Patanjali Case : पतंजलि प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या अध्यक्षांच्या न्यायालयावर केलेल्या टीपणीवरही होणार सुनावणी
नवी देहली – पतंजलि आयुर्वेदाच्या विरोधात दिशाभूल करणार्या विज्ञापनाच्या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’लाही (‘आय.एम्.ए.’लाही) फैलावर घेतले आहे. या संघटनेच्या अध्यक्षांचे न्यायालयाच्या विधानांवरील टीपण्या न्यायालयात सादर करण्यास सांगितल्या आहेत. या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी ‘याचिकाकर्त्या आय.एम्.ए.लाही स्वतःचे घर व्यवस्थित ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या डॉक्टरांवरही महागडी आणि अनावश्यक औषधे लिहून दिल्याचा आरोप आहे. तुम्ही कुणाकडे बोट दाखवले, तर बाकीची बोटे तुमच्याकडे असतात’, असे न्यायालयाच्या खंडपिठाने म्हटले होते. या सल्ल्यावर आय.एम्.ए.चे अध्यक्ष डॉ. आर्.व्ही. अशोकन् यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली होती आणि न्यायालयाच्या टिप्पणीवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
The Supreme Court warns Indian Medical Association chief over remarks on #Patanjali case proceedings.
If the #SupremeCourt suggests public apology from the #IMA President, it shouldn't surprise anyone#BabaRamdev #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/24SIVNPqeM
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 30, 2024
१. एका मुलाखतीमध्ये अशोकन् यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर ‘ही भाषा योग्य नाही’, असे म्हटले होते. पतंजलीचे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मी आय.एम्.ए.च्या अध्यक्षांची मुलाखत पाहिली. ‘न्यायालय आमच्याकडे बोट का दाखवत आहे ?’, असे ते म्हणाले. ‘अशा टिप्पण्या म्हणजे न्यायालयीन कामकाजात थेट हस्तक्षेप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी एकतर्फी असून, असे वागू नये’, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी आक्षेप घेतला. ‘असे काही असेल, तर ते न्यायालयात मांडा. असे काही झाले, तर त्याचे परिणाम आता जे घडत आहेत, त्यापेक्षाही गंभीर होतील, असे खंडपिठाने म्हटले.
२. आय.एम्.ए.ने योगऋषी रामदेवबाबा आणि पतंजलि आयुर्वेद यांच्या विरोधात दिशाभूल करणार्या विज्ञापनांच्या प्रकरणी याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योगऋषी रामदेवबाबा आणि पतंजलि आयुर्वेद यांना क्षमाही मागावी लागली होती.
संपादकीय भूमिकासर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यक्षांना जाहीर क्षमायाचना करण्याचा आदेश द्यावा, असे कुणाला वाटले, तर आश्चर्य वाटू नये ! |