हलाल जिहादविषयी मान्यवर काय म्हणतात ?

‘जिझिया करा’चे नवे रूप म्हणजे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ !

१. ‘हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शुल्क भरावेच लागेल’, अशी स्थिती निर्माण केली

भारतात इस्लामी बँकेचा प्रभाव अल्प होत आहे, हे पाहून अल्पसंख्यांकांकडून ‘हलाल इकॉनॉमी’ चालू करण्यात आली, तसेच ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी खासगी संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. एका उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतात सर्वसाधारणपणे वार्षिक शुल्क म्हणून २० सहस्र रुपये आकारले जातात. थोडक्यात ‘जिझिया करा’चे नवे रूप म्हणजे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ ! पूर्वी इस्लामी राजवटीत एखाद्या हिंदूला इस्लाममध्ये धर्मांतर न करता हिंदूच रहायचे असेल, तर त्याला ‘जिझिया’ नावाचा कर भरावा लागत असे. त्याप्रमाणे सध्या मुसलमानांनी ‘तुमचे उत्पादन घ्यायचे असल्यास तुम्हाला हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शुल्क भरावेच लागेल’, अशी स्थिती निर्माण केली आहे.

२. भारताची पुन्हा एकदा गुलामीच्या दिशेने वाटचाल

मुसलमानेतर उत्पादकांना आपल्या कोणत्याही वस्तूंची विक्री इस्लामी देशांत करायची असेल, तर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. सध्या ‘हलाल’ ही संकल्पना केवळ मांसापुरती मर्यादित राहिली नसून अनेक क्षेत्रांमध्ये शिरकाव झाला आहे. या माध्यमातून भारताची पुन्हा एकदा गुलामीच्या दिशेने वाटचाल चालू झाली आहे.

३. मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जाणे !

मुल्ला-मौलवी इस्लामची मूलतत्त्वे ही काळानुसार ठरवतात. हलालच्या संकल्पनेत स्थानिक स्थितीनुसार, तसेच पंथानुसार पालट केले जात असल्याने काही वर्षांपूर्वी इस्लामध्ये हराम (निषिद्ध) मानल्या जाणार्‍या गोष्टी आज हलाल (वैध) ठरवल्या जात आहेत. अजानसाठी (नमाजाच्या वेळी दिली जाणारी बांग) ध्वनीक्षेपक यंत्र वापरणे, हे ‘हराम’ असतांना प्रचारासाठी नंतरच्या काळात ते स्वीकारले गेले. मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जात आहेत. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मुसलमानांवर संशय व्यक्त करणारे आहे. त्यातून इस्लामिक बंधुत्वावर संशय निर्माण होत आहे.

४. ‘सेक्युलर’ भारतात ‘हलाल’ या धार्मिक व्यवस्थेला अनुमती का ?

‘हल्दीराम’ची ५०० उत्पादने, ‘आशीर्वाद’ आटा, ‘अमूल’चे आईस्क्रीम या खाद्यपदार्थांसह अनेक आयुर्वेदाची औषधे ही ‘हलाल सर्टिफाइड’ आहेत. भारताच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (‘एफ्.डी.ए.’चे) ‘खाद्य सुरक्षा आणि मानकीकरण प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.आय.ए.) हे अधिकृत शासकीय प्रमाणपत्र असतांना हे ‘हलाल सर्टिफिकेट’ कशासाठी ? एकीकडे खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकारची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली ?

५. हलाल ही क्रूर व्यवस्था

संशोधक क्रेक जॉन्सन यांनी ‘हलाल’ ही क्रूर व्यवस्था आहे’, असे संशोधनाअंती मांडले होते. या संशोधनाच्या संदर्भात त्यांना इंग्लंडमधील ‘वैज्ञानिक पुरस्कार’ही मिळाला आहे. त्यामुळे डेन्मार्क, नेदरलँड, स्विडन, बेल्जियम, इंग्लंड या देशांत हलालवर बंदी आहे.

६. ‘जमियत हलाल वेलफेअर’ संस्थेची चौकशी हवी !

गुलार आझमी यांनी ‘जमियत हलाल वेलफेअर’ या संस्थेने ‘आतंकवादी कारवायांचे अन्वेषण तपास करणारे अधिकारी हिंदु मानसिकतेचे असल्याने निष्पाप मुसलमानांना अडकवले जाते. त्यामुळे हिंदु मानसिकतेच्या अधिकार्‍यांचे अन्वेषण केले पाहिजे’, अशी मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात ‘जमियत हलाल वेलफेअर’ या संस्थेला कोट्यवधी रुपयांचे साहाय्य दिले जाते, त्याचेही अन्वेषण व्हायला हवे.

७. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणार्‍या भारतीय सरकारी संस्थांना जाब विचारा !

भारत सरकारचे भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ, एअर इंडिया, तसेच रेल्वे केटरिंग या सर्व संस्था केवळ हलाल मांस पुरवठा करणार्‍यांनाच कंत्राट देतात. हिंदूंनी अशा सरकारी संस्थांना जाब विचारायला हवा, तसेच त्यांच्यावर बहिष्कार टाकायला हवा. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आम्ही वर्षभर ‘हलाल’ उत्पादनांच्या विरोधात आंदोलने करून २४ सहस्र कोटी रुपयांचे मांस निर्यात करणार्‍या भारत सरकारच्या ‘अपेडा’च्या नियमातून ‘हलाल प्रमाणित मांस’ हा शब्द काढण्यात यशस्वी झालो आहोत. आता ४० सहस्र कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असणारे भारत सरकारचे ‘एअर इंडिया’, ‘आय.आर्.सी.टी.सी.’, भारतीय पर्यटन मंडळाचे ‘आय.टी.डी.सी.’ यांमधून ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने हटवण्यासाठी वैध मार्गाने लढा द्यायचा आहे.

श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती