Kejriwal Lust For Power : केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये !

देहली उच्च न्यायालयाने देहली सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासन यांना फटकारले

नवी देहली – अटकेनंतर देहलीच्या मुख्यमंत्रीपदावर कायम रहाणे, हा अरविंद केजरीवाल यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे; मात्र त्यामुळे देहली महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवता येतील, असा त्याचा अर्थ होत नाही. अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक हे शालेय विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकाचे वितरण न करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे देहली उच्च न्यायालयाने देहली सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासन यांना सुनावले. या वेळी न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याचे निर्देशही दिला.

शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष चालू झाल्यानंतरही देहली महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि इतर वैधानिक लाभ मिळालेले नाहीत, अशी तक्रार करत ‘सोशल ज्युरिस्ट’ या सेवाभावी संस्थेने जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये पहिल्या सत्रात पाठ्यपुस्तके, लिखाण साहित्य आणि गणवेश मिळणार नाही, असे होता कामा नये.

मुख्यमंत्री २४ घंटे उपलब्ध असायला हवेत !

उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, देहलीसारखे गजबजलेले शहर सोडा, कोणत्याही राज्यामधील मुख्यमंत्रीपद हे शोभेचे पद नाही आणि हे पद धारण करणारी व्यक्ती कोणतेही संकट किंवा पूरस्थिती, आग आणि रोग यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करण्यासाठी २४ घंटे उपलब्ध असायला हवी. राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक हिताची ही आवश्यकता आहे की, हे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती दीर्घकाळ किंवा अनिश्‍चित काळ संपर्काविना किंवा अनुपस्थित असू शकत नाही. आचारसंहिता लागू असतांना कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे म्हणणे चूक आहे.