली नाही. कोल्हापूरविषयी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील, तर केवळ शहरापुरती असलेली लोकसंख्या अपुरी असून आजूबाजूच्या गावांचा त्यात समावेश असणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे कोल्हापूर शहरातील नागरिकांना जर रस्ते, पाणी, तसेच अन्य मूलभूत सुविधा पुरेशा नसतील, तर महापालिकेत येऊन आमचा नेमका लाभ काय ? आणि करवाढ कशासाठी लादून घ्या ? असे वाटत असल्याने आजूबाजूच्या गावांचा हद्दवाढीला तीव्र विरोध आहे !

श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर

हद्दवाढ न झाल्याने अनेक कल्याणकारी आणि महत्त्वपूर्ण योजनांपासून कोल्हापूर शहर वंचित !

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून कोट्यवधी रुपयांचे अनेक प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबवण्यात येतात. यांतील बहुतांश योजनांना लोकसंख्येची ठराविक संख्या उच्चशिक्षित असते. अमूक एवढी लोकसंख्या असेल, तर प्रकल्पास संमती मिळते. दीर्घकाळापासून कोल्हापूरची हद्दवाढ न झाल्याने अनेक कल्याणकारी आणि महत्त्वपूर्ण योजनांपासून कोल्हापूर शहर वंचित आहे. क्षेत्रफळाच्या संदर्भात  विचार केल्यास ‘ड वर्ग’ महापालिकांमध्ये सर्वांत अल्प क्षेत्रफळ हे कोल्हापूर महापालिकेचे आहे.

हद्दवाढ होणार्‍या बहुतांश गावांचा सहभागी होण्यास विरोध !

वर्ष २०१६ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना झाली; मात्र त्याचेही फारसे पुढे काही झाले नाही. जानेवारी २०२१ मध्ये या संदर्भातील संपूर्ण अहवाल शासनस्तरावर मागवला गेला; मात्र त्याचेही पुढे काही झाले नाही. हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव हा एप्रिल १९९२ मध्ये आला होता आणि तो ४२ गावांचा समावेश करण्याविषयीचा होता. यानंतर काही कालावधीनंतर हा प्रस्ताव रहित झाला. सर्वांत शेवटी कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाची स्थापना होऊन २३ जानेवारी २०२१ या दिवशी महापालिकेकडून २० गावांचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवला गेला. यात शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिंगे, वाडीपीर, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा, शिरोली, उंचगाव, शिंगणापूर, गोकुळ शिरगाव, नागाव, वळिवडे-गांधीनगर, मुडशिंगी, शिरोली औद्योगिक वसाहत आणि गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहत यांचा समावेश आहे. या सर्व गावांनी त्या वेळी प्रचंड विरोध करत हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होण्यास विरोध दर्शवला ! यासाठी निवेदन, आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने यांसह ज्या ज्या मार्गाने विरोध शक्य आहे, तो झाला आणि होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी लोकप्रतिनिधींनी हद्दवाढ घोषित करायची आणि त्याला गावांचा विरोध झाला की प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवायचा, असेच अनेक वर्षे चालू आहे !

हद्दवाढ नसल्याने अनेक गावांमध्ये अतिक्रमणाची समस्या आणि गावांचा विकास नाही !

हद्दवाढ होणारी जवळपास सर्व गावे ही कोल्हापूरपासून १० किलोमीटर परिसरात आहेत. शहरात अल्प जागा उपलब्ध असल्याने आणि दर अधिक असल्याने अनेक लोक या गावांमध्ये घरे, इमारती बांधण्यास प्राधान्य देत आहेत. गावांमध्ये घरे अधिक प्रमाणात वाढून तेथे काही ठिकाणी रस्त्यांवरही अतिक्रमण वाढत आहे. उचगावसारख्या ग्रामपंचायतीमध्ये, तर नवीन घरांना पिण्याचे पाणी आणि भुयारी गटार या सुविधा कुठून उपलब्ध करून द्यायची, अशी समस्या आहे. ग्रामपंचायतींना निधीची मर्यादा असल्याने तेथे विकास नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे हद्दवाढ नसल्याने अनेक गावांमध्ये अतिक्रमणाची समस्या आणि गावांचा विकास नाही, अशी स्थिती आहे !

सध्या नागरिकांची कामे ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर तात्काळ होतात. हीच गावे जेव्हा महापालिका क्षेत्रात जातील, तेव्हा त्यांना कोणत्याही कामासाठी शहरी भागात असलेल्या मुख्य कार्यालयावर अवलंबून रहावे लागेल. महापालिका क्षेत्रात गेल्यास घरपट्टीसह अन्य करवाढ होत असल्याने हा अतिरिक्त कर देण्यास गावे सिद्ध नाहीत. याशिवाय अनेक राजकीय लोकप्रतिधींचे महत्त्व अल्प होत असल्याने त्यांचाही महापालिकेत जाण्यास विरोध आहे !

गावांशी समन्वय साधून योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता !

राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी लोकसंख्यावाढीचा निकष असल्याने ज्या गावांची हद्दवाढ होणार आहे, त्यांना विश्वासात घेऊन यावर निर्णय घ्यावा लागेल. गावांचा विरोध आणि त्याचा मतांवर होणार परिणाम यांमुळे कुणीच त्यावर ठोस निर्णय घेण्यास सिद्ध नाहीत; मात्र गाव स्तरावरील अडचणी समजून घेऊन त्यांना प्रशासकीय सुविधाही उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल !